बालकुमारी जिएआईएस सबस्टेशन निर्माण अघि बढ्ने, चार वर्षदेखि रोकिएको आयोजना जग्गा प्राप्तिसँगै खुल्यो बाटो
फुकोट कर्णालीमा सर्वोच्चको कडा आदेश: बिजुली हिस्सा बढाउन पुनः वार्ता, १२ महिनाभित्र संशोधित कार्यतालिका पेस गर्नुपर्ने
पेट्रोल गाडी र ग्यास चुलोलाई विस्थापित गर्ने सरकारी तयारी, ईभी र इन्डक्सनलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ ऊर्जा रणनीति
सुदूरपश्चिममा ऊर्जा : १८ हजार मेगावाट सम्भावनामा ०.९६ प्रतिशत मात्रै उपयोग, प्रसारणलाइन नहुँदा थप उत्पादन अनिश्चित
जलाशययुक्त हाइड्रोको लाइसेन्स ५० वर्षको हुने , निजी क्षेत्रले भन्यो- ‘रास्वपाको घोषणापत्र जस्तै सबै आयोजनाको ५० वर्ष कायम गरियोस् ‘
डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद: प्राधिकरणले उद्योगीलाई बक्यौता तिर भन्दै पठायो पत्र, लाइन काट्न माग्यो ऊर्जामन्त्रीको सहमति