नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खोल्ने तयारी थालेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने सम्बन्धमा नयाँ मापदण्ड तयार गर्न उपसमिति गठन गरेको छ ।
आर्थिक ऐन, २०८३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त ऊर्जा उत्पादकहरूसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न प्राधिकरणले उपसमिति गठन गरेको हो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले विद्यमान आधार तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट गठित समितिको सिफारिससमेतको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी ७ दिनभित्र पीपीएको मापदण्ड तयार गर्ने जिम्मेवारी उपसमितिलाई दिएको छ ।
सञ्चालक समितिका सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक, मन्त्रालयका सीडीई शालिग्राम भण्डारी, विज्ञ रिवाज शर्मा र प्राधिकरणको व्यापार शाखाका निर्देशक सदस्य–सचिव रहेका छन् ।
उपसमितिले आर्थिक ऐन, २०८३ को व्यवस्था, यसअघि अपनाइएका पीपीएसम्बन्धी आधार तथा मन्त्रालयबाट गठित समितिले दिएको सिफारिसलाई अध्ययन गरी नयाँ मापदण्डको खाका तयार गर्नेछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त आयोजनासँग पीपीए गर्ने विषयमा स्पष्ट र व्यवस्थित मापदण्ड बनाएपछि ऊर्जा उत्पादकहरूलाई पीपीए प्रक्रियामा थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दिर्घायु कुमार श्रेष्ठले इनर्जी सम्मिश्रणलाई केहि फेरबदल गर्न उपसमिति बनाएको बताए । उनले प्रतिवेदनका आधारमा पीपीए सम्बन्धी निर्णय हुन सक्ने बताए । प्राधिकरणले लामो समयदेखि पीपीए रोकेको छ । १५ हजार मेगावाटका निजी क्षेत्रका आयोजनाहरु पीपीएको पर्खाइमा छन् ।
