नेपाल पूर्वाधार 
विराटनगर। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् स्वदेशमै बढी खपत गराउन मौसमी विद्युत् महसुल दर लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
मोरङ उद्योग व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङका प्रतिनिधिसँग विराटनगरमा भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले वर्षायाममा बढ्ने विद्युत् उत्पादनलाई उद्योग तथा अन्य क्षेत्रमा अधिकतम उपयोग गर्ने गरी महसुल संरचनामा आवश्यक सुधार गर्न सरकार केन्द्रित रहेको बताए।
उनले उद्योगको उत्पादन लागत घटाउने, विद्युत् खपत बढाउने र प्रणालीमा उपलब्ध अतिरिक्त विद्युत् स्वदेशमै उपयोग गर्ने उद्देश्यले विद्युत् महसुललाई थप व्यावहारिक बनाउने विषयमा सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिए।
धेरै विद्युत् खपत गर्नेलाई सहुलियत दर
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार धेरै विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ। वर्षायाममा उत्पादन बढ्ने समयमा उद्योगले थप विद्युत् खपत गर्ने वातावरण बनाउन महसुल संरचनालाई त्यसअनुसार परिमार्जन गरिने उनले बताए।
यसबाट एकातर्फ उद्योगको उत्पादन लागत घट्ने र अर्कोतर्फ प्रणालीमा उपलब्ध अतिरिक्त विद्युत् स्वदेशमै खपत बढाउन सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
सुनसरी-मोरङमा ९ नयाँ सबस्टेसन थपिँदै
मन्त्री श्रेष्ठले सुनसरी-मोरङ क्षेत्रमा ९ ओटा नयाँ सबस्टेसन थपिँदै गरेको जानकारी दिए। ती सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि यस क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो र दिगो हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।
उद्योगी-व्यवसायीले भोगिरहेका विद्युत्सम्बन्धी समस्या सरकारका लागि गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले उद्योगलाई निरन्तर र गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको बताए।
विद्युत् प्रयोगका कारण उद्योगमा अनावश्यक अतिरिक्त भार नपर्ने गरी महसुल समायोजन गर्नुपर्ने विषयमा समेत सरकारले ध्यान दिइरहेको उनले बताए।
उद्योग स्थापना गर्नुअघि विद्युत् उपलब्धताको जानकारी दिनुपर्ने
मन्त्री श्रेष्ठले उद्योग स्थापना गर्नुअघि आवश्यक विद्युत् क्षमता, प्रसारण लाइन र आपूर्ति संरचनाको उपलब्धताबारे स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न क्षेत्रमा उपलब्ध विद्युत् क्षमता र पूर्वाधारबारे नियमित रूपमा उद्योगी-व्यवसायीलाई जानकारी गराउने तथा उद्योग स्थापना गर्नुअघि विद्युत् उपलब्धताको अवस्था स्पष्ट गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
आगामी दिनमा प्राधिकरणले उद्योगी-व्यवसायीसँग नियमित संवाद गरी कुन क्षेत्रमा कति विद्युत् उपलब्ध छ, थप क्षमता विस्तारको अवस्था के छ र नयाँ उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधार कहिलेसम्म तयार हुन्छ भन्नेबारे जानकारी गराउने तयारी भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
उद्योगीको माग-विद्युत् आपूर्ति प्रणाली तत्काल सुधार गरियोस्
छलफलमा उद्योगी-व्यवसायीले औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन विद्युत् आपूर्ति प्रणालीमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताएका थिए।
उनीहरूले नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने, बर्जु र केरौन सबस्टेसनको निर्माण शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने तथा कटहरी औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
त्यस्तै, उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न डिमान्ड शुल्क हटाउनुपर्ने माग पनि उद्योगीहरूले अघि सारेका छन्। आन्तरिक विद्युत् खपतका लागि आवश्यक अनुमति र पूर्वाधार सुनिश्चित भए आफूहरू ५ देखि ५० मेगावाटसम्म विद्युत् खपत गर्न सक्ने गरी लगानी गर्न तयार रहेको उनीहरूले बताएका छन्।
उद्योगीहरूले १०० करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका उद्योगलाई आफ्नै प्रयोजनका लागि विद्युत् उत्पादन गर्न अनुमति दिनुपर्ने मागसमेत राखेका छन्।
विद्युत् उपकरणको गुणस्तर र सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा पनि उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ट्रान्सफर्मरको अनिवार्य पूर्वपरीक्षण तथा कन्डक्टर र केबलको गुणस्तर परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
यसैगरी विद्युत्मा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउनुपर्ने मागसमेत उद्योगीहरूले राखेका छन्। विद्युत् महसुल र अन्य लागत घटाउन सके उत्पादन लागत कम हुने र नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
छलफलमा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठी, मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुभव राठीसहित मोरङ-सुनसरी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको सहभागिता थियो।
छलफलमा विद्युत् आपूर्ति, औद्योगिक पूर्वाधार, महसुल संरचना र स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने उपायबारे विस्तृत विचार-विमर्श भएको थियो।
