नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । मुलुकको विद्युत् क्षेत्रको मेरुदण्ड मानिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सरकारले पूर्ण अधिकारसहितको कार्यकारी निर्देशक दिनुको सट्टा लामो समयसम्म निमित्तकै भरमा चलाउने गलत नीति लिएको छ ।
यसले प्राधिकरणको व्यवस्थापन, निर्णय प्रक्रिया र सेवा प्रवाहमाथि गम्भीर असर पुर्याएको छ ।
बैशाख २० गते अध्यादेशमार्फत हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पदमुक्त गरेपछि वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशक दिर्घायु कुमार श्रेष्ठलाई कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, सामान्यतः छोटो संक्रमणकालका लागि प्रयोग हुने निमित्त नेतृत्वलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले साढे ३ महिनाभन्दा बढी निरन्तरता दिएका छन् । अझै नियुक्ती प्रक्रिया नथाल्नुले उनले कामुकै भरमा संस्था चलाउन खोजिरहेको बुझिन्छ ।
अझ गम्भीर पक्ष त के छ भने, श्रेष्ठ आगामी कात्तिक १० गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणजस्तो संवेदनशील संस्थाको नेतृत्वलाई लामो समयसम्म निमित्तकै भरमा राखिनु सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ । ऊर्जामन्त्रीकै कार्य क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
प्राधिकरणभित्रका कर्मचारीका अनुसार श्रेष्ठ प्राविधिक रूपमा सक्षम भए पनि व्यवस्थापकीय नेतृत्व र निर्णय क्षमतामा अपेक्षित प्रभावकारिता देखाउन सकेका छैनन् । महत्वपूर्ण निर्णयहरू समयमै हुन नसक्दा प्रशासन, खरिद तथा कर्मचारी परिचालन प्रभावित भएको उनीहरूको दाबी छ ।
यसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा समेत पर्न थालेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । ट्रान्सफर्मर, मिटर, तार, पोललगायत अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव देखिन थालेको छ । सामग्री अभावकै कारण नयाँ विद्युत् जडान, मर्मत तथा वितरण प्रणाली सञ्चालनमा समस्या आएको उनीहरू बताउँछन् ।
कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ भने खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको र सामग्री आउन थालेकाले समस्या क्रमशः समाधान हुने दाबी गर्छन् ।
तर, देशका विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति पटक–पटक अवरुद्ध हुने, झ्यापझ्याप बत्ती जाने र तराईका जिल्लामा न्यून भोल्टेजको समस्या बढ्दै जानुले प्राधिकरणको वितरण प्रणाली र व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
विशेषगरी नेपालगञ्जलगायत गर्मी अत्यधिक हुने क्षेत्रमा न्यून भोल्टेजका कारण पंखासमेत प्रभावकारी रूपमा चल्न नसक्ने अवस्था आएको स्थानीयको गुनासो छ । विद्युत् माग उच्च हुने समयका लागि आवश्यक पूर्वतयारी र वितरण प्रणालीको व्यवस्थापन कमजोर हुँदा उपभोक्ताले त्यसको प्रत्यक्ष मार खेपिरहेका छन् ।
‘एमडी बन्ने’ दौड कि प्राधिकरण चलाउने जिम्मेवारी?
प्राधिकरणभित्र श्रेष्ठको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठिरहँदा उनको ध्यान संस्था सुधारभन्दा आफू नै स्थायी कार्यकारी निर्देशक बन्ने वातावरण बनाउन केन्द्रित भएको आरोपसमेत कर्मचारीबाटै उठ्न थालेको छ ।
मन्त्रालय र प्राधिकरण निकट स्रोतका अनुसार श्रेष्ठले आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउन विभिन्न शक्ति केन्द्रसँग पहुँच बढाइरहेका छन् । बिचौलियासँगको उठबस र प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँगको निकटताबारे समेत प्राधिकरणभित्र चर्चा हुने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
यदि यस्तो दाबी सत्य हो भने यो केवल एक व्यक्तिको नियुक्तिको विषय नभई नेपालको सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक संस्थामध्ये एकमाथि बिचौलियाको प्रभाव स्थापित गर्ने गम्भीर प्रयास हुन सक्छ ।
प्राधिकरणका कर्मचारीको चिन्ता भने स्पष्ट छ- यदि बिचौलियाको प्रभावमा नेतृत्व चयन भयो भने संस्था व्यावसायिक र संस्थागत निर्णयभन्दा बाह्य स्वार्थ समूहको प्रभावमा चल्ने जोखिम बढ्नेछ ।
प्राधिकरणमा किन तत्काल एमडी नियुक्त गर्नुपर्छ ?
सरकारले प्राधिकरणमा नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । पीपीए, ट्यारिफ, आयोजना, खरिद, राजस्व र सेवा प्रवाहजस्ता संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्न पूर्ण अधिकारसहितको नेतृत्व आवश्यक छ ।
विज्ञहरुका अनुसार सरकारकोठूलो संस्था भएकाले साढे तीन महिनादेखि कामुको भरमा चलाउनु हुँदैन । यसले दिर्घकालीन रुपमा संस्थालाई असर पार्छ । कामु एमडी नियुक्ती भनेको
संक्रमणकालीन अवस्थाका लागि हो । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कामु दिने हो । जतिसक्दो छिटो नयाँ नियुक्ति गर्नका लागि कामुलाई जिम्मेवारी दिने हो । दैनिक रुपमा ४०/५० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने संस्था कामुको भरमा रहनु हुँदैन । ‘मन्त्रीको खल्तीबाट योजनाहरु गइरहेका छन् । पीपीएऽ ट्यारिफका एजेण्डा मन्त्री हालिरहेका छन् । प्राधिकरणका योजनामा काम भएको छैन्,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘छिटोभन्दा छिटो एमडी नियुक्त गर्नुपर्छ । कम्तीमा उसले सहीलाई सही गलतलाई गलत भन्न सक्छ ।’
प्राधिकरणमा नेतृत्व नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले अर्को गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ- सरकारले प्राधिकरणलाई प्रभावकारी रूपमा चलाउन सक्षम नेतृत्व खोजिरहेको हो कि नेतृत्वको वरिपरि शक्ति र स्वार्थ समूहको समीकरण मिलाउन समय लगाइरहेको हो?
विद्युत् आपूर्ति, प्रसारण, वितरण, खरिद, आयोजना निर्माण र निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्धसम्म प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्राधिकरणलाई अनिश्चितकालीन संक्रमणकालमा राख्नु संस्थागत सुशासनको दृष्टिले उचित देखिँदैन ।
