नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नेपालमा आउन लागेको शक्तिशाली ‘एलनिनो’को सम्भावित प्रभाव सामना गर्न तत्काल पूर्वतयारीमा जुट्नुपर्ने बताएका छन्।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र जल तथा मौसम विज्ञान विभागले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘सुपर एल निनो र जलवायु जोखिम’सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आगामी अक्टोबरदेखि फेब्रुअरीसम्म देखिन सक्ने एलनिनोको प्रभावले जलविद्युत्, सिँचाइ, कृषि तथा समग्र खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पार्न सक्ने बताए।
उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मौसम विज्ञान निकाय एनओएएका अनुसार यस वर्ष हालसम्मकै शक्तिशाली एलनिनो आउने सम्भावना ९० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ। यसको प्रभाव हिउँदसम्म रहने भएकाले नेपालले अहिलेबाटै जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए।
‘यसमा पूर्वसूचना र पूर्वतयारी आवश्यक छ। यो नहुँदा कृषकहरू मारमा पर्छन्। तर यसबाट कोही पनि अछुतो रहँदैन,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘कृषकले आफ्नो उत्पादनलाई ध्यान दिन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर खाद्य सुरक्षामा पर्छ। ऊर्जा क्षेत्रमा पनि असर गर्छ।’
नेपालको अधिकांश जलविद्युत् आयोजना ‘रन अफ रिभर’मा आधारित भएकाले सुख्खायाममा पानीको बहाव घट्दा विद्युत् उत्पादनमा असर पर्न सक्ने उनले बताए। अर्कोतर्फ हिमताल तथा हिमाली क्षेत्रमा हुने सम्भावित परिवर्तनबाट पनि जोखिम सिर्जना हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री श्रेष्ठले एलनिनोको पिक समय र नेपालको हिउँदमा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने मुख्य अवधि एकै समयमा पर्ने भएकाले विद्युत् प्रणालीमा दोहोरो जोखिम देखिन सक्ने बताए। नेपालको जलविद्युत् उत्पादन घट्ने र भारतबाट हुने विद्युत् आयातमा समेत असर परेमा ऊर्जा आपूर्तिमा थप चुनौती आउन सक्ने उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, अधिकांश सिँचाइ प्रणाली मनसुनमा आधारित भएकाले सुख्खायाममा पानीको अभाव हुँदा गहुँ, जौलगायत हिउँदे बालीको उत्पादनमा असर पर्ने उनले बताए।
‘सुक्खापन ढिलो गरी आउने विपद् भएकाले क्षति भइसकेपछि घोषणा गर्नुको सट्टा पूर्वनिर्धारित मापदण्डका आधारमा अग्रिम योजना र नीतिगत कदम चाल्नुपर्छ,’ उनले भने।
ऊर्जा र कृषि क्षेत्रलाई जोडेर सम्भावित संकटको सामना गर्नुपर्नेमा पनि मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिए। उनले ऊर्जा तथा कृषि मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा सिँचाइ र कृषि क्षेत्रमा पूर्वतयारी तथा जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले विकसित देशहरूले गरेको कार्बन उत्सर्जनको असर नेपालजस्ता देशले भोग्नुपरेको बताए। जलवायु परिवर्तनले आगामी पुस्ता, अर्थतन्त्र, ऊर्जा तथा समग्र विकासमा असर पार्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालजस्ता जोखिममा रहेका देशको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सम्भावित संकटसँग जुध्न मन्त्रालयले जेठमै तराई–मधेश सुक्खा लचकता रणनीति तयार गरिसकेको उनले जानकारी दिए। तराईका २२ जिल्लामा भूमिगत पानीको अनुगमनसमेत सुरु गरिएको उनले बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले जल तथा ऊर्जा आयोगलाई असोज मसान्तअघि नै क्षेत्रगत आकस्मिक कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए। आयोगले जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, सिँचाइ विभाग, खानेपानी विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागसँग सहकार्य गरी जल–ऊर्जा सुक्खा निगरानी संयन्त्र निर्माण गरेर समन्वय गर्ने पनि उनले बताए।
