कर दायरा विस्तार: विद्युतमा भ्याट, इलेक्ट्रिक सवारीमा भन्सार संरचना परिवर्तन, मदिरा–चुरोटमा कर वृद्धि
वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा ८ अर्ब ३१ करोड बजेट, निर्यात प्रवर्द्धन र व्यापार पूर्वाधार विस्तारमा जोड
