नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। बाढीका कारण रसुवा जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका पाँच र निर्माणाधीन तीन गरी आठ ओटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्। सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको कुल क्षमता २३६ मेगावाट तथा निर्माणाधीन आयोजनाको क्षमता ३४२.४२ मेगावाट रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो।
प्रभावित आयोजनामा माथिल्लो त्रिशूली–१, रसुवागढी, रसुवा भोटेकोशी, साञ्जेन खोला, माथिल्लो मैलुङ ‘ए’, मैलुङ खोला, लाङटाङ खोला र चिलिमे जलविद्युत् आयोजना रहेका छन्।
त्यसैगरी, नुवाकोटमा सञ्चालनमा रहेका चार र निर्माणाधीन दुई गरी छ ओटा आयोजना पनि बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। ती आयोजनाको कुल क्षमता सञ्चालनतर्फ १२३ मेगावाट र निर्माणाधीनतर्फ ५२.६ मेगावाट रहेको छ।
प्रभावित आयोजनामा त्रिशूली, देवीघाट, माथिल्लो त्रिशूली–३ ए, माथिल्लो त्रिशूली–३ बी, मिडल त्रिशूली गंगा तथा २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य आयोजना रहेका छन्।
विद्युत् आपूर्ति नियमित राख्न प्राविधिक टोली परिचालन
विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुन नदिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ। प्रभावित संरचनाको अवस्था मूल्यांकन गर्दै सम्भव भएसम्म विद्युत् सेवा तत्काल पुनःस्थापना गर्ने प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बाढीको जोखिमबारे तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई पूर्वसूचना उपलब्ध गराउन जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले दुई लाखभन्दा बढी एसएमएस अलर्ट पठाएको जनाएको छ। तर बाढीका कारण केन्द्रले जडान गरेका गेज स्टेसनलगायत केही संरचनामा समेत क्षति पुगेकाले थप जोखिमसम्बन्धी सूचना प्रवाहमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ।
यसैबीच, मन्त्रालयले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)सँग छलफल गरी बाढीबाट जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षति, प्रभावित जनशक्तिको उद्धार तथा आयोजना पुनःस्थापनाका विषयमा जानकारी लिएको छ।
छलफलमा निजी क्षेत्रका आयोजनाको क्षतिको विवरण शीघ्र संकलन गर्ने र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक समन्वय अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रभावित आयोजनाको विस्तृत क्षति विवरण संकलन तथा प्राविधिक मूल्यांकन सम्बन्धित निकायबाट भइरहेको छ। क्षतिको यथार्थ विवरण प्राप्त भएपछि पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै अघि बढाइनेछ।
क्षतिको समग्र विवरण संकलन तथा मूल्यांकनका लागि योजना महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
