फुकोट कर्णालीमा सर्वोच्चको कडा आदेश: बिजुली हिस्सा बढाउन पुनः वार्ता, १२ महिनाभित्र संशोधित कार्यतालिका पेस गर्नुपर्ने
डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद: प्राधिकरणले उद्योगीलाई बक्यौता तिर भन्दै पठायो पत्र, लाइन काट्न माग्यो ऊर्जामन्त्रीको सहमति