नेपाल पूर्वाधार 
सांकेतिक रूपमा प्रयोग गरिएको तस्बीर।
काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले विपद् तथा महाविपद्का समयमा ठूलो सङ्ख्यामा शव व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी देशका १२ संघीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एकपटकमा कम्तीमा ५० ओटा शव अट्ने क्षमताको शवगृह निर्माण तथा क्षमता विस्तार गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले विगतका विपद्का क्रममा शव व्यवस्थापनमा देखिएका कठिनाइ तथा पछिल्लो भोटेकोशी बाढीमा समेत शव व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अस्पतालमा पर्याप्त क्षमताको शवगृह आवश्यक रहेको बताइन्।
विपद् व्यवस्थापनका विगतका अनुभवबाट सिक्दै भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन अस्पतालमै पर्याप्त क्षमताको शवगृह निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्री मेहताले फरेन्सिक मेडिसिनको महत्व बढ्दै गएको र मेडिको-लिगलसम्बन्धी कार्यलाई समेत प्रभावकारी बनाउन शवगृहको क्षमता विस्तार आवश्यक रहेको बताइन्। यसबाट शवको सुरक्षित संरक्षण, पहिचान, परीक्षण तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार विपद्का समयमा शव व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित अस्पतालले नै व्यवस्थित रूपमा वहन गर्नुपर्ने भएकाले अस्पतालमा आवश्यक क्षमताको शवगृह विकास गर्नुपर्ने देखिएको हो। विगतका विपद्मा देखिएका कठिनाइ तथा पछिल्ला विपद्मा समेत शव व्यवस्थापन महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा देखिएपछि यसलाई संस्थागत रूपमा व्यवस्थित गर्न नीतिगत निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
निर्णयअनुसार कोशी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, भेरी अस्पताल र डडेलधुरा अस्पतालमा शवगृह निर्माण तथा क्षमता विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
त्यस्तै, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा समेत एकपटकमा कम्तीमा ५० ओटा शव व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमताको शवगृह निर्माण तथा क्षमता विस्तार गरिनेछ।
विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य क्षमता सुदृढ गर्दै शव व्यवस्थापनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित र वैज्ञानिक बनाउने उद्देश्यले यस्तो पूर्वाधार विकास गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसबाट फरेन्सिक तथा मेडिको-लिगल सेवा विस्तारमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
