नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को भदौ २५ गते बसेको बैठकले विभिन्न ७ ओटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागितादेखि मिटर ब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनेसम्मका निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू यस्ता छन् :
प्रधानमन्त्री शाहको राष्ट्रसंघ भ्रमण स्वीकृत
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने भएको छ।
महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा रहने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको २०८३ असोज ६ देखि १० गतेसम्मको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
नेपाल-भारत आईजीएससी बैठकका लागि वार्ता टोली गठन
भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने नेपाल-भारत अन्तरसरकारी उपसमिति (आईजीएससी) को बैठकमा सहभागी हुन नेपाली वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
मिटर ब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति
मन्त्रिपरिषद्ले अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ।
मिटर ब्याज तथा अनुचित लेनदेनका कारण सिर्जित समस्या नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको हो।
१७ हजार ४३८ गरिब परिवारको सूची स्वीकृत
काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, सप्तरी र दाङ जिल्लाका कुल २७ स्थानीय तहका १७ हजार ४३८ गरिब घरपरिवारको सूची मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ।
स्वीकृत सूचीका आधारमा सम्बन्धित गरिब तथा विपन्न परिवार लक्षित सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा थप सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ।
शिक्षक सेवा आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त
मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा डा. हरि प्रसाद लम्साललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै आयोगको सदस्यमा रामशरण सापकोटा र महिला सदस्यमा विष्णु घिमिरे रिमाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ।
लम्साल भक्तपुर, सापकोटा मकवानपुर र घिमिरे रिमाल काठमाडौंका हुन्।
विनोदबहादुर कुँवर लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिव
मन्त्रिपरिषद्ले सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
बढुवा गरिएसँगै उनलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ।
उत्तर कुमार खत्री सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिव
त्यस्तै, सहसचिव उत्तर कुमार खत्रीलाई पनि राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।
यससँगै मन्त्रिपरिषद्को भदौ २५ गतेको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण, नेपाल-भारत सम्बन्ध, कानुनी सुधार, गरिब परिवारको पहिचान, शिक्षक सेवा आयोगको नेतृत्व तथा प्रदेश सरकारका प्रशासनिक नेतृत्वसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
