Nepal Purbadhar

बिहिबार, फाल्गुन १०, २०८०
Thursday, February 22, 2024

बिहिबार, फाल्गुन १०, २०८०
Thursday, February 22, 2024

नेपाल अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि सबै दृष्टिकोणबाट तयार छ


काठमाडौं । निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण अहिलेसम्म एक्लो खरिदकर्ता छ । निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादनमा पुर्याएको योगदानका कारण आज हामी बर्खा याममा आन्तरिक विद्युत उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सफल भइसकेका छौं । अबको २ वर्षसम्म हिउँदको माग व्यवस्थापनमा आन्तरिक विद्युत उत्पादनले नपुग्ने भए पनि ३ देखि ४ वर्षमा सुख्खा याममा समेत निर्यात गर्न सक्ने हैसियतमा हामी पुग्दैछौं । अहिले निर्माणाधीन विद्युत आयोजना पूरा भई प्रसारण प्रणालीमा आएसँगै हाम्रो हिउँदको विद्युत माग व्यवस्थापनमा भारतमाथिको निर्भरताको अन्त्य हुन्छ । अबको ३ वर्षभित्रमा हिउँदमा समेत विद्युत निर्यात गर्न सक्ने हैसियतमा पुग्न लागेकाले नेपाल विद्युत व्यापारका लागि हरेक दृष्टिकोणबाट तयार छ ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा ऊर्जाको स्रोतमा विविधिकरण छ । तर, अहिलेसम्मको अध्ययन अनुसार नेपाल जलविद्युत ऊर्जामा आधारित देश हो । त्यही कारण नेपालमा अधिकतम क्षमतामा जलविद्युत उत्पादन गर्न गरी छिमेकी देशहरूमा निर्यात गरी देशलाई आर्थिकरूपमा सबल बनाउन सकिने सम्भावना देखिन्छ । नेपालसँगै भुटानलाई पनि जलविद्युतमा आधारित देश मान्न सकिन्छ । देशभित्रको विद्युत उत्पादनको अनुपातमा खपत तीव्र गतिमा बढ्न सकेको छैन । उत्पादन अनुपातको विद्युत माग नभएकाले नै बर्खाको विद्युत बिक्रीका लागि अन्तरदेशीय बजार खोज्नु पर्ने अवस्था आएको हो । यसैले यो वर्षदेखि हाम्रो विद्युत भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न पुगेको छ ।

अहिले ३६४ मेगावाटसम्म भारतीय बजारमा पुग्नुले छिमेकी देशसँगको विद्युत व्यापारको ढोका खोलिदिएको छ । अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको वातावरण सहज बन्दै गइरहेकाले अधिकतम क्षमतामा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी छिमेकी देशहरूमा विद्युत निर्यात गर्नका लागि नेपाल तयार भएको छ । निर्माणाधीन आयोजना र निर्माणमा जान लागेका जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुँदा अहिलेको भन्दा बढी विद्युत निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा हामी पुग्नेछौं ।

अहिले व्यापारिक विद्युत उत्पादन गर्ने विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका जलविद्युत केन्द्रबाट उत्पादन भएको विद्युत जडित क्षमता २ हजार १ सय ३० मेगावाट छ । चालू आर्थिक वर्ष सकिँदा यो क्षमता २ हजार २ सय मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेका छौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रका गरी २ हजार मेगावाट माथिका आयोजना अहिले निर्माणाधीन अवस्थमा छन् । विद्युत प्राधिकरणले ६ हजार मेगावाटका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरिसकेको छ । थप ११ हजार मेगावाटका आयोजना पिपिएको पालो कुरिरहेका छन् ।

प्रसारण तथा वितरण लाइनका पूर्वाधार नहुँदा तथा विद्युत बिक्री हुने बजारको व्यवस्थापन हुन नसकेका कारणले अहिले पालो कुरेर बसेका आयोजनाको पिपिए गर्न सकिएको छैन । यो वर्ष बर्खाबाट अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको ढोका खुलेकाले अब चाँडै पिपिए पनि खुल्छ भन्नेबारेमा आशावादी हुन सकिन्छ । विद्युतको माग र आपूर्तिको दृष्किोणबाट पनि हामी विद्युत निर्यातका लागि तयार छौं । यो वर्ष खपत नभई बढी भएको करिब ४ सय मेगावाट विद्युत छिमेकी देशमा बेच्न सकिन्छ । आगामी आर्थिक वर्ष (२०७९/८०) ६ सय १३ मेगावाट विद्युत प्रसारण प्रणालीमा थपिँदैछ । यो विद्युत पनि सबै देशभित्र खपत हुने अवस्था नरहेकाले छिमेकी देशहरूमा नै निर्यात गर्न सकिन्छ ।

सन् २०२८ सम्ममा विद्युत जडित क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ । १५ हजार मेगावाटमध्ये १० हजार मेगावाट विद्युत देशमै खपत गरिने र ५ हजार मेगावाट विद्युत छिमेकी देशहरूमा निर्यात गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । सरकारको लक्ष्य पूरा भई अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि निर्धारण गरेको लक्ष्य पनि पूरा हुन्छ भन्नेमा आशाबादी हुन सकिने आधारहरू बन्दै गएका छन् । म पनि यो लक्ष्य पूरा हुनेमा पूर्ण विश्वस्त छु ।

हामीले यो लक्ष्य अनुसारको विद्युत जडित क्षमता पुर्याउन सकेको अवस्थामा सन् २०२८ सम्ममा २१ हजार गिगावाट घन्टा विद्युत अन्तरदेशीय बजारमा निर्यात गर्न सकिन्छ । यो लक्ष्य पूरा हुँदा नदीको बहावमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको जडित क्षमता ५ हजार २ सय ५० मेगावाट (३०–३५ प्रतिशत) हुने भनिएको छ । यो श्रेणीका आयोजनाको सीमा पूरा भइसकेको छ । प्राधिकरणले यो श्रेणीमा अटाउने आयोजनाको पिपिए गरिसकेको छ ।

अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनाको जडित क्षमता पनि ४ हजार ५ सय मेगावाट (२५–३०) पुर्याउने लक्ष्य छ । यो श्रेणीमा पर्ने आयोजनाको पिपिए टेक अर पे मा गर्ने भनिएको छ । यो श्रेणीको जडित क्षमता बराबरको पिपिए विद्युत प्राधिकरणले पूरा गरिसकेको छैन । जलाशय र पम्प स्टोरेज आयोजनाबाट ५ हजार २ सय ५० मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माण गरिने लक्ष्य राखिएको छ । कूल ऊर्जा उत्पादनमा जलाशय र पम्प स्टोरेज आयोजनाको हिस्सा पनि ३० देखि ३५ प्रतिशत हाराहारीमा हुनेछ । यो बाहेको १ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतबाट उत्पादन गरी जडित क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ ।

हामीले ऊर्जा सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर जलाशय र अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नुपर्छ । नदीको बहावमा आधारित जलविद्युत आयोजना मात्र निर्माण गर्दा हिउँद र बर्खाको माग र आपूर्तिको सन्तुलन नमिल्ने कारणले नै जलाशय र पम्प स्टोरेज आयोजनाको आवश्यकता पर्न गएको हो । नीतिगत हिसाबले पनि नेपाल अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि तयार देखिएको छ । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विद्युत विधेयकमा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको विषय समेटिएको छ । यो विधेयक आएपछि नीतिगतरूपमै अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको ढोका खुल्नेछ । विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीकोरूपमा विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना भइसकेको छ । गत जनवरी १६ मा मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि नेपाल पावर ट्रेड कम्पनी स्थापना भएको हो । प्राधिकरणले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नै यो कम्पनी स्थापना गर्न स्वीकृति पाएको हो ।

अर्कोतर्फ हाम्रो दक्षिणको छिमेकी भारतले पनि अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार कार्यविधि बनाएर विद्युत व्यापारको ढोका खोलिसकेको छ । यो हाम्रा लागि धेरै राम्रो हो । अघिल्लो पटकको कार्यविधि अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारलाई निरुत्साहित गर्ने प्रकारको थियो । त्यो कार्यविधिको सबैतिरबाट आलोचना भएपछि नै परिमार्जन गरेर कार्यविधि ल्याएको हो । नेपालको अनुरोधबाट नै भारतको पछिल्लो कार्यविधि सन् २०२१ को फेब्रवरी ६ मा आएको हो ।

अहिले विद्युत प्राधिकरणले निर्यात गरिरहेको बाहेक पनि थप २ सय मेगावाट विद्युत भारतमा निर्यात गर्न प्रतिस्पर्धा आह्वान भएको छ । भारतले स्वीकृति दिएका ६ आयोजनाको हकमा भने ती आयोजनाको जडित क्षमता अनुसारको विद्युत लगिरहेको छ । यी मध्ये कुनै आयोजनाको उत्पादन बन्द भएको अवस्थामा भने जाँदैन । आयोजना बन्द हुँदा ग्रिडबाट पठाउने विद्युतमा पनि कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । माथिल्लो तामाकोसी र माथिल्लो भोटेकोसीको विद्युत निर्यात गर्नका लागि समेत हामीले भारतसँग अनुमति मागेका थियौं । तर, अहिलेसम्म स्वीकृति मिलेको छैन । तत्कालै आन्तरिक माग ह्वात्तै बढाउन नसकिने हुँदा भारतको स्वीकृति नमिलेसम्म यी आयोजनाको विद्युत बर्खामा खेर जाने अवस्था आउने सम्भावना छ ।

४ सय केभी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएपछि नै नेपालको विद्युत भारततर्फ पनि निर्यात गर्न सम्भव भएको हो । यो प्रसारण लाइनले ९ सय मेगावाटसम्म विद्युत अहिले बोक्न सकछ । तर, नेपालतर्फ उच्च क्षमताको विद्युतीय पूर्वाधार नहुँदा तत्कालका लागि ६ सय मेगावाट भन्दा बढी विद्युत पठाउन सक्ने अवस्था छैन । अहिले निजी क्षेत्रको एउटा गरी ६ वटा आयोजनाको ३६४ मेगावाट विद्युत गइरहेकोमा यसलाई पनि ठूलो उपलब्धी मान्नु पर्छ ।

भारतसँग विद्युत आयात–निर्यात गर्नकै लागि बुटवल–गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको काम पनि अगाडि बढ्दैछ । यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल र भारत सम्मेलित संयुक्त कम्पनी चाँडै बन्दैछ । यो कम्पनीमा दुवैतर्फबाट ५०÷५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ ।
ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमा कुनै समस्या आएमा यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेपछि उताको लोड यो लाइनमा सार्न सकिनेछ । प्राविधिकरूपमा भन्ने हो भने ढल्केबर–मुजफ्फरपुरको भन्दा यो लाइनको क्षमता बढी हुनेछ ।

निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोसहित भारतीय लगानीका अरुण बेसिनका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत भारतसम्म पुर्याउन ४ सय केभी ढल्केबर–सीतामढी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि बन्दैछ । सतलज विद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोको विद्युत ढल्केबरसम्म आइपुगेर त्यहाँबाट सीतामढी हुँदै भारत पुग्नेछ । पहिले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर–२ प्रसारण लाइन निर्माण हुने भनिएकोमा त्यसको सट्टामा ढल्केबर–सीतामढी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउन लागिएको हो । नेपाल–भारतबीच विभिन्न विन्दुमा ६ वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन कोरिडोरको पहिचान भएका छन् । अहिले विभिन्न क्षमताका १२ वटा प्रसारण लाइनबाट १ हजार ६१ मेगावाटसम्म विद्युत आदान–प्रदान गर्न सकिन्छ ।

नेपाल-भारत विद्युत आयात-निर्यात हुने प्रसारण लाइन


स्रोतः नेपाल विद्युत प्राधिकरण

नेपाल र भारतबीचको विभिन्न विन्दुबाट आदान–प्रदान हुने विद्युतको महसुल दर फरक–फरक छ । बिहारबाट १३२ केभी भोल्टेजमा आदान–प्रदान हुने विद्युतको महसुल दर प्रतियुनिट ६.१८ भारतीय रुपैयाँ (भारु) छ । ३३ केभीको लाइनबाट हुने आदान–प्रदानको महसुल दर ६.६८ भारतीय रुपैयाँ (भारु) छ । उत्तराखण्डबाट ११ केभी लाइनबाट आउने विद्युतको महसुल दर प्रतियुनिट ७.११ भारतीय रुपैयाँ (भारु) छ ।ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी अन्रदेशीय प्रसारण लाइनबाट आउने विद्युतको प्रतियुनिट महसुल दर ४.१६ भारतीय रुपैयाँ (भारु) छ ।

४ सय केभी अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएपछि नेपाल र भारतको ग्रिडबीच सिन्क्रोनाइजेशन भएको थियो । ढल्केबर सबस्टेसनमा पावर ट्रान्सफर्मर थप गरेर सबस्टेसनको क्षमता स्तरोन्नति गरिएको थियो । विद्युत प्राधिकरण र एनटिपिसी विद्युत व्यापार कम्पनी (एनभिभिएन) ले सन् २०२० को अक्टोबरमा ग्रिड सञ्चालनसम्बन्धी शुल्कको टुंगो लगाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूबीच न्युनतम साझा ग्रिड कोड तयार भइरहेको छ । अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएडको साउन एसिया सिजनल इनिसियटिभ फर इनर्जी इन्टिग्रेसन (सारी/इआइ) ले साझा ग्रिड कोडलाई अन्तिमरूप दिँदैछ । विश्व बैंकले दक्षिण एसीयाली राष्ट्रहरूबीच विद्युत व्यापार गर्नका लागि बजारको डिजाइनको अध्ययन गरेको छ ।

युएसएड/सारी ले नै दक्षिण एसियाली राष्ट्रबीचमा हुन सक्ने त्रिपक्षिय तथा बहुपक्षिण विद्युत व्यापारको मोडल पनि तयार गरेको छ । नेपालले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय राष्ट्रहरूसँग अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका सम्बन्धमा क्षमता अभिवृद्धि तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, वर्कसप, अध्ययन लगायतका कामहरू गरिरहेको छ । नेपाल र भारतबीच सन् १९७१ देखि विद्युत आदान–प्रदानको सुरुवात भएको हो । पहिलो पटक ५ मेगावाटबाट विद्युत आदान–प्रदान सुरु भएको थियो । सन् १९९२ मा नेपाल–भारत पावर एक्सचेन्ज कमिटि (पिइसी) बन्यो ।

सन् २०१४ मा नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) मा हस्ताक्षर भयो । यही वर्ष दक्षिण एसियाली देशहरूबीच ऊर्जामा सहकार्य गर्न सार्क फेमवर्क सम्झौता गरियो । सन् २०१७ मा सासेक भिजन आयो । सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा बिमिस्टेक राष्ट्रहरूबीच साझा ग्रिड बनाउने समझदारीमा हस्ताक्षर गरियो । यसै वर्ष नेपाल–बंगालादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न समझदारीमा हस्ताक्षर भयो । र, अहिले नेपालको विद्युत खरिद गर्ने चरणसम्म बंगालादेश आइपुगेको छ । यस्तै, सन् २०२२ मा सासेक राष्ट्रहरूबीच क्षेत्रीय विद्युत व्यापार फेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदैछ ।

यसरी सम्पूर्ण दृष्टिकोणबाट नेपाल अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि तयार देखिन्छ । अहिले ३६४ मेगावाटबाट थालनी मात्रै भएकाले उच्च क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तयार हुँदै गएपछि निर्यात हुने विद्युतको परिमाणलाई पनि बढाउँदै लैजान सकिनेछ । भोलिको दिनमा छिमेकी देशहरूसँग गर्ने अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारबाट देश र देशबासीको भविश्य सुधार्न सम्भव देखिन्छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूबीच साझा ग्रिड तयार भएको दिन ऊर्जा सुरक्षा माथिको चुनौती पनि हटेर जानेछ ।

(काठमाडौं विश्व विद्यालयले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय राष्ट्रबीच अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि नेपाल कति तयार छ ? विषयक गोष्टीमा  नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत व्यापार विभाग प्रमुख प्रबल अधिकारीले राखेको धारणाको सम्पादित अंश )


Read Previous

दिगोपनका लागि एसियामा दीर्घकालीन ऊर्जा योजना र रणनीति

Read Next

प्रदेश-१ मा पौने ४० अर्ब बजेट, ५० प्रतिशत पुर्वाधार क्षेत्रमा (बजेटको पूर्ण पाठसहित)

Leave a Reply

Your email address will not be published.