Nepal Purbadhar

बुधबार, माघ १८, २०७९
Wednesday, February 1, 2023

बुधबार, माघ १८, २०७९
Wednesday, February 1, 2023
यातायात मजदुरले बुझाए उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र दुई पाङ्ग्रे सवारी चलाउदा पछाडि बस्नेलाई पनि हेल्मेट अनिवार्य गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयद्वारा साढे १० अर्ब बचत हुने गरी खर्च कटौती गर्ने निर्णय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कारुणिक तस्वीरः ३५ वर्षमा पनि नबन्दा साढे १२ सय प्रतिशतसम्म लागत वृद्धि (विस्तृतमा कुन परियोजनाको कति लागत बढ्यो ?) एकिकृत यातायात पूर्वाधार विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन यही हप्ता काठमाडौमा भैरहवाबाट ढाका उडान सुरु गर्न बंगलादेशका राजदूतसामू आग्रह ४ महिनामा इङ्वाखोलाको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा आउँदै यस वर्ष विश्व मुद्रास्फीति दर ६.६ प्रतिशत पुग्ने आइएमएफको प्रक्षेपण

नेपाल अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि सबै दृष्टिकोणबाट तयार छ


काठमाडौं । निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण अहिलेसम्म एक्लो खरिदकर्ता छ । निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादनमा पुर्याएको योगदानका कारण आज हामी बर्खा याममा आन्तरिक विद्युत उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सफल भइसकेका छौं । अबको २ वर्षसम्म हिउँदको माग व्यवस्थापनमा आन्तरिक विद्युत उत्पादनले नपुग्ने भए पनि ३ देखि ४ वर्षमा सुख्खा याममा समेत निर्यात गर्न सक्ने हैसियतमा हामी पुग्दैछौं । अहिले निर्माणाधीन विद्युत आयोजना पूरा भई प्रसारण प्रणालीमा आएसँगै हाम्रो हिउँदको विद्युत माग व्यवस्थापनमा भारतमाथिको निर्भरताको अन्त्य हुन्छ । अबको ३ वर्षभित्रमा हिउँदमा समेत विद्युत निर्यात गर्न सक्ने हैसियतमा पुग्न लागेकाले नेपाल विद्युत व्यापारका लागि हरेक दृष्टिकोणबाट तयार छ ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा ऊर्जाको स्रोतमा विविधिकरण छ । तर, अहिलेसम्मको अध्ययन अनुसार नेपाल जलविद्युत ऊर्जामा आधारित देश हो । त्यही कारण नेपालमा अधिकतम क्षमतामा जलविद्युत उत्पादन गर्न गरी छिमेकी देशहरूमा निर्यात गरी देशलाई आर्थिकरूपमा सबल बनाउन सकिने सम्भावना देखिन्छ । नेपालसँगै भुटानलाई पनि जलविद्युतमा आधारित देश मान्न सकिन्छ । देशभित्रको विद्युत उत्पादनको अनुपातमा खपत तीव्र गतिमा बढ्न सकेको छैन । उत्पादन अनुपातको विद्युत माग नभएकाले नै बर्खाको विद्युत बिक्रीका लागि अन्तरदेशीय बजार खोज्नु पर्ने अवस्था आएको हो । यसैले यो वर्षदेखि हाम्रो विद्युत भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न पुगेको छ ।

अहिले ३६४ मेगावाटसम्म भारतीय बजारमा पुग्नुले छिमेकी देशसँगको विद्युत व्यापारको ढोका खोलिदिएको छ । अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको वातावरण सहज बन्दै गइरहेकाले अधिकतम क्षमतामा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी छिमेकी देशहरूमा विद्युत निर्यात गर्नका लागि नेपाल तयार भएको छ । निर्माणाधीन आयोजना र निर्माणमा जान लागेका जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुँदा अहिलेको भन्दा बढी विद्युत निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा हामी पुग्नेछौं ।

अहिले व्यापारिक विद्युत उत्पादन गर्ने विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका जलविद्युत केन्द्रबाट उत्पादन भएको विद्युत जडित क्षमता २ हजार १ सय ३० मेगावाट छ । चालू आर्थिक वर्ष सकिँदा यो क्षमता २ हजार २ सय मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेका छौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रका गरी २ हजार मेगावाट माथिका आयोजना अहिले निर्माणाधीन अवस्थमा छन् । विद्युत प्राधिकरणले ६ हजार मेगावाटका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरिसकेको छ । थप ११ हजार मेगावाटका आयोजना पिपिएको पालो कुरिरहेका छन् ।

प्रसारण तथा वितरण लाइनका पूर्वाधार नहुँदा तथा विद्युत बिक्री हुने बजारको व्यवस्थापन हुन नसकेका कारणले अहिले पालो कुरेर बसेका आयोजनाको पिपिए गर्न सकिएको छैन । यो वर्ष बर्खाबाट अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको ढोका खुलेकाले अब चाँडै पिपिए पनि खुल्छ भन्नेबारेमा आशावादी हुन सकिन्छ । विद्युतको माग र आपूर्तिको दृष्किोणबाट पनि हामी विद्युत निर्यातका लागि तयार छौं । यो वर्ष खपत नभई बढी भएको करिब ४ सय मेगावाट विद्युत छिमेकी देशमा बेच्न सकिन्छ । आगामी आर्थिक वर्ष (२०७९/८०) ६ सय १३ मेगावाट विद्युत प्रसारण प्रणालीमा थपिँदैछ । यो विद्युत पनि सबै देशभित्र खपत हुने अवस्था नरहेकाले छिमेकी देशहरूमा नै निर्यात गर्न सकिन्छ ।

सन् २०२८ सम्ममा विद्युत जडित क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ । १५ हजार मेगावाटमध्ये १० हजार मेगावाट विद्युत देशमै खपत गरिने र ५ हजार मेगावाट विद्युत छिमेकी देशहरूमा निर्यात गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । सरकारको लक्ष्य पूरा भई अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि निर्धारण गरेको लक्ष्य पनि पूरा हुन्छ भन्नेमा आशाबादी हुन सकिने आधारहरू बन्दै गएका छन् । म पनि यो लक्ष्य पूरा हुनेमा पूर्ण विश्वस्त छु ।

हामीले यो लक्ष्य अनुसारको विद्युत जडित क्षमता पुर्याउन सकेको अवस्थामा सन् २०२८ सम्ममा २१ हजार गिगावाट घन्टा विद्युत अन्तरदेशीय बजारमा निर्यात गर्न सकिन्छ । यो लक्ष्य पूरा हुँदा नदीको बहावमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको जडित क्षमता ५ हजार २ सय ५० मेगावाट (३०–३५ प्रतिशत) हुने भनिएको छ । यो श्रेणीका आयोजनाको सीमा पूरा भइसकेको छ । प्राधिकरणले यो श्रेणीमा अटाउने आयोजनाको पिपिए गरिसकेको छ ।

अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनाको जडित क्षमता पनि ४ हजार ५ सय मेगावाट (२५–३०) पुर्याउने लक्ष्य छ । यो श्रेणीमा पर्ने आयोजनाको पिपिए टेक अर पे मा गर्ने भनिएको छ । यो श्रेणीको जडित क्षमता बराबरको पिपिए विद्युत प्राधिकरणले पूरा गरिसकेको छैन । जलाशय र पम्प स्टोरेज आयोजनाबाट ५ हजार २ सय ५० मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माण गरिने लक्ष्य राखिएको छ । कूल ऊर्जा उत्पादनमा जलाशय र पम्प स्टोरेज आयोजनाको हिस्सा पनि ३० देखि ३५ प्रतिशत हाराहारीमा हुनेछ । यो बाहेको १ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतबाट उत्पादन गरी जडित क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ ।

हामीले ऊर्जा सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर जलाशय र अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नुपर्छ । नदीको बहावमा आधारित जलविद्युत आयोजना मात्र निर्माण गर्दा हिउँद र बर्खाको माग र आपूर्तिको सन्तुलन नमिल्ने कारणले नै जलाशय र पम्प स्टोरेज आयोजनाको आवश्यकता पर्न गएको हो । नीतिगत हिसाबले पनि नेपाल अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि तयार देखिएको छ । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विद्युत विधेयकमा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको विषय समेटिएको छ । यो विधेयक आएपछि नीतिगतरूपमै अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको ढोका खुल्नेछ । विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीकोरूपमा विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना भइसकेको छ । गत जनवरी १६ मा मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि नेपाल पावर ट्रेड कम्पनी स्थापना भएको हो । प्राधिकरणले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नै यो कम्पनी स्थापना गर्न स्वीकृति पाएको हो ।

अर्कोतर्फ हाम्रो दक्षिणको छिमेकी भारतले पनि अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार कार्यविधि बनाएर विद्युत व्यापारको ढोका खोलिसकेको छ । यो हाम्रा लागि धेरै राम्रो हो । अघिल्लो पटकको कार्यविधि अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारलाई निरुत्साहित गर्ने प्रकारको थियो । त्यो कार्यविधिको सबैतिरबाट आलोचना भएपछि नै परिमार्जन गरेर कार्यविधि ल्याएको हो । नेपालको अनुरोधबाट नै भारतको पछिल्लो कार्यविधि सन् २०२१ को फेब्रवरी ६ मा आएको हो ।

अहिले विद्युत प्राधिकरणले निर्यात गरिरहेको बाहेक पनि थप २ सय मेगावाट विद्युत भारतमा निर्यात गर्न प्रतिस्पर्धा आह्वान भएको छ । भारतले स्वीकृति दिएका ६ आयोजनाको हकमा भने ती आयोजनाको जडित क्षमता अनुसारको विद्युत लगिरहेको छ । यी मध्ये कुनै आयोजनाको उत्पादन बन्द भएको अवस्थामा भने जाँदैन । आयोजना बन्द हुँदा ग्रिडबाट पठाउने विद्युतमा पनि कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । माथिल्लो तामाकोसी र माथिल्लो भोटेकोसीको विद्युत निर्यात गर्नका लागि समेत हामीले भारतसँग अनुमति मागेका थियौं । तर, अहिलेसम्म स्वीकृति मिलेको छैन । तत्कालै आन्तरिक माग ह्वात्तै बढाउन नसकिने हुँदा भारतको स्वीकृति नमिलेसम्म यी आयोजनाको विद्युत बर्खामा खेर जाने अवस्था आउने सम्भावना छ ।

४ सय केभी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएपछि नै नेपालको विद्युत भारततर्फ पनि निर्यात गर्न सम्भव भएको हो । यो प्रसारण लाइनले ९ सय मेगावाटसम्म विद्युत अहिले बोक्न सकछ । तर, नेपालतर्फ उच्च क्षमताको विद्युतीय पूर्वाधार नहुँदा तत्कालका लागि ६ सय मेगावाट भन्दा बढी विद्युत पठाउन सक्ने अवस्था छैन । अहिले निजी क्षेत्रको एउटा गरी ६ वटा आयोजनाको ३६४ मेगावाट विद्युत गइरहेकोमा यसलाई पनि ठूलो उपलब्धी मान्नु पर्छ ।

भारतसँग विद्युत आयात–निर्यात गर्नकै लागि बुटवल–गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको काम पनि अगाडि बढ्दैछ । यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल र भारत सम्मेलित संयुक्त कम्पनी चाँडै बन्दैछ । यो कम्पनीमा दुवैतर्फबाट ५०÷५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ ।
ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमा कुनै समस्या आएमा यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेपछि उताको लोड यो लाइनमा सार्न सकिनेछ । प्राविधिकरूपमा भन्ने हो भने ढल्केबर–मुजफ्फरपुरको भन्दा यो लाइनको क्षमता बढी हुनेछ ।

निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोसहित भारतीय लगानीका अरुण बेसिनका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत भारतसम्म पुर्याउन ४ सय केभी ढल्केबर–सीतामढी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि बन्दैछ । सतलज विद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोको विद्युत ढल्केबरसम्म आइपुगेर त्यहाँबाट सीतामढी हुँदै भारत पुग्नेछ । पहिले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर–२ प्रसारण लाइन निर्माण हुने भनिएकोमा त्यसको सट्टामा ढल्केबर–सीतामढी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउन लागिएको हो । नेपाल–भारतबीच विभिन्न विन्दुमा ६ वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन कोरिडोरको पहिचान भएका छन् । अहिले विभिन्न क्षमताका १२ वटा प्रसारण लाइनबाट १ हजार ६१ मेगावाटसम्म विद्युत आदान–प्रदान गर्न सकिन्छ ।

नेपाल-भारत विद्युत आयात-निर्यात हुने प्रसारण लाइन


स्रोतः नेपाल विद्युत प्राधिकरण

नेपाल र भारतबीचको विभिन्न विन्दुबाट आदान–प्रदान हुने विद्युतको महसुल दर फरक–फरक छ । बिहारबाट १३२ केभी भोल्टेजमा आदान–प्रदान हुने विद्युतको महसुल दर प्रतियुनिट ६.१८ भारतीय रुपैयाँ (भारु) छ । ३३ केभीको लाइनबाट हुने आदान–प्रदानको महसुल दर ६.६८ भारतीय रुपैयाँ (भारु) छ । उत्तराखण्डबाट ११ केभी लाइनबाट आउने विद्युतको महसुल दर प्रतियुनिट ७.११ भारतीय रुपैयाँ (भारु) छ ।ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी अन्रदेशीय प्रसारण लाइनबाट आउने विद्युतको प्रतियुनिट महसुल दर ४.१६ भारतीय रुपैयाँ (भारु) छ ।

४ सय केभी अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएपछि नेपाल र भारतको ग्रिडबीच सिन्क्रोनाइजेशन भएको थियो । ढल्केबर सबस्टेसनमा पावर ट्रान्सफर्मर थप गरेर सबस्टेसनको क्षमता स्तरोन्नति गरिएको थियो । विद्युत प्राधिकरण र एनटिपिसी विद्युत व्यापार कम्पनी (एनभिभिएन) ले सन् २०२० को अक्टोबरमा ग्रिड सञ्चालनसम्बन्धी शुल्कको टुंगो लगाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूबीच न्युनतम साझा ग्रिड कोड तयार भइरहेको छ । अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएडको साउन एसिया सिजनल इनिसियटिभ फर इनर्जी इन्टिग्रेसन (सारी/इआइ) ले साझा ग्रिड कोडलाई अन्तिमरूप दिँदैछ । विश्व बैंकले दक्षिण एसीयाली राष्ट्रहरूबीच विद्युत व्यापार गर्नका लागि बजारको डिजाइनको अध्ययन गरेको छ ।

युएसएड/सारी ले नै दक्षिण एसियाली राष्ट्रबीचमा हुन सक्ने त्रिपक्षिय तथा बहुपक्षिण विद्युत व्यापारको मोडल पनि तयार गरेको छ । नेपालले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय राष्ट्रहरूसँग अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका सम्बन्धमा क्षमता अभिवृद्धि तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, वर्कसप, अध्ययन लगायतका कामहरू गरिरहेको छ । नेपाल र भारतबीच सन् १९७१ देखि विद्युत आदान–प्रदानको सुरुवात भएको हो । पहिलो पटक ५ मेगावाटबाट विद्युत आदान–प्रदान सुरु भएको थियो । सन् १९९२ मा नेपाल–भारत पावर एक्सचेन्ज कमिटि (पिइसी) बन्यो ।

सन् २०१४ मा नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) मा हस्ताक्षर भयो । यही वर्ष दक्षिण एसियाली देशहरूबीच ऊर्जामा सहकार्य गर्न सार्क फेमवर्क सम्झौता गरियो । सन् २०१७ मा सासेक भिजन आयो । सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा बिमिस्टेक राष्ट्रहरूबीच साझा ग्रिड बनाउने समझदारीमा हस्ताक्षर गरियो । यसै वर्ष नेपाल–बंगालादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न समझदारीमा हस्ताक्षर भयो । र, अहिले नेपालको विद्युत खरिद गर्ने चरणसम्म बंगालादेश आइपुगेको छ । यस्तै, सन् २०२२ मा सासेक राष्ट्रहरूबीच क्षेत्रीय विद्युत व्यापार फेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदैछ ।

यसरी सम्पूर्ण दृष्टिकोणबाट नेपाल अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि तयार देखिन्छ । अहिले ३६४ मेगावाटबाट थालनी मात्रै भएकाले उच्च क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तयार हुँदै गएपछि निर्यात हुने विद्युतको परिमाणलाई पनि बढाउँदै लैजान सकिनेछ । भोलिको दिनमा छिमेकी देशहरूसँग गर्ने अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारबाट देश र देशबासीको भविश्य सुधार्न सम्भव देखिन्छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूबीच साझा ग्रिड तयार भएको दिन ऊर्जा सुरक्षा माथिको चुनौती पनि हटेर जानेछ ।

(काठमाडौं विश्व विद्यालयले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय राष्ट्रबीच अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि नेपाल कति तयार छ ? विषयक गोष्टीमा  नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत व्यापार विभाग प्रमुख प्रबल अधिकारीले राखेको धारणाको सम्पादित अंश )


Read Previous

दिगोपनका लागि एसियामा दीर्घकालीन ऊर्जा योजना र रणनीति

Read Next

प्रदेश-१ मा पौने ४० अर्ब बजेट, ५० प्रतिशत पुर्वाधार क्षेत्रमा (बजेटको पूर्ण पाठसहित)

Leave a Reply

Your email address will not be published.