नेपाल पूर्वाधार 
शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल, फाईल तस्बीर।
काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयको पहल र त्रिविको सक्रियतामा अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेका प्राध्यापकहरूबाट रकम असुलीको प्रक्रिया तीव्र बनाइएको मन्त्री सस्मित पोखरेलले बताएका छन्। उनका अनुसार हालसम्म ४१ जना प्राध्यापकले रकम फिर्ता गरिसकेका छन् भने थप प्राध्यापकहरू पनि रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पोखरेलले अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का प्राध्यापकहरूबाट हालसम्म रु १० करोड ४६ लाखभन्दा बढी रकम फिर्ता भएको जानकारी दिएका हुन्।
त्रिविका अनुसार हालसम्म रु १० करोड ४६ लाख ५६ हजार ८०४ असुली भएको छ। अध्ययन बिदामा गएर सेवामा नफर्किएका १९१ प्राध्यापकमध्ये ४१ जनाले रकम फिर्ता गरिसकेका छन्। यस्तै ६२ जनाले रकम फिर्ताका लागि समितिसमक्ष निवेदन दिएका छन्, जसमध्ये ५४ जनालाई पत्राचार गरिएको छ। ६४ वटा प्रकरण अध्ययनकै क्रममा रहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ।
मन्त्री पोखरेलले उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, जवाफदेहिता र संस्थागत अनुशासन स्थापित गर्ने सरकारी अभियानले सकारात्मक परिणाम दिन थालेको बताएका छन्। मन्त्री पोखरेलले अध्ययन बिदा विश्वविद्यालयलाई दक्ष, अनुसन्धानमुखी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्राज्ञिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले प्रदान गरिने विशेष सुविधा भएको उल्लेख गर्दै त्यसको दुरुपयोगले विश्वविद्यालयलाई आर्थिक, शैक्षिक र नैतिक क्षति पुर्याएको बताए।
उनले सार्वजनिक स्रोत र राज्यको लगानीबाट प्राप्त अवसरको सदुपयोग गरी सेवामा फर्किनु सम्बन्धित प्राध्यापकहरूको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै यस्ता गतिविधि दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
मन्त्रालयले विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर त्रिविलाई आवश्यक पहल गर्न प्रोत्साहित गरेपछि छानबिन र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। मन्त्री पोखरेलका अनुसार रकम असुलीको अभियान आर्थिक पुनर्प्राप्तिमा मात्र सीमित नभई सार्वजनिक उत्तरदायित्व, संस्थागत अनुशासन र उच्च शिक्षा प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण कदम हो।
त्रिविले अध्ययन बिदाको दुरुपयोगबारे छानबिन गर्न डा. काफ्लेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिमा कृष्णहरि आचार्य र दीपक तिवारी सदस्य रहेका छन्।
समितिको प्रतिवेदनअनुसार अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएका १९१ जना र बिदा लिएर अध्ययन पूरा नगरेका २०७ जना गरी कुल ३९८ प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेको पाइएको छ। यसबाट विश्वविद्यालयले आर्थिक क्षतिसँगै शैक्षिक र नैतिक नोक्सानी पनि व्यहोर्नुपरेको जनाइएको छ।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २०८१ पुस २५ गते गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा अध्ययन बिदाको दुरुपयोगका घटनाहरू उजागर भएका हुन्। त्रिविको नियमअनुसार तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म अध्ययन बिदा लिएका शिक्षकले फर्किएपछि सोही अवधिसम्म विश्वविद्यालयमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नियम उल्लंघन गर्नेहरूबाट विश्वविद्यालयले खर्च भएको रकम असुली गरिरहेको छ।
मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई थप मजबुत बनाउँदै सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
