नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले तत्काल १६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्न माग गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जनाएको छ।
इप्पानको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठले १० मेगावाटमुनिका आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए। आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) थपका लागि पनि आयोजना र समस्याको प्रकृतिअनुसार ‘ए’ र ‘बी’ समूह बनाएर काम शुरू गरिएको उनले बताए।
निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न प्राधिकरण र इप्पानबीच संयुक्त संयन्त्र बनाएर अघि बढ्न आफूहरू तयार रहेको श्रेष्ठले बताए। निजी ऊर्जा उत्पादकसँग नियमित संवाद, समस्या पहिचान र समाधानका लागि संस्थागत संयन्त्र आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण क्षेत्रमा सहभागी गराउन पनि प्राधिकरणले सहजीकरण गर्ने बताए। विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेकाले आगामी दिनमा विद्युत व्यापार, प्रसारणलगायत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने उनले बताए।
१६ हजार मेगावाटको पीपीए खोल्न माग
भेटमा इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले लामो समयदेखि पीपीए हुन नसकेका आयोजनाको समस्या तत्काल समाधान गर्न आवेदन दिएका १६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको पीपीए सीमा खुला गर्न माग गरे।
“लामो समयदेखि पीपीए हुन नसकेका आयोजनाको समस्या तत्काल समाधान गर्ने १६ हजार मेगावाटको सीमा नै खुला गरेर सबै योग्य आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ,” उनले भने।
पीपीए रोकिँदा अध्ययन तथा निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाको लगानी, वित्तीय व्यवस्थापन र समग्र आयोजना विकासमा असर परेको डाँगीले बताए।
निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादनमा ठूलो लगानी गरिसकेको र आगामी दिनमा समेत ठूलो लगानी गर्ने तयारीमा रहेकाले नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहका समस्याका कारण लगानीको वातावरण बिग्रन नदिन प्राधिकरणले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
डाँगीले प्राधिकरणले जारी गरेको ‘जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको लागि विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि, २०८३’ ले निजी ऊर्जा उत्पादकमा थप अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै उक्त निर्देशिका खारेज गरी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अघि बढ्न माग गरे।
उनले निजी क्षेत्रका समस्यालाई सामान्य प्रशासनिक विषयका रूपमा नभई ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकाससँग जोडेर समाधान गर्नुपर्ने बताए।
प्रसारण लाइन ढिलाइको क्षतिपूर्ति माग
इप्पानले प्राधिकरणसमक्ष पेश गरेको मागपत्रमा प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण प्रवर्द्धकले बेहोर्नुपरेको आर्थिक क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेको छ।
प्रसारण लाइन उपलब्ध नभएसम्म ‘कन्टिन्जेन्सी’ तथा ‘टेक एण्ड पे’ पीपीएको अभ्यास अन्त्य गरी आयोजना सम्पन्न भएपछि उत्पादित विद्युत खरिद सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने, ग्रिड एक्सेसलाई लगानीमैत्री बनाउने तथा ह्विलिङ चार्ज वैज्ञानिक, पारदर्शी र न्यायोचित आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने मागसमेत इप्पानले अघि सारेको छ।
इप्पानले लागत वृद्धि, मुद्रास्फीति तथा वित्तीय अवस्थालाई आधार बनाएर पीपीए दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र उत्पादन अनुमतिपत्रभन्दा कम अवधिका लागि पीपीए भएका आयोजनाको बाँकी अवधिका लागि पीपीए नवीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बैंक लगानीका लागि योग्य हुने ‘बैंकएबल’ पीपीए तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, निजी क्षेत्रका आयोजनाको ग्रिड कनेक्सन प्रक्रिया सरल, छिटो र पारदर्शी बनाउनुपर्ने तथा प्राधिकरण र निजी ऊर्जा उत्पादकबीच नियमित संवाद, समस्या समाधान र नीतिगत समन्वयका लागि स्थायी संयुक्त संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने मागसमेत इप्पानले गरेको छ।
इप्पान अध्यक्ष डाँगीले प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य बलियो बनाएर मात्रै नेपालमा उत्पादित विद्युतको अधिकतम उपयोग, आन्तरिक खपत विस्तार र विद्युत निर्यातको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताए।
