नेपाल पूर्वाधार अन्ताल्या (टर्किए)। जलवायु परिवर्तनका कारण सङ्कटमा परेको हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणाली र त्यहाँका समुदायको संरक्षणका लागि नेपालले अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।
टर्किएमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप-३१) अन्तर्गत नेपाल पेभेलियनमा आयोजित ‘लिभिङ सगरमाथा : पर्वतीय उत्थानशीलताका लागि विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता र जलवायु वित्त परिचालन’ विषयक छलफलमा कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गिता चौधरीले यस्तो आह्वान गरेकी हुन्।
उनले हिमाल मानवताको जीवन आधार प्रणाली भएको उल्लेख गर्दै हिमालयले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने २ अर्बभन्दा बढी मानिसलाई पानी, स्वच्छ हावा र जैविक विविधताको आधार प्रदान गरिरहेको बताइन्। तर जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा यसको असर तीव्र बन्दै गएको उनको भनाइ थियो।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनबाट असमानुपातिक रूपमा ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको उनले बताइन्। यसलाई जलवायु अन्यायको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले प्रभावित मुलुकलाई पर्याप्त अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।
मन्त्री चौधरीले गत अगस्ट २६ मा रसुवा-भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विपद्लाई जलवायु सङ्कटको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै हिमनदी र चट्टान खस्ने घटनाले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको बताइन्। उनले बूढीगण्डकी करिडोरमा पनि यस्तै प्रकृतिका विपद् देखिएको उल्लेख गरिन्।
जलवायु सङ्कटको सामना गर्न नेपालले ‘लिभिङ सगरमाथा : नेपाल पर्वतीय उत्थानशीलता रणनीति’ अघि सारेको जानकारी दिँदै उनले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ठोस अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताइन्। रणनीतिले जलवायु कार्य, जैविक विविधता संरक्षण, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र क्षेत्रीय कूटनीतिलाई एकीकृत गरेको उनको भनाइ थियो।
उनले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै पर्वतीय उत्थानशीलता ऋणको भरमा निर्माण गर्न नसकिने बताइन्। अनुकूलनका लागि पूर्वानुमानयोग्य, प्रत्यक्ष र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन उनले अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरिन्।
त्यस्तै, हानि तथा नोक्सानी प्रतिकार्य कोषमार्फत प्रभावित मुलुक र समुदायलाई सहयोग पुर्याउन शीघ्र वित्त वितरण संयन्त्र आवश्यक रहेको उनले बताइन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको प्रक्रियामा स्थायी पर्वतीय एजेन्डा समावेश गर्न र हिमाली तथा हिमाच्छादित क्षेत्रका जोखिमबारे नियमित अनुगमन तथा छलफलका लागि वार्षिक उच्चस्तरीय संवाद स्थापना गर्न पनि उनले आह्वान गरिन्।
‘सगरमाथामा जे हुन्छ, त्यो सगरमाथामा मात्र सीमित रहँदैन, उच्च चुचुराबाट बग्ने पानी महासागरसम्म पुग्छ,’ उनले भनिन्, ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म हामी एउटै ग्रह, एउटै जल प्रणाली र साझा भविष्यका साझेदार हौँ।’
उनले पर्वतीय मुलुकका समुदायको सुरक्षा र जलवायु उत्थानशीलता निर्माणका लागि अन्तरराष्ट्रिय साझेदार, वित्तीय संस्था, नागरिक समाज तथा अन्य पर्वतीय राष्ट्रलाई नेपालसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरिन्।
