Nepal Purbadhar

आइतवार, मंसिर ९, २०८१
Sunday, November 24, 2024

आइतवार, मंसिर ९, २०८१
Sunday, November 24, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

‘ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा बाधक ऐन संशोधन, परिमार्जन तथा नयाँ निर्माण गर्न वर्तमान सरकार गम्भिर छ’


८६ मेगावाटको सोलुखोला (दूधकोसी) जलविद्युत आयोजनाको सफल निर्माण गरी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न सफल भएकोमा म प्रवर्द्धक साहस ऊर्जा कम्पनीसँग सम्बन्धित पदाधिकारी तथा आयोजनासँग जोडिका सबै संघ संस्था र प्रतिनिधिहरूलाई सरकारकोतर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहान्छु । साहस ऊर्जाले सोलुखोला (दूधकोसी) लाई निजी क्षेत्रमाबाट निर्मित अहिलेसम्मकै ठूलो जलविद्युत आयोजना बनाई ऐतिहासिक रेकर्ड बनाउन सफल भएको छ । यसका लागि सम्पूर्ण लगानीकर्तालाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहान्छु । प्रवर्द्धक कम्पनीको स्थापना हुँदै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको सफलताले आगामी दिनमा निजी क्षेत्रलाई जलविद्युतमा लगानी गर्न थप प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास मैले लिएको छु । यसका लागि पनि म साहस ऊर्जा कम्पनी र लगानीकर्तालाई धन्यवाद दिन चाहान्छु ।

नेपालका लागि जलविद्युत उत्पादन गर्ने सम्भाव्यताको स्रोत प्रकृतिले दिएको वरदान हो । जलविद्युतमा लगानी गरेपछि अनन्तकालसम्म विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । धेरै वर्ष पहिले नेपालमा ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको सम्भाव्यता रहेको भन्ने सुन्नमा आयो । हामीले त्यसबाट देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गरी नेपाली समाजको रुपान्तरमा पनि जलविद्युतको ठूलो योगदान हुन्छ भन्ने सपना देख्यौं । त्यो सपना व्यवहारमा उतार्ने कार्य निकै सुस्त गतिमा अगाडि बढ्यो । निकै ढिलो,अत्यास लाग्दो र पट्यार लाग्दो भएकै हो ।

नेपालमा ठूलो राजनितिक उथल–पुथल र परिवर्तनपछि संविभानसभाबाट संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा जलविद्युत उत्पादन गर्ने सपनालाई हामीले साकार पार्ने दिशामा महत्त्वकांक्षी जलविद्युत परियोजनाहरू निर्माणमा जानुपर्छ भन्ने ठान्याैं । म गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भएपछि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरी जलविद्युतमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने कार्य अगाडि बढाएको थिएँ । यद्दपि, देशको अस्थिर राजनितिक परिस्थितका कारण सरकारले निर्धारण गरेको १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य पूरा हुने गरी काम गर्न सकिएन । तर, हामीले जलविद्युत उत्पादनबाट देशलाई नयाँ रुपान्तरणको दिशातर्फ लैजान सकिन्छ भन्ने आधार बनाउँदै लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्यौं ।

दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा विद्युत मागभन्दा उत्पादन कम हुँदा देशमा चरण लोडसेडिङ थियो । देशलाई लोडसेडिङबाट मुक्त गर्ने राजनितिक नेतृत्व गर्ने अवसर पनि मलाई नै प्राप्त भएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्यका लागि सही स्थानमा सही व्यक्तिलाई नियुक्त गरी विद्युतको आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाउन सकिएकाले नै त्यति बेला लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सम्भव भएको थियो । यो हाम्रा लागि ठूलो अवसर थियो ।

मलाई आज निजी क्षेत्रले लगानी गरेर निर्माण गरेको अहिलेसम्मको ठूलो जलविद्युत आयोजनाको औपचारिक उद्घाटन गर्ने अवसर मिल्यो । यो अवसरलाई मैले गर्वका साथ सधैं स्मरण गर्न चाहान्छु । यो जलविद्युत आयोजनाको सफल निर्माणले नेपालमा अब केही हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ । जलविद्युतमा लगानी गर्ने प्रवर्द्धक कम्पनीको नेतृत्वले आयोजना बनाइ छाड्ने संकल्प लियो भने असभ्व लाग्ने कुरालाई पनि सम्भव बनाउन सकिने रहेछ भन्ने सोलुखोला (दूधकोसी)को सफल निर्माणले प्रमाणित गरेको छ ।

अहिले म तेस्रो पटक देशको प्रधानमन्त्री भई सरकारको नेतृत्व लिँदै गर्दा अब हामी विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने दिशातर्फ हामी अगाडि बढेका छौं । बर्खामा त हामी पूर्णरूपमा विद्युतमा आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पनि पुगिसकेका छौं । उत्पादन बढ्दै गइरहेको अवस्थामा अब हामीले विद्युतको खपत बढाउने रणनीति बनाएर काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ । बढीभन्दा बढी विद्युत देशभित्र नै खपत गर्ने र खपत नभएर बढी भएको विद्युत निर्यातको वातावरण कसरी बनाउने भनी सोच्नु पर्ने समयमा हामी आइपुगेका छौँ । अर्कोतर्फ अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गरेर अहिले व्याप्त व्यापार घाटा न्युनिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने संकेत हामीलाई मिलिसकेको छ । हामीले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गर्न सुरु गरेपछि यो संकेत मिलेको हो ।

आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युतको बजार विस्तारको साथै अब हामीले हाम्रो नवीकरणीय ऊर्जाबाट हरित हाइड्रोजन उत्पादनतर्फ पनि जानुपर्छ । विश्व नै हरित हाइड्रोजन इन्धन उपयोग गर्ने नयाँ युगतर्फ जाँदैछ । नेपालले उत्पादन गर्ने सम्पूर्ण विद्युत नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतबाट उत्पादन भएको हुँदा हाम्रा सामु हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने ठूलो अवसर छ । म प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अब पेट्रोल र डिजेल गाडी छोडेर हरित हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने गाडी चड्न सुझाव दिनुभएको छ । मैले पनि घिसिङ जीको कुरालाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यसबारेमा छलफल गरेको छु । छलफलबाट सरकारात्मक माहोल बनेको छ । अब म चाँडै नै हरित हाइड्रोजन इन्धनबाट सवारी साधन चढ्ने तयारीमा छु ।

भर्खरै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूले भारत गएर थप विद्युत व्यापार गर्न सक्ने वातावरण बनाएर आएका छन् । अब आउने बर्खामा अझै बढी विद्युत हामी भारतमा निर्यात गर्दैछौं । हाम्रो विद्युत उत्पादन बढ्दै गइरहेकाले भारतमा मात्र नभई अब बंगलादेशमा पनि विद्युत निर्यात गर्न सक्ने वातावरण बनेको छ ।

आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युतको बजार विस्तारको साथै अब हामीले हाम्रो नवीकरणीय ऊर्जाबाट हरित हाइड्रोजन उत्पादनतर्फ पनि जानुपर्छ । विश्व नै हरित हाइड्रोजन इन्धन उपयोग गर्ने नयाँ युगतर्फ जाँदैछ । नेपालले उत्पादन गर्ने सम्पूर्ण विद्युत नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतबाट उत्पादन भएको हुँदा हाम्रा सामु हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने ठूलो अवसर छ । म प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अब पेट्रोल र डिजेल गाडी छोडेर हरित हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने गाडी चड्न सुझाव दिनुभएको छ । मैले पनि घिसिङ जीको कुरालाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यसबारेमा छलफल गरेको छु । छलफलबाट सरकारात्मक माहोल बनेको छ । अब म चाँडै नै हरित हाइड्रोजन इन्धनबाट सवारी साधन चढ्ने तयारीमा छु । ताकि अब नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनसँग सँगै हरित हाइड्रोजन इन्धनको विकल्पमा जान सकौं । हरित हाइड्रोजन उत्पादनले यातायात क्षेत्रमा खपत हुने पेट्रोलियम आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ भने र उद्योग क्षेत्रमा पनि यसको उपयोग हुनेछ । हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकेमा ठूला ठूला मल उद्योग नेपालमै खोल्न सकिन्छ । यसले कृषिजन्य उत्पादन बढाउन समेत योगदान पुग्छ । हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा एउटा क्रान्ति नै ल्याउन सकिने सम्भावना बढेर गएको छ ।

अहिले विकसित देशहरूमा विस्तारै हरित हाइड्रोजनलाई इन्धनकोरूपमा प्रयोगमा ल्याउने मात्रा गुणत्मकरूपमा नै वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । नेपाल त नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनको यति ठूलो सम्भावना भएको मुलुक हाे । हामीले हाम्रो नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतबाट उत्पादन भएको विद्युत उपयोगबाट हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सक्यौं भने अरु ठूला-ठूला उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न गरी आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । यो काम अब किन नगर्ने ? यो ठूलो अवसर हाम्रो अगाडि छ । त्यसकारण अब हरित हाइड्रोजन प्रवर्द्धन गर्ने बेला आएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बिन्धत नीति नियम तथा ऐनमा भएको व्यवस्थामा पनि सहजिकरण गर्नुपर्ने, सरल बनाउनु पर्ने महशुस सरकारले गरेको छ । निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले पनि नीतिगत समस्याका बारेमा भन्दै आउनुभएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, विद्युत प्राधिकरण, स्थानीयतह सबै ठाउँमा जाँदा अनेकन समस्या भोग्नु पर्दा आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुने कुरा आउँछ । यो परिस्थितीको सहजीकरण गर्न वर्तमान सरकार गम्भिरतापूर्वक लागेको छ । सरकारले विवादास्पद ऐन संशोधन, ऐन परिमार्जन गर्ने, नयाँ ऐन निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई पनि गम्भिरताका साथ अगाडि बढाउँदैछ । त्यसकारण, म निजी ऊर्जा उत्पादकहरूलाई प्रोत्साहित गर्दछु । ऐन, नियम संशोधन तथा निर्माणमा सहयोग पुर्याउनका लागि निजी ऊर्जा उत्पादकहरू आफ्ना मुद्दा लिएर सरकार समक्ष आउनुपर्छ । र, सरकार निजी क्षेत्रका मुद्दालाई समाधान गर्न प्रतिबद्ध छ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहान्छु ।

प्रवर्द्धकले लगानी गरेर जलविद्युत उत्पादनमा धेरै अफ्ठ्यारा, कठिनाई तथा चुनौती सामना गरिरहनु परेको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन । त्यसलाई समाधान गर्ने दिशातर्फ निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी र सशक्त ढंगले अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । मैले नयाँ सरकार गठन भएसँगै देशको अर्थतन्त्रमा थप जटिलता, समस्या र चुनौतीहरू देखिएका छन् । यसको समाधान गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्न निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सहकार्यलाई अझै प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनु पर्ने भएकाे छ । मैले मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकमा निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सहकार्यलाई मजबुद नगरी नयाँ उचाईमा नपुर्याइ अर्थतन्त्रमा आएका चुनौतीको समाधान गराैं भन्ने कुरा राखेकाे थिएँ ।

ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बिन्धत नीति नियम तथा ऐनमा भएको व्यवस्थामा पनि सहजिकरण गर्नुपर्ने, सरल बनाउनु पर्ने महशुस सरकारले गरेको छ । निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले पनि नीतिगत समस्याका बारेमा भन्दै आउनुभएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, विद्युत प्राधिकरण, स्थानीयतह सबै ठाउँमा जाँदा अनेकन समस्या भोग्नु पर्दा आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुने कुरा आउँछ । यो परिस्थितीको सहजीकरण गर्न वर्तमान सरकार गम्भिरतापूर्वक लागेको छ । सरकारले विवादास्पद ऐन संशोधन, ऐन परिमार्जन गर्ने, नयाँ ऐन निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई पनि गम्भिरताका साथ अगाडि बढाउँदैछ । त्यसकारण, म निजी ऊर्जा उत्पादकहरूलाई प्रोत्साहित गर्दछु । ऐन, नियम संशोधन तथा निर्माणमा सहयोग पुर्याउनका लागि निजी ऊर्जा उत्पादकहरू आफ्ना मुद्दा लिएर सरकार समक्ष आउनुपर्छ । र, सरकार निजी क्षेत्रका मुद्दालाई समाधान गर्न प्रतिबद्ध छ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहान्छु ।

(प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार सोलुखोला (दूधकोसी) जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटन समारोहमा व्यक्त गरेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)


Read Previous

ढुङ्गा महँगो भएपछि घर निर्माणमा समस्या

Read Next

न्यासिम खोला तोडफोड र आगजनी घटना अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *