नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्यसहित विद्युतीय पूर्वाधारको विस्तार र स्तरोन्नतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै चालु आर्थिक वर्षमा करिब ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले विद्युत् खपत वृद्धि गर्न आवश्यक प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासलाई क्रमशः विस्थापन गर्ने र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने लक्ष्यअनुसार पनि विद्युतीय पूर्वाधार विस्तारमा जोड दिइएको उनले बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले भरपर्दो प्रसारण र वितरण प्रणाली, आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि तथा ऊर्जा व्यापारलाई केन्द्रमा राखेर मन्त्रालयले निरन्तर काम गरिरहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार नागरिकको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन, उद्योग–व्यवसायको विस्तार तथा विद्युतीय उपकरणको बढ्दो प्रयोगसँगै विद्युत्को माग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। यही आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर जीर्ण तथा न्यून क्षमताका प्रसारण र वितरण पूर्वाधारलाई आधुनिकीकरण गर्ने, ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धि गर्ने तथा प्रसारण प्रणालीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउने निर्देशन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिइएको उनले बताए।
यसैबीच, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नतिमा लगानी गर्दै आएको जनाएको छ। प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षभित्र विशेष प्राथमिकताका १२ वटा प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ६६ केभी वा सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ सात हजार ८४८ सर्किट किलोमिटर पुग्नेछ।
हाल नेपालमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत करिब ४६० किलोवाट घण्टा रहेको छ। सरकारले आगामी १० वर्षभित्र यसलाई बढाएर एक हजार ५०० किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार हाल देशको अधिकतम विद्युत् माग दुई हजार ३१९ मेगावाट पुगेको छ। सो माग धान्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, उसका सहायक कम्पनी तथा निजी क्षेत्रका विद्युत् आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन्।
