
काठमाडौं। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ९९औँ बैठकले विद्यालय शिक्षाका विभिन्न तहका नयाँ पाठ्यक्रम स्वीकृतिका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। सिफारिस भएका नयाँ पाठ्यक्रम कार्यन्वयन भएमा माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ११–१२) अन्तर्गत संवैधानिक कानुन, देवानी तथा फौजदारी कानुन र न्याय, कार्यविधि कानुन, कानुनी मसौदा, तथा विधिशास्त्र तथा नेपाली कानुनी प्रणाली बिषयका पढाई हुनेछन्।
बैठकले आधारभूत शिक्षा (कक्षा ६–८) अन्तर्गत मातृभाषा समूहका अवधी र मगर ढुट विषयका पाठ्यक्रम स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ९–१०) का जनसङ्ख्या अध्ययन र तन्त्रशास्त्र विषयका पाठ्यक्रम पनि स्वीकृतिका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ।
यसैगरी, माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ११–१२) अन्तर्गत संवैधानिक कानुन, देवानी तथा फौजदारी कानुन र न्याय, कार्यविधि कानुन, कानुनी मसौदा, तथा विधिशास्त्र तथा नेपाली कानुनी प्रणाली
विषयका पाठ्यक्रम स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
परिषद्को निर्णयसँगै यी पाठ्यक्रमहरू अन्तिम स्वीकृतिका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पेस गरिनेछन्। स्वीकृतिपश्चात सम्बन्धित विषयका पाठ्यक्रम विद्यालय तहमा कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइने अपेक्षा गरिएको छ।
परिषद् बैठककमा विषयगत विज्ञ सरोकारवालाको पनि उपस्थिति थियो । बैठकमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीको अध्यक्षतामा बिहीबार सम्पन्न बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य श्रीमती रेशु अर्याल, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव श्री चूडामणि पौडेल तथा परिषद्का पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

