नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका १९४ स्थानीय तहमा उच्च गतिको इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले सूचना महामार्ग निर्माण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) बीच सम्झौता भएको छ ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरे र नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) ले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत कार्यान्वयन हुने यस परियोजनाका लागि करसहित अधिकतम २ अर्ब १ करोड रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । परियोजना ३६ महिना अर्थात् तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले निर्धारित समयभन्दा एक वर्षअघि नै काम सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढ्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
परियोजनाअन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा कुल २ हजार २१६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गरिनेछ । यसमध्ये २ हजार २८ किलोमिटर फाइबर तारमार्फत पोलमा राखेर र १८८ किलोमिटर भूमिगत रूपमा बिछ्याउने योजना छ । यसका अतिरिक्त उच्च क्षमताका राउटर र डीडब्लुडीएम प्रणाली जडान गरी दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रसम्म भरपर्दो ब्रोडब्यान्ड सेवा पुर्याइनेछ ।
नेपाल टेलिकमका अनुसार परियोजनाबाट दुवै प्रदेशका १९४ स्थानीय तह र ४३२ मोबाइल बेस ट्रान्ससिभर स्टेसन (बीटीएस) सम्म उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । यसले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच र गुणस्तर सुधार गर्नुका साथै डिजिटल विभाजन न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सम्झौतापछि सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु परियोजना कार्यान्वयनको सुरुआत मात्र भएको उल्लेख गर्दै निर्माण कार्यलाई तोकिएको समय र गुणस्तरअनुसार अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।
उनले परियोजना तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि एक वर्षअघि नै काम सक्ने गरी योजना बनाउन आग्रह गरे ।
“सम्झौता हुनु सुरुआत मात्र हो । यसको कार्यान्वयन पक्ष उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । तोकिएको तीन वर्षको समयसीमाभन्दा एक वर्षअघि नै परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्नुहोस् । नागरिकहरू सेवा पर्खेर बस्न तयार छैनन्, हामीले पनि नागरिकलाई सुविधाबाट वञ्चित गर्न सक्दैनौँ,” उनले भने ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले विगतका परियोजनामा देखिएका ढिलाइ र कार्यान्वयनसम्बन्धी समस्याबाट पाठ सिकेर नयाँ परियोजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । परियोजनाको समयसीमा र लागत बढाउनुपर्ने अवस्था दोहोरिन नदिन सुरुदेखि नै जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
“सहजतामा बसेर नतिजा निकाल्न सकिँदैन । हामी जिम्मेवार भएर नतिजा प्राप्तिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सक्यौँ भने मात्र नयाँ संस्कार विकास हुन्छ,” उनले भने ।
उनले परियोजनाको प्रगति निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार भइरहेको छ वा छैन भन्ने विषयमा निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न पनि निर्देशन दिए । कार्यान्वयनका क्रममा कानुनी वा प्रक्रियागत समस्या देखिए तत्काल सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न आग्रह गर्दै उनले मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
“विधि, विधान र ऐनकानुन नागरिकलाई सुविधा दिन र नतिजा प्राप्त गर्नका लागि हुन् । सही नियतले सही काम गर्दा समस्या देखिएमा तत्काल सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुहोस् । परियोजना कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्छ । यो वा त्यो कारण देखाएर काममा ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई छैन,” उनले भने ।
फोरजी विस्तार र फाइभजी सेवाको तयारीलाई तीव्रता दिन निर्देशन
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले चालु आर्थिक वर्षलाई दूरसञ्चार क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी वर्षका रूपमा अघि बढाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । उनले फोरजी सेवा विस्तार र फाइभजी सेवा सुरु गर्ने तयारीलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए ।
उनले आमसञ्चार र दूरसञ्चार क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार गर्न सबै निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । दूरसञ्चार सेवाको पहुँच र गुणस्तर सुधारले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउनुका साथै नागरिकले अपेक्षा गरेको सुशासन र सहज सेवा प्रवाहमा सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो ।
सूचना महामार्ग निर्माण भएपछि ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा ई-शिक्षा, स्वास्थ्य सेवामा टेलिमेडिसिन, सरकारी सेवामा ई-गभर्नेन्स, डिजिटल वित्तीय कारोबार तथा विपद् व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेका अनुसार सूचना महामार्ग परियोजनाको मुख्य उद्देश्य देशका विभिन्न भागमा उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क विस्तार गरी सुरक्षित, भरपर्दो र उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनु हो ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा अन्य प्रमुख राजमार्गलाई आधार बनाएर सूचना महामार्ग विस्तार गर्ने योजना अघि बढाइएको उनले बताए । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रभावकारी परिचालनमार्फत ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रलाई सूचना प्रविधिको सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ ।
परियोजनाअन्तर्गत २८ वटा डीडब्लुडीएम प्रणाली र पाँचवटा राउटर जडान गरिने विवरणमा उल्लेख छ । डीडब्लुडीएम प्रणालीले एउटै अप्टिकल फाइबरबाट धेरै सूचना प्रवाह गर्न सहयोग गर्ने भएकाले नेटवर्कको क्षमता बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
फाइबर नेटवर्क विस्तार र उच्च क्षमताका उपकरण जडानपछि दुवै प्रदेशमा दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार हुनुका साथै भविष्यमा थप क्षमताका सेवा विस्तार गर्न आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अध्यक्ष घिमिरेले निर्धारित समय र गुणस्तर कायम राखेर निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न प्राधिकरण प्रतिबद्ध रहेको बताए । साथै, परियोजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन नदिन सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।
सूचना महामार्गका तीन रणनीतिक प्याकेज
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना महामार्ग निर्माणलाई तीन रणनीतिक प्याकेजमा विभाजन गरेको छ ।
प्याकेज १ अन्तर्गत कोशी, मधेस र बागमती प्रदेश, प्याकेज २ अन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश तथा प्याकेज ३ अन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पूर्वाधार विस्तारको योजना छ ।
प्राधिकरणका अनुसार प्याकेज १ अन्तर्गत कोशी प्रदेशको काम सम्पन्न भइसकेको छ । मधेस र बागमती प्रदेशमा भने विभिन्न कारणले बाँकी रहेका मार्गको दायरा परिवर्तन गर्ने सहमति र सम्झौताको म्याद थप गरी काम अघि बढाइएको छ ।
यस प्याकेजअन्तर्गत लक्षित २ हजार १७९ किलोमिटरमध्ये १ हजार ४४९.४४६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सम्पन्न भएको छ । डीडब्लुडीएम प्रणाली र कोर राउटरलगायत उपकरण जडानको काम पनि सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्याकेज १ अन्तर्गत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट भन्सार महसुलसहित हालसम्म करिब १ अर्ब ६९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, प्याकेज ३ अन्तर्गत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि आवश्यक वातावरणीय र कानुनी स्वीकृति प्राप्त भएपछि काम अघि बढाउने अवस्था बनेको छ । यस प्याकेजमा लक्षित मार्गमध्ये हालसम्म ७९९ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याइएको छ ।
यसैगरी, २३ वटा डीडब्लुडीएम प्रणाली, ४६ मध्ये चारवटा कोर राउटर र २१ मध्ये २० वटा माइक्रोवेभ उपकरण जडान भएको प्राधिकरणको विवरणमा उल्लेख छ । प्याकेज ३ अन्तर्गत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भएको छ ।
अध्यक्ष घिमिरेले प्याकेज १ र प्याकेज ३ अन्तर्गत केही क्षेत्रमा निर्माण कार्यले अपेक्षित गति लिन नसकेको विषयमा प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण भएको बताए । बाँकी काम शीघ्र अघि बढाउन र निर्धारित गुणस्तर कायम राख्न नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले सूचना महामार्ग परियोजना सोह्रौँ आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य तथा नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।
उनका अनुसार उच्च गुणस्तरको ब्रोडब्यान्ड सेवा र अप्टिकल फाइबर विस्तारले नागरिकलाई सहज रूपमा सरकारी तथा निजी सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नेछ । मोबाइल डाटाको गुणस्तर सुधार गर्नुका साथै औद्योगिक क्षेत्रमा समेत भरपर्दो दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्न फाइबर नेटवर्क महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए ।
वन क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यपहाडी लोकमार्गको भौगोलिक अवस्थाका कारण अप्टिकल फाइबर विस्तारमा चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै सचिव पौडेलले नयाँ परियोजनालाई निर्धारित समय र लागतभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए । डिजिटल शासन विस्तार गर्ने सरकारी योजनालाई प्रभावकारी बनाउन उच्च गुणस्तरको ब्रोडब्यान्डसँगै फाइभजी सेवाको तयारीलाई पनि तीव्रता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्ने नेपाल टेलिकमको प्रतिबद्धता
नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) ले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा चुनौतीपूर्ण क्षेत्रमा समेत गुणस्तरीय, भरपर्दो र सर्वसुलभ दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्न प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
उनका अनुसार नेपाल टेलिकमले दुवै प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर तथा वायरलेस दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्दै आएको छ । नयाँ सम्झौताले ग्रामीण तथा दुर्गम बस्तीमा उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्याउन थप सहयोग गर्नेछ ।
फाइबर नेटवर्क विस्तार भएपछि उच्च क्षमताका उपकरण जडान गर्न सकिने र दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार हुने उनले बताइन् । यसले भविष्यमा फाइभजी सेवा विस्तार गर्नसमेत आधार तयार गर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रबन्ध निर्देशक पहाडीका अनुसार नेपाल टेलिकम र प्राधिकरणबीच यसअघि पनि विभिन्न प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तारका लागि सम्झौता भएका थिए ।
२०७३ असोज १२ गते कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशका लागि १ हजार ९८६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर, २६ वटा डीडब्लुडीएम प्रणाली र ४८ वटा राउटर जडान गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
त्यस्तै, २०७६ पुस १८ गते कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ हजार ९८२ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर, २६ वटा डीडब्लुडीएम प्रणाली, ५३ वटा राउटर र दुईवटा हाइब्रिड माइक्रोवेभ उपकरण जडान गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
सडक विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वन विभाग तथा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग समन्वय र अनुमति लिएर काम गर्नुपर्ने भएकाले अघिल्ला परियोजनामा चुनौती देखिएको उनले बताइन् । निर्धारित समयमा अनुमति प्राप्त गर्न कठिनाइ भए पनि कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशमा ९१ प्रतिशत तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको उनले जानकारी दिइन् ।
दूरसञ्चार सेवा अहिले सञ्चारमा मात्र सीमित नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, व्यापार, सरकारी सेवा प्रवाह तथा समग्र आर्थिक र सामाजिक विकासको आधार बनेको उल्लेख गर्दै उनले ग्रामीण बस्ती र दुर्गम क्षेत्रसम्म गुणस्तरीय सेवा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना महामार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि ग्रामीण क्षेत्रको इन्टरनेट पहुँच र गुणस्तर सुधार हुनुका साथै डिजिटल सेवा विस्तार, सरकारी सेवा प्रवाह र आर्थिक गतिविधिलाई थप सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
