नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत लाग्ने प्रसारण शुल्क (ह्वीलिङ चार्ज) निर्धारण भएसँगै विद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानीका नयाँ सम्भावना खुलेका छन्।
विद्युत् नियमन आयोगले ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको हो। यससँगै खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) प्रणाली कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण नियामकीय आधार तयार भएको छ।
आयोगका अनुसार मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँच प्रयोग गरेबापत प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना करिब ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ र अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतियुनिट ५७ पैसा प्रसारण शुल्क लाग्नेछ।
यो व्यवस्थाले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडलाई विभिन्न विद्युत् उत्पादक, व्यापारी र खरिदकर्ताले निश्चित शुल्क तिरेर प्रयोग गर्न सक्ने आधार तयार गरेको छ। खुला पहुँच प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा उत्पादकले वैकल्पिक खरिदकर्तालाई विद्युत् बिक्री गर्न र ठूला उपभोक्ताले वैकल्पिक स्रोतबाट विद्युत् खरिद गर्न सक्नेछन्।
उत्पादनमा सीमित निजी लगानी अब प्रसारण र व्यापारतर्फ
नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानी हालसम्म मुख्यतः जलविद्युत् उत्पादनमा केन्द्रित छ। अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गरेर विद्युत् उत्पादन गरिरहेका निजी उत्पादकले बिक्रीका लागि सीमित बजार र प्रसारण प्रणालीमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था थियो।
ह्वीलिङ चार्ज निर्धारणसँगै अब निजी क्षेत्रका लागि उत्पादनसँगै विद्युत् प्रसारण र व्यापारमा समेत सहभागी हुने सम्भावना बढेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण सञ्जाल निश्चित शुल्क तिरेर प्रयोग गर्न सकिने भएपछि उत्पादित विद्युत् बजारसम्म पुर्याउने विकल्प विस्तार हुनेछ।
यसले उत्पादक, विद्युत् व्यापार कम्पनी र ठूला औद्योगिक उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष विद्युत् खरिद-बिक्रीको वातावरण बनाउन सहयोग गर्न सक्छ। साथै, दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता, निजी प्रसारण पूर्वाधार तथा ऊर्जा भण्डारणजस्ता क्षेत्रमा समेत लगानीको सम्भावना बढ्ने देखिएको छ।
लगानीकर्ताको बजार जोखिम घटाउने अपेक्षा
विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताका लागि उत्पादनपछि विद्युत् कहाँ र कसरी बिक्री गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ। उत्पादन क्षमता बढ्दै जाने तर प्रसारण पहुँच र बजार सुनिश्चित नहुने अवस्था रहेमा लगानी जोखिम बढ्न सक्छ।
ह्वीलिङ चार्ज निर्धारण भएपछि प्रसारण प्रणाली प्रयोगको लागत पूर्वानुमान गर्न सकिने भएकाले लगानीकर्ताका लागि बजार पहुँचसम्बन्धी अनिश्चितता केही कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसबाट जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजनामा थप लगानीसँगै विद्युत् व्यापार कम्पनी, निजी प्रसारण पूर्वाधार र ठूला उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष विद्युत् कारोबारका नयाँ व्यावसायिक मोडल विकास हुन सक्नेछन्।
प्रसारण पूर्वाधारमा पनि निजी लगानीको सम्भावना
नेपालमा विद्युत् उत्पादनको तुलनामा प्रसारण पूर्वाधार निर्माण अझै चुनौतीपूर्ण छ। प्रसारण संरचना पर्याप्त नहुँदा कतिपय आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर पनि उत्पादित विद्युत् पूर्ण क्षमतामा बजारसम्म पुर्याउन समस्या हुने गरेको छ।
निश्चित नियामकीय संरचनाभित्र निजी क्षेत्रलाई प्रसारण पूर्वाधारमा लगानीको अवसर उपलब्ध गराउन सकिएमा उत्पादन र बजारबीचको पूर्वाधारगत दूरी घटाउन सकिने अपेक्षा छ। यसले प्रसारण संरचना निर्माणमा सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमाथिको वित्तीय भारसमेत घटाउन सहयोग गर्न सक्छ।
लागतमा आधारित छ प्रसारण शुल्क
आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत वार्षिक आवश्यक आयको अनुमानलाई आधार बनाएर प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको जनाएको छ।
मापदण्डमा ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, प्रसारण सेवाको लागत, स्वपुँजी लगानीको प्रतिफल, विदेशी मुद्रा विनिमयसम्बन्धी खर्च र आयकरलगायतका लागतलाई समेटिएको छ।
प्रसारण प्रणालीको क्षमता तथा विद्युत् प्रवाहका आधारमा जडित क्षमता वा प्रवाह भएको ऊर्जामध्ये उपयुक्त विधिबाट शुल्क निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
शुल्कबारे निजी क्षेत्रको चासो
प्रारम्भिक चरणमा निर्धारण भएको ह्वीलिङ चार्ज केही उच्च देखिन सक्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ। लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको शुल्क निर्धारणलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि आगामी अभ्यास र अनुभवका आधारमा दरलाई थप परिष्कृत गर्नुपर्ने आवश्यकता निजी क्षेत्रले औँल्याएको छ।
ह्वीलिङ चार्ज प्रत्येक वर्ष पुनरावलोकन हुने भएकाले कार्यान्वयनका क्रममा देखिने समस्या, प्रणालीको वास्तविक उपयोग, लागत र बजार विस्तारका आधारमा शुल्कमा सुधार गर्न सकिनेछ।
खुला विद्युत् बजारतर्फको आधार
नेपालमा विद्युत् उत्पादन तीव्र गतिमा बढिरहेका बेला आन्तरिक खपत विस्तार, औद्योगिक माग वृद्धि र बाह्य बजारमा विद्युत् व्यापारलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ।
त्यसका लागि उत्पादन बढाएर मात्र पुग्दैन। उत्पादित विद्युत् बजारसम्म पुर्याउने प्रसारण प्रणाली, खरिद-बिक्रीका लागि बजार संयन्त्र र उत्पादक तथा उपभोक्तालाई जोड्ने खुला पहुँच आवश्यक हुन्छ।
ह्वीलिङ चार्ज निर्धारणले यही संरचना निर्माणतर्फ महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ। अब खुला पहुँचलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युत् व्यापार, ग्रिड व्यवस्थापन, प्रसारण क्षमताको उपलब्धता, विद्युत् मापन, प्रणाली सञ्चालन तथा ठूला उपभोक्ताको प्रत्यक्ष विद्युत् खरिदसम्बन्धी व्यवस्था थप स्पष्ट र व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ।
यससँगै नेपालको विद्युत् क्षेत्र उत्पादनमा मात्र सीमित नरही उत्पादन-प्रसारण-व्यापार-उपभोगको पूर्ण शृंखलामा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने चरणमा प्रवेश गर्न सक्ने देखिएको छ।
