नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्रालयले ९ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधान र यसको विकासका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन भएको हो । मंगलबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले उच्चस्तरीय समिति गठनको हो । ऊर्जा मन्त्रालयका ऊर्जा महाशाखा प्रमुख सुनिल पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो । समितिमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधी समेत समावेश छन् । ऊर्जा मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रतिनिधी, विद्युत विकास विभागका उपमहानिर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दिर्घायु कुमार श्रेष्ठ, इन्जिनियर शिरीष पाण्डे, नवीकरणीय ऊर्जा तथा कार्बन व्यापार प्रवद्र्धन शाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शालिकराम भण्डारी समितिमा रहेका छन् । निजी क्षेत्रका तर्फबाट स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था,नेपाल इप्पानका उपाध्यक्ष नरेन्द्र बल्लभ पन्त, अभिज्ञा मल्ल र अनुप आचार्य समितिमा छन् ।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जाका समस्याहरु छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न भन्दै समिति बनाएका हुन् । यो समितिमा ऊर्जामा सबै विषयमा छलफल,बहस हुनेछ । त्यसपछि मन्त्रालयले यसलाइ निर्णय प्रक्रियामा लैजाने छ । ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ पछिल्लो समय सक्रिय भएर काम गर्न थालेका छन् । उनले प्रसारणलाइन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाइ सहभागी गराउन काम गरिरहेका छन् । पीपीपी मोडलमा निजी क्षेत्रलाइ प्रसारण प्रणालीमा सहभागी गराउने तयारीमा छन् ।मन्त्रालयले त्यसको अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको ऊर्जा मन्त्रालयका सल्लाहकार गणेश कार्कीको भनाई छ । कार्कीले निजी क्षेत्रसहित उच्चस्तरीय बनाउनु अत्यन्तै सकारात्मक काम भएको बताए । यसले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा गति दिने उनको भनाई छ ।
ह्विलिङ चार्ज तोकेर निजी क्षेत्रलाइ विद्युत व्यापारको अनुमति दिने तयारी छ। अहिले विद्युत व्यापारका लागि अनुमति मागेका १० वटा कम्पनीलाइ कानुनमा नै संशोधन गरेर दिन लागिएको छ । सरकारले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) समेत गर्ने तयारी गरेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २७ वटा जलविद्युत आयोजनाको व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) थपेको छ ।
कुल ५४० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाको आरसीओडी थपिएको हो । सबैभन्दा ठूलो आयोजना भिजन इनर्जी एण्ड पावर लिमिटेको ५७.५ मेगावाट क्षमताको नुप्चे लिखु हाइड्रोपावर छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था,नेपाल (इप्पान) को पहलमा आरसीओडी थपिएको हो । इप्पानका उपाध्यक्ष नरेन्द्र बल्लभ पन्तले आरसीओडी थप्न विशेष पहल गरेका थिए ।
इप्पानको पहलपछि विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भइसकेर निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका तर निर्धारित समयमा व्यावसायिक उत्पादनमा आउन नसकेका जलविद्युत् आयोजनाको आरसीओडी थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। सरकारले निजी क्षेत्रका कुरा समेत सुनेर काम थालेको ऊर्जा उत्पादकहरुको भनाई छ ।
