नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनमा उद्योगपति विनोद चौधरीले समावेशी समूहबाट उपसभापति पदमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्।
संरक्षित मानिने समावेशी कोटामा पर्ने भएपनि सक्षम व्यक्तिको उमेद्वारीले सुध्रिएको भनिएको कांग्रेसभित्र समावेशी प्रतिनिधित्वको अभ्यासलाई लिएर प्रश्न उठेको छ।
चौधरी आफैंमा स्थापित व्यवसायी र आर्थिक क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका व्यक्ति हुन्। उनी फोर्ब्सको अर्बपति सूचीमा पर्ने नेपालका एकमात्र व्यवसायीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित छन्। राजनीतिक यात्रामा पनि उनी नयाँ व्यक्ति होइनन्।
चौधरीले २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट समानुपातिक प्रणालीमार्फत सांसद बनेका थिए। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेपछि २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसकै समानुपातिक सूचीबाट सांसद निर्वाचित भए। २०७९ मा भने उनी नवलपरासी पश्चिम-१ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।
यस्तो राजनीतिक र आर्थिक पृष्ठभूमि भएका चौधरीले यसपटक कांग्रेसको उपसभापति पदमा समावेशी समूह रोजेका छन्। कांग्रेसको नयाँ विधानअनुसार उपसभापतिमध्ये एक पद समावेशी समूहका लागि छुट्याइएको छ। यो पद संरक्षित पद हो भने चौधरीले त्यही पदमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका हुन्।
समावेशी व्यवस्था मूलतः राजनीतिक दलको नेतृत्वमा ऐतिहासिक रूपमा कम प्रतिनिधित्व भएका समुदाय र समूहको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको हो। तर आर्थिक रूपमा अत्यन्त सम्पन्न, राष्ट्रिय राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिय र यसअघि नै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवसर पाइसकेका व्यक्तिले त्यही कोटाबाट फेरि प्रतिस्पर्धा गर्दा समावेशी व्यवस्थाको वास्तविक उद्देश्य के हो भन्ने बहस स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।
विशेषगरी चौधरीले विगतमा एमाले र कांग्रेस दुवै दलबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवसर पाइसकेको तथ्यले यो बहसलाई थप रोचक बनाएको छ। २०७४ मा कांग्रेसले उनलाई मधेसी कोटाबाट समानुपातिक सूचीमा राखेको थियो। त्यतिबेला पनि उनको समावेशी कोटामा सहभागिताबारे सार्वजनिक बहस भएको थियो।
यद्यपि, चौधरीले आफ्नो उम्मेदवारीलाई भने आर्थिक रूपान्तरण, युवा नेतृत्व र कांग्रेसलाई नयाँ पुस्तासँग जोड्ने अभियानका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनले आफ्नो उम्मेदवारी पद प्राप्तिका लागि मात्र नभई आर्थिक विकासका एजेन्डालाई राजनीतिको केन्द्रमा ल्याउनका लागि भएको बताएका छन्।
त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न चौधरी सक्षम छन् वा छैनन् भन्नेभन्दा पनि समावेशी कोटा कसका लागि र कुन उद्देश्यका लागि हो भन्नेमा केन्द्रित भएको छ। सक्षम र प्रभावशाली व्यक्तिले पनि समावेशी कोटाबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने वर्तमान व्यवस्थाले प्रतिनिधित्वको उद्देश्य पूरा गरिरहेको छ कि मूलतः अवसरबाट वञ्चित समूहका लागि छुट्याइएको स्थानमा पहुँचवालाहरूको दाबी बढाइरहेको छ भन्ने बहस कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनसँगै फेरि सतहमा आएको छ।
