नेपाल पूर्वाधार 
अन्ताल्या (टर्किए), २४ कात्तिक। जीवाश्म इन्धनमा निर्भर नेपालजस्ता मुलुकका लागि न्यायोचित ऊर्जा रूपान्तरण सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानमा आधारित र सुलभ जलवायु वित्त आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ।
टर्कीको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप-३१) अन्तर्गत नेपाल पेभिलियनमा आयोजित कार्यक्रममा वक्ताहरूले जलवायु जोखिममा रहेका विकासशील मुलुकलाई पर्याप्त आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
‘हिमालयदेखि विश्वसम्म : जोखिममा रहेका अर्थतन्त्रका लागि जीवाश्म इन्धनबाट न्यायपूर्ण रूपान्तरणका मार्गचित्र’ विषयक कार्यक्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका उपसचिव डा. प्रकाशसिंह थापाले नेपालले सामना गरिरहेका जलवायु जोखिम र ऊर्जा रूपान्तरणका चुनौतीबारे प्रस्तुति दिएका थिए।
उनले स्वच्छ ऊर्जातर्फको रूपान्तरण गर्दा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर समुदाय, श्रमिक र जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकलाई पछाडि पार्न नहुने बताए। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि हिमनदी पग्लिने, आकस्मिक बाढी, पहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्को उच्च जोखिममा रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपालको कृषि, पर्यापर्यटन, निर्माण तथा वन क्षेत्र जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित भइरहेको र ती क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको जीविकोपार्जनसमेत जोखिममा परेको उनले उल्लेख गरे। गत अगस्ट २६ मा आएको भोटेकोशी बाढीबाट भएको जनधनको क्षति र जलविद्युत् पूर्वाधारमा परेको असरलाई उनले जलवायु जोखिमको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।
उक्त बाढीबाट १४ ओटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको र पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि करिब ४ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान प्रस्तुतिमा गरिएको थियो।
नेपालले सन् २०४५ सम्म खुद शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यस्तै, सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पुर्याउने लक्ष्य राखेको उपसचिव थापाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार नेपालको राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी ३.०) कार्यान्वयनका लागि सन् २०३५ सम्म उत्सर्जन न्यूनीकरण क्षेत्रमा ७३ अर्ब ७४ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान छ। त्यसमध्ये ८५ प्रतिशत अर्थात् ६२ अर्ब ९२ करोड अमेरिकी डलर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट जुटाउनुपर्नेछ।
नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ तथा अधिकांश कोइला आयात गर्नुपर्ने अवस्थाले अर्थतन्त्रमा ठूलो वित्तीय भार सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उनले स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन र उपभोग विस्तार गरेर इन्धन आयातमा निर्भरता घटाउनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार न्यायोचित ऊर्जा रूपान्तरण जीवाश्म इन्धनबाट नवीकरणीय ऊर्जातर्फ जाने प्रक्रिया मात्र होइन। यस क्रममा प्रभावित श्रमिक तथा समुदायको रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, मर्यादित काम, लैङ्गिक समानता र आर्थिक अधिकारसमेत सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले ऊर्जा रूपान्तरणलाई वातावरणीय मुद्दाका रूपमा मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक र विकासको सवालका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका तथा आर्थिक रूपमा कमजोर मुलुकको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर स्वच्छ ऊर्जातर्फको रूपान्तरण अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा जीवाश्म इन्धन सन्धि पहलका कार्यकारी निर्देशक एलेक्स राफालोविच, कम्बोडियाको गैरसरकारी संस्था मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सोउङ सारोउन, विश्व युवा जलवायु न्यायका कार्यकारी निर्देशक जुल स्नाकेनबर्ग, स्ट्याम्प आउट पोभर्टीका निर्देशक डेभिड हिलम्यान तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय कानुन केन्द्र (सीआईईएल)की वरिष्ठ कानुनविद् एरिका लेननले धारणा राखेका थिए।
छलफलमा जीवाश्म इन्धनको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार गर्दा विकासशील मुलुकले सामना गर्ने आर्थिक तथा सामाजिक चुनौती, आवश्यक लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र नीतिगत पक्षबारे चर्चा गरिएको थियो।
पर्याप्त वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगबिना ऊर्जा रूपान्तरणको भार कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुक र समुदायमाथि पर्न सक्ने भन्दै वक्ताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको औँल्याएका थिए।
नेपालको सन्दर्भमा जलविद्युत्, सौर्य तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको सम्भावना उपयोग गर्दै स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र खपत विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको थियो।
जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले जलवायुजन्य विपद्को ठूलो जोखिम सामना गरिरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा रूपान्तरणका प्रयासले जलवायु न्याय, समानता र विकासशील मुलुकको विशेष अवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई कार्यक्रममा उठाइएको थियो।
