नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले विद्युत्मा घरेलु उपभोक्ताका लागि ५ प्रतिशत तथा व्यावसायिक र औद्योगिक उपभोक्ताका लागि १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था जनतामाथि थप महँगीको भार थोपर्ने निर्णय भएको बताएका छन्।
मल्लले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै विद्युत् उत्पादन र खपत बढाएर उद्योग, व्यवसाय तथा रोजगारी विस्तार गर्नुपर्ने समयमा विद्युत्मा कर लगाउने नीतिले उत्पादन लागत बढाउने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पर्ने बताएका हुन्।
उनका अनुसार अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने समयमा उद्योग तथा व्यवसायको लागत घटाउने र आम उपभोक्तालाई राहत दिने नीति आवश्यक भए पनि विद्युत्मा थप कर लगाउने व्यवस्थाले त्यसको विपरीत परिणाम ल्याउन सक्छ।
“विद्युत्मा घरेलु उपभोक्ताका लागि ५ प्रतिशत र व्यावसायिक तथा औद्योगिक उपभोक्ताका लागि १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था जनतामाथि थप महँगीको भार थोपर्ने निर्णय हो,” मल्लले लेखेका छन्।
उनले विद्युत् उत्पादन र खपत बढाउन सके उद्योग तथा व्यवसायको विस्तारसँगै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताए। तर विद्युत्को लागत बढाउने कर नीतिले उद्योगको उत्पादन लागत बढ्ने र अन्ततः त्यसको भार उपभोक्तामा पर्ने उनको भनाइ छ।
मल्लले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने समयमा जनतालाई राहत दिनुको सट्टा करको बोझ बढाउनु अर्थनीतिको गलत दिशा भएको टिप्पणी गरे।
उनले विद्युत्लाई महँगो बनाउनेभन्दा सस्तो, सहज र प्रतिस्पर्धी ऊर्जा उपलब्ध गराउने नीति आवश्यक रहेको बताए।
“विद्युत् महँगो बनाउने होइन, सस्तो, सहज र प्रतिस्पर्धी ऊर्जा उपलब्ध गराउँदै उद्योग, व्यवसाय र आम उपभोक्तालाई राहत दिने नीति आवश्यक छ,” उनले भनेका छन्।
मल्लका अनुसार विद्युत् खपत बढाउने वातावरण बनाउन सके स्वदेशी उत्पादन, औद्योगिक गतिविधि र रोजगारी विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। त्यसैले ऊर्जा क्षेत्रलाई थप करको भारमा पार्नुभन्दा विद्युत्को उत्पादन र खपत बढाउने तथा उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनले तर्क छ।
