काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाइ किस्ताबन्दीको सुविधा दिएर पनि बक्यौता नतिरे लाइन काट्न निर्देशन दिने तयारी गरेको छ ।
बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन काट्न सहमति माग्दै प्राधिकरणले नियमन आयोगलाई पत्र लेखेको थियो । बक्यौता उठाउन दबाबमुलक कार्यहरु गर्दा समेत तिर्न नआएको भन्दै लाइन काट्ने सहमति माग्दै पत्र लेखेको थियो । नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले आगामी सातासम्म छलफल गरेर निर्णय दिने बताए । ‘हामी छलफलमा छौं । कानुनहरु हेर्छौं । सधैभरी यो मुद्धा लम्ब्याएर हुँदैन । उद्योगीहरुले पनि पहिलो किस्ता तिरेको भए हुने थियो,’ उनले भने ।
प्राधिकरणका अनुसार ट्रंक तथा डेडिकेटेडलाइनको प्रयोग गरेर उद्योगीहरुले २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता तिरेका छैनन् । नियमन आयोगले सहमति दिने बित्तिकै लाइन काट्ने तयारीमा प्राधिकरण नेतृत्व लागेको छ ।
