विद्युत व्यापारका लागि तयार छ निजी क्षेत्र

काठमाडाैं । हिउँदमा मात्र होइन, वर्खामासमेत लोडसेडिङको १ दशक लामो (२०६३–७३) कष्टपूर्ण अनुभव खेपेको नेपाली समाज अहिले प्राविधिक गडबढीले केही समय विद्युत् आपूर्ति रोकिदा पनि कुण्ठा पोख्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । काठमाडौ उपत्यकामा २०७३ कात्तिक र मुलुकभर २०७५ बैशाखदेखि लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा भएको क्रमशः ६ र ४ वर्ष पूरा भइसकेको छ । यसविचमा जलविद्युत उत्पादनमा मात्र होइन, भारतसँग आवश्यकतामा आधारित भएर विजुली साटासाट (पैंचो) मा सिमित रहेको विद्युत बजार अहिले भारतीय बजारमा खुला खरिदविक्रीको अवस्थामा आइपुगेको छ ।

सबैभन्दा पहिला भारतीय अनुदानमा निर्माण गरेका त्रिशुली र देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ३९ मेगावाट विद्युत निर्यात गरेको नेपाललाई अहिलेसम्म ८ जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादिन ४०९ मेगावाट विद्युत् भारतीय आइएक्सको डे–अहेड बजारम विक्रीको लागि अनुमति दिइसकेको छ । पछिल्लो पटक भारतको माउण्ट आबुमा भएको सचिवस्तरीय बैठकले नेपाल भारतबीच १ हजार २ सय मेगावाटसम्म विद्युत् आयात निर्यातको लागि बाटो खोलेको छ । यसले आउँदा दिनमा बाध्यतामा परेर होस वा आवश्यकतामा आधारित भएर, नेपाल भारतबीच विद्युत् व्यापारको सम्भावना बढ्दै जाने देखिन्छ ।

अर्कातर्फ नेपालमा विद्युत उत्पादनको क्षमता र उत्पादित विद्युतको परिमाण पनि वृद्धि हुदै गएको छ । तर, विडम्बना उत्पादनको तुलनामा स्वदेशमै खपतलाई बढाउन सकिएको छैन् । यसले गर्दा निजी ऊर्जा उत्पादकहरु दीर्घकालीन रुपमा उत्पादित विद्युतको खपत नहुने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । स्वेदशमै खपत बढाउन र विदेश निर्यात गर्ने बाटो खोल्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।यसको साथै विद्युत् उत्पादनमा जस्तै देशभित्र र विदेशमा पनि विद्युत व्यापार गर्नको लागि निजी कम्पनी (विद्युत प्राधिकरण बाहेक) लाई ढोका खोल्नुपर्ने विषयलाई केही वर्षदेखि पैरवी गर्दै आएका छन् । विगत वर्षदेखि नै बर्खायाममा खपत पु¥याएर पनि बढी भएको विद्युत खेर जाने गरेको छ । प्रसारण लाइनमा जोड्न नपाएका कारण पनि दर्जनौं जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खेर जान थालेको छ । विद्युत खेर जाने अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन नसके त्यो नियतिले निरन्तरता पाउने खतरा उत्तिकै छ ।

बर्खायामको विद्युत व्यवस्थापन प्रमुख चुनौति

नेपाल विद्युत प्राधिकरण देशमा खपत हुन नसकेको बर्खाको विद्युतको अन्तरदेशीय बजार व्यवस्थापनमा गम्भिर भएर लागेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बर्खायामको विद्युत् व्यवस्थापन अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको बताउँछन् ।

‘बर्खायाममा आन्तरिकरूपमा खपत हुन नसकेको विद्युत निर्यात गर्नु पर्ने अवस्था छ’ 

२०८० सालको वर्षायाममा आन्तरिकरूपमा खपत गरी बढी भएका विद्युत निर्यात गर्ने पूर्व तयारीका कामहरू गरिरहेको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार पनि आउने वर्ष १ हजारदेखि १२ सय मेगावाटसम्म विद्युत खपत क्षमताभन्दा बढी उत्पादन हुने देखिन्छ । यो विद्युतको बजार व्यवस्थापनको तयारीमा प्राधिकरण लागेको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले गरेको प्रक्षेपणअनुसार गत वर्ष बर्खा याममा विद्युत बजारको उचित व्यवस्थापन नहुँदा २ अर्ब रुपैयाँ बढिको विद्युत खेर फाल्नु परेको थियो । आगामी बर्खामा यो परिमाण अझै बढ्ने चिन्ता निजी उत्पादकहरूको छ । चालू आर्थिक वर्षमा थप ८ सय मेगावाट विद्युत प्रसारण प्रणालीमा थपिन लागेकाले आउने बर्खामा विद्युत बिक्रीबाट हुने आम्दानीको ठूलो हिस्सा गुमाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ । प्रसारण प्रणालीका भौतिक संरचना अभाव तथा बजारको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा बर्खामा अरबौंको विद्युत खेर जान थालेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे सरकारको ध्यान भनेको नै जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत बर्खाको समयमा धेरै खेर नजाओस भन्नमा रहेको बताउँछन् । उनी भारतको बिहार राज्यसँग जोडिएको प्रसारण लाइनबाट पनि नेपालको ४ सय मेगावाट विद्युत निर्यात गर्नका लागि सहज रुपमा प्रसारण लाइनको प्रयोग गर्न दिएको खण्डमा नेपाललाई धेरै नै राहत मिल्ने उनको भनाइ छ ।

‘बिहारसँग जोडिएका प्रसारण लाइनबाट विद्युत निर्यात गर्न दिन गरेको हाम्रो प्रस्तावलाई भारतीय पक्षले निकै सकारात्मक ढंगले हेरिरहेको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका १३२ केभी प्रसारण लाइनको पहुँच खोलिदिनेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौं’ उनले भने । उनले टनकपुरको प्रसारण लाइनको विषयमा पनि प्राविधिक रूपले अध्ययन गरेर अघि बढाइने बताए । यसबारे छिट्टै टुंगोमा पु¥याउनेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको साथै ढल्केबर– मुज्जफ्पुरको विषयमा पनि सबस्टेसनको स्तरोन्नति गर्ने वातावरण बनाइसकेको उनको भनाइ छ । भारतीय पक्षतर्फ पनि सबस्टेसनको क्षमता स्तरोन्नति गर्ने कार्य तोकिएको समयभित्रै हुने अपेक्षा छ । ‘यी सबै काम चाँडै भएको खण्डमा बर्खायामा नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत धेरै खेर फाल्ने अवस्था आउँदैन’ सचिव घिमिरेले भने ।

विद्युत व्यापार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नु समाधान होला ?

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले केही वर्षदेखि विद्युत उत्पादनमा मात्र होइन्, व्यापारमा पनि निजी कम्पनीलाई खुला गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । उनीहरूले संस्थागत रूपमा नै केही संख्यामा विद्युत व्यापार गर्ने कम्पनी स्थापना गरेर सरकारको अनुमति कुरिरहेका छन् । तर, विद्युत ऐन २०४९ मा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने व्यवस्था भएको हुँदा र नयाँ विद्युत ऐन बनिनसकेको हुँदा अहिलेसम्म ऊर्जा उत्पादकहरूको माग पूरा हुन सकेको छैन ।

ऊर्जा उत्पादकहरूले सार्वजनिक रूपमा नै निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति नदिएका कारणले विद्युत खपत व्यवस्थित हुन नसकेको बताउने गरेका छन् । सरकारले तत्कालै विद्युत व्यापारको ढोका खोलिदिने हो भने बर्खाको विद्युतको आन्तरिक र अन्तरदेशी बजारको व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको जलविद्युत् उद्यमीहरू बताउँछन् ।

‘निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिएमा आफैँ खरिदकर्ता खोजेर विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरी बजार व्यवस्थापन गर्न सक्छौं’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का उपाध्यक्ष आशिष गर्ग निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिएमा आफैँ खरिदकर्ता खोजेर विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरी भारत तथा बंगलादेशको बजारसम्म लगेर विद्युत बिक्री गर्न सक्ने बताउँछन् ।

उनका अनुसार अहिलेकै अवस्थामा निजी क्षेत्रले ५ हजार मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको विद्युतको बजार भारत र बंगालादेशमा खोज्न सक्छ । ‘निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिँदा एक–एक पाइलामा काम हुन्छ । अनुमति पाएको १० वर्षभित्रमा निजी क्षेत्रले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा सफलता हात पार्न सक्छ’ उनी भन्छन् ।

त्यति मात्र होइन, विद्युत व्यापारको अनुमति पाउँदा विद्युत प्राधिकरणले दिने भन्दा राम्रो पिपिए दर भारत र बंगालादेशले दिने निजी क्षेत्रको दाबी छ । उनले आउने बर्खामा २५ अर्ब रुपैयाँको विद्युत र यो वर्षभन्दा बढी परिमाणमा विद्युत खेर जाने अवस्था आउने सम्भावना औंल्याए ।

उनले निजी क्षेत्रमार्फत भारतीय खरिदकर्तासँगै प्रत्यक्ष विद्युत बिक्री गरेको खण्डमा मध्यस्थता खर्च पनि न्यून हुने बताए । यसले थप लगानी र जलविद्युत योजना निर्माणले पनि गति लिन्छ । ‘अहिलेको दरले भने कहिल्यै पनि थप आयोजना आउने सम्भावना छैन् । मध्यस्थताको अत्याधिक लागत घटाउन पनि खरिदकर्ता र विक्रीकर्ताविच सोझो सम्बन्ध हुनुपर्छ । त्यस्तै, संयन्त्र बन्नुपर्छ’ उनको भनाइ छ ।

‘सरकार निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने तयारीमा छ’

ऊर्जा सचिव घिमिरेले सरकार विद्युत् व्यापारको लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिन पक्षमा रहेको बताउँछन । ‘अब त विद्युत व्यापार लगायतका कार्यका लागि पनि विद्युत ऐन अत्यावश्यक जस्तै भइसकेको छ । त्यसैले अब छिट्टै पारित हुने विश्वास जगाएको छ’ उनी भन्छन् । उनी अहिले संघीय विद्युत ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कानुन बनाउन सकिरहेको बताउँछन् । अहिले अत्यावश्यता (अरजेन्सी) को कारणले पनि विद्युत् ऐन संसदबाट छिट्टै बन्ने आशा गरेको उनको भनाइ छ । ‘संघले नै कानुन बनाउन नसकेको खण्डमा अन्य सरकारले पनि बनाउन नसक्ने अवस्था छ’ उनी भन्छन् ।

उत्पादित विद्युतले बजार नपाएको अवस्थतामा जलविद्युत प्रवद्धकलाई लगानी नउठ्ने मात्र होइन, ऋणमा फसिने चिन्ता पनि छ । त्यसकारण,बर्खामा अरबौं रुपैयाँको विद्युत बिक्री गर्न नपाउँदा दर्जनौं जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धक कम्पनीले ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आइरहेको दुखेसो पोख्ने गरेका छन् । यसको समाधान निकाल्नको लागि प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्रीलगायत उच्च राजनीतिक तहले प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता उनीहरू औल्याउँछन् ।

‘विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रले इच्छा देखाएपछि राज्य नकरात्मक हुन आवश्यक छैन’

ऊर्जाविद् डा.मुकेशराज काफ्ले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रले इच्छा देखाएपछि राज्य त्यसतर्फ नकरात्मक हुन आवश्यक नभएको बताउँछन् । अहिले कानूनी अड्चन भए पनि उत्पादन वृद्धि हुदै जाँदा र देशभित्र खपत भएर बढी भएको विद्युत बिक्री गर्नुपर्ने हुँदा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई स्वभाविक रूपमा लिनुपर्ने उनको धारणा छ ।‘आवश्यक नीतिगत र भौतिक पूर्वाधार भने निश्चित गर्दै जानुपर्ने तथा अनुमति दिएपछि आउने सकारात्मक र नकरात्मक पक्षको आधारमा पुनःमुल्यांकन गरेर सुधार गर्दै जानु उत्तम हुन्छ’ उनी भन्छन् ।

पूर्वाधार, मापदण्ड र नीतिगत निर्णय नहुनु विद्युत व्यापारका अवरोधक

निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापार गर्ने अनुमति दिनुअघि न्यूनतम नीतिगत र भौतिक पूर्वाधार तयार हुनु आवश्यक छ । तर, अहिलेसम्मको अवस्थामा त्यस्ता पूर्वाधार तयार भएका छैनन् । विद्युत् व्यापारको लागि आन्तरिक रुपमा देशभित्र र बाह्य रुपमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन प्रयाप्त आवश्यक छ । तर, यथार्थमा अहिले प्रसारण लाइन पर्याप्त छैनन् ।

यति मात्र होइन, निर्माण भएका पूर्वाधारलाई प्रयोग गर्ने हो भने पनि आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाईन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि अन्तरदेशीय र देशभित्रै हुनसक्ने विद्युत खरिद विक्री सम्बन्धी कार्यविधी र निर्देशिका, प्रसारण शुल्क (ह्वीलिङ चार्ज), ग्रिड कोडजस्ता कुराहरूको समेत अभाव देखिन्छ । विद्युत प्रसारण लाईन निर्माण कार्य कम प्रतिफलयुक्त योजना भएकोले बढी प्रतिफलको चाहना राख्ने निजी क्षेत्रलाई यसमा आकर्षण गर्न सकिएको छैन । प्रसारण लाईनको निर्माण कार्यमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका सुनिश्चित गर्न तथा प्रसारण लाईनबाट प्रभावित घर परिवारलाई विद्युत आयोजनामा लगानीको अवसर प्रदान गरी स्थानीयको अवरोध समाधानद्वारा समयमा नै आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अर्कोतर्फ विद्युत प्राधिकरणले देशभित्र खपत बढाउन र बढी भएको विद्युत निर्यातका लागि निर्माणाधीन विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरुसहित आगामी ५ वर्षको कार्यक्रम तय गरेको छ । तर, त्यो कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्न साढे ८ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यसका लागि सरकारकातर्फबाट ठूलो लगानी ग्याप छ ।

त्यो ग्याप सरकार, प्राधिकरण र दातृ निकायहरु मात्र होइन, निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउन सक्दा वीन–वीन अवस्थाको सिर्जना हुनेछ । यसकारण, विद्युतको व्यापारको लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय, मापदण्डको तोक्नेदेखि पूर्वाधार निर्माण र लगानी अभाव जस्ता अवरोधकहरु देखिन्छन् । यसबाहेक भारतसँग पावर ट्रेड गर्दा आधारभूत रुपमा भारतसँग भएको ‘क्रस बोर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड गाइडलाइन’ मा आधारित भएर नै व्यापार गर्नुपर्छ ।

यता सरकारी पक्ष विद्युत व्यापारका धेरै आधारभुत तयार गरिसकिएको दाबी गर्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले हामीले आन्तरिक पावर ट्रेड गाइडलाइनको आवश्यक मस्यौदा बनाइसकेको जानकारी दिएको छ । ‘अध्यादेश स्वीकृत भएर आएको खण्डमा निजीक्षेत्रलाई कसरी पावर ट्रेड डमा संलग्न गराउने भन्ने गृहकार्य गरिसकेका छौं । पावर ट्रेडका लागि अनुमति दिने पावर ट्रेड निर्देशिका र पावर ट्रेड गाइडलाइनको मस्यौदा पनि तयार गरिसकेका छौं’ सचिव घिमिरेले भन्छन् ।

‘विद्युतको खुल्ला पहुँच र निजी कम्पनीलाई विद्युत व्यापारको अनुमति नदिएसम्म आयोगको भुमिका छैन’

अब विद्युत ऐन आइसकेपछि निर्देशिकाहरू पनि जारी गर्ने तयारी छ । निजी क्षेत्रलाई तत्कालै संलग्न गराउने र पावर ट्रेडको ओपन एक्सेस लगायतका पक्षमा पनि सकारात्मक रहेको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ । त्यसपछि ह्लुलिङ चार्जको शुल्क लिने कुराको पनि टुंगो लाग्नेछ । त्यसमा पनि विद्युत् नियमन ऐनले पनि विद्युत नियमन आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको छ । आवश्यक तयारीका काम पनि भइरहेको सरकारी दाबी छ ।

विद्युत नियमन आयोगका सचिव गोकर्णराज पन्थ भने नियमन ऐनमा विद्युत व्यापारका नियमण गर्ने जिम्मेवारी दिएको भए पनि विद्युतको खुल्ला पहुँच र निजी कम्पनीलाई विद्युत व्यापारको अनुमति नदिएसम्म आयोगको भुमिका खासै नहुने बताउँछन् । ‘निजी कम्पनीलाई विद्युत व्यापार गर्दाका सर्तहरु के हुने भन्ने विषय प्रष्ट भएपछि मात्र कानूनअनुसार आयोगले आफ्नो भुमिका निभाउँछ’ उनी भन्छन् । निजी कम्पनीले लाइसेन्स (अनुमतिपत्र) पाएपछि आवश्यक निर्देशिका, मापदण्ड ह्वीलिङ चार्ज लगायतका विषयमा आयोगले काम गर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रसारण लाईन निर्माणमा निजी क्षेत्रको संलग्नता हल्लामा सिमित

तेह्रौ योजना (२०७०/७१–२०७२/७३) मा विद्युतको प्रसारण लाइन विस्तार तथा थप सुदृढ गर्ने रणनीतिका साथ सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीतिका माध्यमबाट प्रसारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न आवश्यक कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्यनीति लिइएको थियो । २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यको बुदाँ नं. १४७ मा निजी लगानीकर्ताहरूलाई प्रसारण लाईनको विकासमा सहभागी गराउन निर्माण र हस्तान्तरण अवधारणामा आयोजनाको विकास गर्ने तथा प्रसारण लाइनबाट प्रभावित घर परिवारलाई विद्युत आयोजनामा लगानीको अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रम रहेको थियो । तर, सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीतिका माध्यमबाट प्रसारण लाईन निर्माणका लागि हालसम्म कार्यविधि तयार भएको छैन ।

विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रले चालेका कदम

विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना र अनुमतिपत्र दिने स्पष्ट व्यवस्था अहिलेको विद्युत् ऐन २०४९ मा छैन् । यसलाई संसोधन गर्न बनेको विद्युत विद्येयक अघिल्लो संसदमा दर्ता र दफावार छलफल भएपनि त्यसभन्दा अघि बढ्न नसक्दा पुन मस्यौदाको चरणमा आइपुगेको छ । त्यसलाई नयाँ सरकार बनेपछि अघि बढाउने भनिए पनि अझै संसदमा दर्ता हुन सकेको छैन । यसबीचमा प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीको रुपमा नेपाल विद्युत व्यापार कम्पनीले २०७८ पुस ८ गते मन्त्रिपरिषदबाट गरिने ठाडो निर्णयमार्फत स्वीकृती पाएर बसेको छ । तर, विद्युत व्यापारमा कुनै सक्रियता देखिएको छैन । सरकारी स्वामित्वकै विद्युत प्राधिकरणले सहायक कम्पनीको रुपमा २०१७ मा स्थापना गरिएको थियो ।

विद्युत ऐन २०४९ को दफा ३५ मा कुनै व्यक्ति वा संस्थासित करार गरी सोही करारमा उल्लेखित शर्तहरुको आधारमा विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न गराउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, यस व्यवस्थामार्फत सरकार निजी कम्पनीलाई विद्युत व्यापारको अनुमति तत्काल दिने मनसाय देखिदैन् ।
सरकारले तत्काल विद्युत व्यापारको लागि अनुमति नदिए पनि निजी क्षेत्र चुप लागेर बसेको भने छैन् । कुनै न कुनै दिन निजी क्षेत्रले पनि विद्युत् व्यापारको अनुमति पाउने विश्वासमा छ । अर्कोतर्फ सरकारी अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वले सार्वज्निक गर्ने भनाइमा पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने विषयमा सकारात्मक बन्दै गएको भान दिन्छ । यसकै परिणाम स्वरुप प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीको रुपमा नेपाल विद्युत व्यापार कम्पनी बाहेक निजी क्षेत्रबाट अन्य दुई कम्पनी स्थापना भइसकेका छन् ।

करिब ६ वर्षअघि (सन् २०१८) स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनकहरूले उद्योग विभागमा नेपाल पावर एक्सचेञ्ज दर्ता गरिसकेका छन् । दर्तापछि विद्युत व्यापारको लागि अनुमति माग्दा कानूनले नदिएको भन्दै विद्युत विभागले अस्वीकृत (रिजेक्सन लेटर) गरेको थियो । इप्पानले माग गरेको पत्रको उत्तरमा ऊर्जा मन्त्रालय सचिव स्तरीय बैठकले २८ साउन २०७६ मा कानूनी व्यवस्था नभएको निर्णय गरेको थियो । ‘भारत र बंगलादेशको बजारसम्म विद्युत पु¥याउने विषय स्वागतयोग्य भएपनि माग गरे बमोजिम अनुमति÷स्वीकृति दिने प्रावधान विद्यमान कानूनमा व्यवस्था नभएको’ उल्लेख गरेको थियो ।

सरकारी स्वामित्वकै विद्युत प्राधिकरणले सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापना गरेको नेपाल विद्युत व्यापार कम्पनीले ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्मार्फत स्वीकृति पाएपछि निजी क्षेत्रले पनि तिब्र लबिङ गरिरहेको छ । विद्युत व्यापारमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने र त्यसको लागि राज्यले सबैलाई बराबर व्यवहार गर्नुपर्ने निजी ऊर्जा उत्पादकहरुको भनाइ छ । प्राधिकरण एक्लैले सम्पूर्ण बजार सिर्जना गर्न नसक्ने र व्यापार गर्नको लागि ३ देखि ४ वटा कम्पनी (निकाय) आवश्यक रहेको इप्पानको भनाइ छ । नयाँ कम्पनीलाई स्वीकृति दिए बजार प्रतिस्पर्धी र वृद्धि हुने उपाध्यक्ष गर्ग बताउँछन् ।

यति मात्र होइन, आगामी बैशाख ५ र ६ गते (अप्रिल १८ र १९) का लागि तय भएको २ दिने आठौं संस्करणको ऊर्जा सम्मेलन २०२३ (पावर समिट) मा विद्युत व्यापारले नयाँ कोशेढुंगा स्थापित गर्नेछ । सम्मेलनमा नेपालको विद्युत खरिद गर्ने भारतीय खरिदकर्ता कम्पनी र निजी जलविद्युत कम्पनीहरूबीच प्रत्यक्ष विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) का लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय भएको इप्पानले जानकारी दिएको छ । यसको साथै नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र बजार विस्तारका लागि अन्य सम्झौता र समझदारीहरूमा पनि सम्मेलनमा हस्ताक्षर हुनेछ । सम्मेलन देशमा उत्पादन हुने विद्युतको बजार विस्तारमा महत्वपूर्ण हुनेछ ।

विद्युत व्यापारका लागि इच्छुक ५ कम्पनी

पहिलो, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रूपमा विद्युत व्यापार कम्पनीको स्थापना गरिएको छ । यस कम्पनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण ५१ प्रतिशत, विद्युत उत्पादन १५ प्रतिशत, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड १५ प्रतिशत र हाइड्रो इलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेण्ट एण्ड डेभलप्मेण्ट कम्पनी १५ प्रतिशत लागत रहने उल्लेख छ । यसको स्थापना सन् २०१७ मा भएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत यस कम्पनीले विद्युत व्यापारको अनुमति पाइसकेको छ । सरकारले विद्युत व्यापारको स्वीकृति दिन ढिलाई गर्दा प्राधिकरणको खण्डिकरण (अनबण्डलिङ) प्रक्रियासमेत प्रभावित भएको भनिएपनि स्वीकृति पाएपछि पनि ठोस प्रगति देखिँदैन् ।

दोस्रो, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकले सन् २०१८ मा नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) स्थापना गरेको छ । यो कम्पनीले आन्तरिक र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको लक्ष्य राखेको छ । कुल २ अर्ब पुँजी रहेको यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० करोड रहेको छ । यसमा इप्पानका सदस्यको ४५ प्रतिशत, इण्डियन इनर्जी एक्सचेञ्जको १५ प्रतिशत लगानी हुनेछ । त्यसको लागि सन् २०१९ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पनि भइसकेको छ । त्यस्तै, अन्र्तराष्ट्रिय वित्त निगमको १० प्रतिशत र बंगलादेशको युनाइटेड गु्रपको ५ प्रतिशत लगानी रहनेबारे छलफल भइरहेको इप्पानले जानकारी दिएको छ । त्यसबाहेक १० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्था र १५ प्रतिशत जनताको लगानी रहनेछ । यस कम्पनीले पनि स्वीकृत लिनको लागि लामो समयदेखि सबै प्रकारका प्रयास र प्रयत्न जारी राखेको छ ।

तेस्रो, नेपाल पूर्वाधार बैंक (निफ्रा) ले १ खर्ब रुपैयाँको लागत रहने गरी विद्युत व्यापार कम्पनीको प्रस्ताव गरेको छ । यस कम्पनीमा निफ्राको १५ प्रतिशत, भारत र बंगलादेशका कम्पनीको ३६ प्रतिशत, निजी क्षेत्र र वित्तिय संस्थाहरुको २० देखि ३० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १० प्रतिशतसहित ऊर्जा मन्त्रालयको १० प्रतिशत र विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत रहने प्रस्ताव छ । निफ्राले अन्तराष्ट्रिय विद्युत व्यापार कम्पनी वा विद्युतको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुलाई समेत समेट्ने गरी काम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, भारत र बंगलादेशका कम्पनीहरुलाई पनि सेयरधनीको रूमपा भित्राउन भनिएको छ । तर, यसले पनि ठोस आकार लिइसकेको छैन ।

चौंथोमा ट्रेडिङ एण्ड इनर्र्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (पीटीइइएल) र पाँचौमा हिमालयन ट्रेडिङ कम्पनीले पनि अनुमतिपत्रको लागि तयारी अगाडी बढाएको छ । विद्युत विकास विभागका अनुसार, विभागमा विद्युत व्यापारको अनुमतित्रका लागि नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमीटेड (नेपेक्स) र पावर ट्रेडिङ एण्ड इनर्जी एक्सचेन्ज लिमीटेड (पीटीइइएल) ले निवेदन दिईसकेका छन् । नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बंैकले विद्युत व्यापार कम्पनी (पीटीसी) का लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ । यसैगरी, हिमालयन ट्रेडिङ कम्पनीले पनि विद्युत व्यापारका अनुमतिपत्र लिनका लागि तयारी अघि बढाएको छ । पछिल्लो समयमा भारतको पीटीसीले पनि नेपाल र बंगलादेशका विद्युत हेर्ने निकायलाई समेत सहभागी गराएर नेपालमा विद्युत व्यापारका लागि अनुमति लिने योजना बनाएको छ ।

सरकारको प्राथमिकता आन्तरिक खपत वृद्धि

देशमा विद्युत्को खपत वृद्धि गर्ने कि निर्यात गर्ने भन्ने तर्क–वितर्क लामो समयदेखि जारी छ । केही निर्यात गरेर व्यापार घाटा घटाउनुपर्नेमा जोड दिदै आएका छन भने अर्कोथरी विद्युत निर्यात गर्ने नहुने बरु देशभित्र नै खपत गर्नुपर्ने बताउँछन् । वास्तवमा यी दुवै तर्फ उपयुक्त होइनन् । गर्नुपर्ने चाँही के हो भने आवश्यकता अनुसार स्वेदशमा खपत पनि वृद्धि गर्दै लैजानु र खपत गरेर पनि बढी भइ खेर जाने अवस्थामा निर्यात गर्नु वुद्धिमानी कदम हुनेछ ।

‘उत्पादित विद्युत देशभित्र खपत गर्न क्षमता वृद्धि सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा हो’

वर्तमान पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका नवनियुक्त ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उत्पादित विद्युत देशभित्र खपत गर्न क्षमता वृद्धि आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताउँछन् । विद्युत नपुगेका ठाउँमा सेवा विस्तार, प्रसारण र वितरण प्रणालीका पूर्वाधारलाई सुदृढीकरण तथा विस्तार गरी खपत क्षमता विस्तार गरिने उनको भनाइ छ । ‘विद्युतको आन्तरिक खपत क्षमता वृद्धि गरी बढी भएको विद्युत्को व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् त्यसै खेर फाल्न त मिलेन ? त्यसलाई निर्यात गर्नु पर्छ,’, उनी भन्छन् ।

ऊर्जा सचिव सहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले पनि आन्तरिक रूपमा विद्युत खपत बढाउन प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका संरचनाहरूको सुधार तथा विस्तार, रणनीतिक रुपका ठूला जलाशय जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण र विद्युत सेवा विस्तारमा जोड दिइनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सरकारी अधिकारीहरू नै औद्योगिक कोरिडोरमा सहज र ठूला क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत विजुली उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

केही औद्योगिक कोरिडोरहरू ३३ र ११ केभी क्षमताको प्रसारणलाइन नबनेर नियमित र भरपर्दाे विद्युत उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । त्यहाँ जति विद्युत खपत हुनुपर्ने थियो । सोही अनुपातमा विद्युत खपत हुन नसकिरहेको सरकारी आंकलन छ ।