Nepal Purbadhar

मङ्लबार, मंसिर २५, २०८१
Tuesday, December 10, 2024

मङ्लबार, मंसिर २५, २०८१
Tuesday, December 10, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

सरकारी–निजी साझेदारी अभियान सुरु


काठमाडौ । आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकारी–निजी साझेदारी अभियान सुरु भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसँगै साझेदारी अभियान सुरु भएको छ ।

एफएनसीसीआईले आगामी एक दशकभित्र मुलुकको अर्थतन्त्र एक सय अर्व अमेरिकी डलर पुरयाउने, २२ लाख मानिसलाई औपचारिक निजी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, व्यापार घाटा र अर्थतन्त्रको अनुपात आधा घटाउने लगायतका उद्देश्य सहितको भिजन पेपर २०३० एफएनसीसीआईले आफ्नो ५५ औं वार्षिक साधारण सभामार्फत सार्वजनिक गरेको थियो । यसका प्रमुख व्यवस्थालाई समेटी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेखित उद्योग वाणिज्य क्षेत्रसंग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु समेत समेटी संयुक्त रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी साझेदारी अभियान सुरु भएको हो ।

साझेदारी अनुसार, निजी क्षेत्रको लगानी, उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायसंग सम्बन्धित प्रचलित नीतिगत, कानूनी एवं प्रक्रियागत व्यवस्थामा समयसापेक्ष सुधारको लागि सुझाव तयार गरी एफएनसीसीआईले मन्त्रालय समक्ष पेश गर्ने र एफएनसीसीआईले पेश गरेका सुझावलाई आवश्यकता अनुसार नीति एवं कानूनमा समावेश गर्न मन्त्रालयले सहयोग गर्नेछ ।

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका उद्योग, वाणिज्य र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनसंग सम्बन्धित व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पहल एवं सहकार्य गर्ने, सरकारले घोषणा गरेका आयोजना/क्रियाकलापहरू कार्यान्वयनको अवधारणा तय गर्नेदेखि कार्यान्वयनको चरणमा एफएनसीसीआईले विशिष्टिकृत संस्था वा विज्ञहरुको सहयोग उपलब्ध गराउने छ ।

व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण तथा व्यवसायको लागत न्युनीकरणका लागि मन्त्रालयबाट पहल गरिने, एफएनसीसीआईद्वारा प्रवद्र्धित नेपाली युवा उद्यमी मञ्चले कार्यान्वयन गरिरहेको मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवद्र्धन गर्न सहकार्य गरिने र नेपाली उत्पादनको उपभोग तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सहकार्य गर्ने सहमतीपत्रमा उल्लेख छ ।

साझेदारी अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन र कार्यान्वयन समिति गरी दुुई छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरिने छ । उक्त समितिमा सरोकारवाला सरकारी निकाय, एफएनसीसीआई र निजीक्षेत्रका अन्य प्रतिनिधिमूलक संघ संस्थाका प्रतिनिधि रहने छन् ।

निर्देशन समितिको अध्यक्षता उद्योेग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (उद्योग क्षेत्र हेर्ने) र एफएनसीसीआईका अध्यक्षले सहअध्यक्षको रुपमा काम गर्नुहुनेछ । यसैगरि कार्यान्वयन समितिको अध्यक्षता मन्त्रालयका सहसचिवले गर्नुहुने छ ।

ती दुवैैै समितिको काम कर्तव्य र अधिकारका विषयमा समेत सहमतीपत्रमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । साझेदारी अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनैै तहका सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायसंग समेत समन्वय गरिने छ ।

एफएनसीसीआईले सुझावका रुपमा तयार पारेको १४ मध्ये ८ वटा कानुनको तीन महले तत्काल मन्त्रालयसंग बसेर टुंग्याउने छ । साना मझौला उद्यमलाई परियोजना कर्जाको सम्भाव्यता लगायतमा एफएनसीसीआईले काम थाली सकेको छ । यसैगरि महासंघमा साना तथा मझौला उद्यम बिकास केन्द्र स्थापना गरिने छ ।

कार्यक्रमलाई संवोधन गर्नुहुंदै प्रमुख अतिथि मन्त्री बडूले मुलुुकको आर्थिक रुपान्तरणमा सरकार निजी क्षेत्र बीचको सहकार्य एउटा महत्वपूर्ण प्रयास भएको र यसलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरेर लैजान मन्त्रालय प्रतिवद्ध बताए । अध्यक्ष गोल्छाले यो सहमतीलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न एफएनसीसीआईले कुनै कसर बांकी नराख्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

कार्यक्रममा उद्योग सचिव डा. तोयानारायण ज्ञवाली, योजना आयोगका सदस्य डाक्टर रामकुमार फुुयालले आर्थिक रुपान्तरणको साझेदारी अभियानलाई आआफनातर्फबाट सहयोग रहने प्रतिवद्धता जनाउंदै नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको तीन खम्वे आर्थिक नीतिको कार्यान्वयनमा यो समझदारीले सहयोग पुुग्ने विचार व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा  महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले आजबाट मुलुकको रुपान्तरणका लागि एउटा नयां अध्यायको थालनी भएको बताए ।


Read Previous

लगानी अभाव र सार्वजनिक निजी साझेदारीकाे कार्यान्वयन

Read Next

दर्ता भएको २८ महिनापछि पारित तथ्यांक विधेयकमा नयाँ के छ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *