Nepal Purbadhar

बुधबार, अशोज १२, २०७९
Wednesday, September 28, 2022

बुधबार, अशोज १२, २०७९
Wednesday, September 28, 2022
बजेट पारदर्शितामा नेपाल १२ स्थान तल झर्यो, नागरिक सहभागितामा भने दक्षिण एशियामै उत्कृष्ट अवस्था ठिक नभएका २५ सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीको कारवाहीमा, १४ नियन्त्रणमा कोषले हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको हकप्रद शेयरको प्रत्याभुति गर्ने हरित हाइड्रोजनमा लगानी भित्र्याउन ‘नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन समीट’ गर्दैछाैंः घले पश्चिम सेती अध्ययन अनुमतिपत्रका लागि भारतीय कम्पनीको आवेदन निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिन अध्यादेश (यस्ता छन् विद्युत व्यापारका प्रावधानहरु) कोटेश्वर–सूर्यविनायक सडकमा प्राधिकरणले जोड्यो स्मार्ट बत्ती, झिलिमिली बन्यो सडक २ अर्ब बढी लगानीमा भरतपुर महानगरकाे ढल व्यवस्थापन गरिने

लगानी अभाव र सार्वजनिक निजी साझेदारीकाे कार्यान्वयन


लगानी बोर्ड नेपालले सार्वजनिक निजी साझेदारी (सानिसा) मोडललाई कसरी सहजीकरण गरिरहेको छ भन्नुभन्दा पहिले सानिसा (पीपीपी) कै बारेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । देशकाे पूर्वाधार विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवाह, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिकिकरण लगायत प्रमुख विषय छन् । पूर्वाधार विकासका यी लक्ष्य भेट्टाउन वित्तीय स्राेतकाे अभाव छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रकाे विकासका लागि वित्तीय स्रोत उठाउने एउटा उपाय पीपीपी  माेडल पनि हो । यो कसैले लादेको वा प्रस्ताव गरेको विषय होइन् । यो हाम्रो आवश्यकता हो । किनकि हामीले काम गर्नुछ । र, त्यसको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउनुछ । हामीसँग भएको स्रोतले हामीले आकाक्षा राखेका योजना निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था छ । त्यो खाडल पूर्न सानिसा मोडलकाे आवश्यकता देखिएकाे हो ।

दोस्रो विषय वित्तीय स्रोत मात्र होइन । ज्ञान सीप र प्रविधि पनि भित्र्याउनु पर्ने आवश्यकता छ । हामी अघि बढिरहेका छौं ।  र, त्यो आकाक्षालाई पूरा गर्न पनि लगानी आउन सक्ने नयाँ ढाँचाहरूमा काम गर्नुपर्नेछ । सानिसाबाट त्यो व्यवस्थापकिय ज्ञान सीप र प्रविधि भित्र्याउन सकिन्छ । हामीले  देशलाई समृद्ध बनाउने सपना देखेका छौं, त्यो आर्थिक सम्पन्नताबाट सम्भव छ।

तेस्रो विषय भनेको सानिसा ठेक्का पट्टा होइन, यो साझेदारी हो । यसकारण यो दुवै पक्षले जित्ने ढाँचा हो । एउटालाई मात्र सबै सर्त लादेर वा जोखिम बोकाएर अर्कोपक्ष कुनै दायित्वविहीन भएर रहने अवस्था होइन् ।

साझेदारी भनेको जोखिम बाँडफाँड बराबर हुनुपर्छ । अनुमानित जोखिम न्युनिकरण गर्नुपर्यो वा त्यो जोखिम राज्यले जिम्मेवारी लिएर घटाउन सक्नुपर्यो । यसमा सुनिश्चितता गरिदिनुपर्यो, सुनिश्चितता भन्नाले बजारको हुन सक्छ । विषय र आयोजना हेरेर अन्य विषय पनि हुन सक्छन् । जहाँ जोखिम हुन्छ, त्यहाँ सुरक्षण पनि दिनुपर्छ । यो नै सानिसाको मुख्य भाव (स्पिरिट) हो । साझेदारीको संस्कृति जबसम्म हामीले अनुशरण गर्दैनौं, तबसम्म सानिसा सफल हुँदैन ।

साझेदारी भनेको जोखिम बाँडफाँड बराबर हुनुपर्छ । अनुमानित जोखिम न्युनिकरण गर्नुपर्यो वा त्यो जोखिम राज्यले जिम्मेवारी लिएर घटाउन सक्नुपर्यो । यसमा सुनिश्चितता गरिदिनुपर्यो, सुनिश्चितता भन्नाले बजारको हुन सक्छ । विषय र आयोजना हेरेर अन्य विषय पनि हुन सक्छन् । जहाँ जोखिम हुन्छ, त्यहाँ सुरक्षण पनि दिनुपर्छ । यो नै सानिसाको मुख्य भाव (स्पिरिट) हो । साझेदारीको संस्कृति जबसम्म हामीले अनुशरण गर्दैनौं, तबसम्म सानिसा सफल हुँदैन ।

अहिले लगानी बोर्डले मुख्यत लगानी प्रवर्द्धन गर्ने निकायको रूपमा काम गरिरहेको छ । विशेषगरी २ सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत आयोजना र ६ अर्बभन्दा बढी लगानी भएका ठूला आयोजनामा लगानी जुटाउने काम गर्छ । अर्कोतर्फ यो सानिसाको नोडल (सम्पर्क) निकाय पनि हो ।
नेपालमा अहिलेसम्म सानिसा मोडलमार्फत कार्यान्वयनमा आएको भनेको बुट (बीओओटी) स्वरुप मात्र हो ।

यो ढाँचा ऊर्जा क्षेत्रमा सफल भएको छ । किनकि, राज्यले गर्नुपर्ने जग्गा व्यवस्थापन, जग्गा प्रशासन, शान्ति सुरक्षा, आर्थिक प्रोत्साहन, आयोजनामा प्रयोग हुने तथा नेपालमा उत्पादन नभएको सामाग्री छुटमा आयात गर्न दिने व्यवस्था, सामान ल्याउन लैजान र मानिसको आवातजावतमा पनि सहजीकरण गरिदिने गरेको छ ।

यसकारण यो क्षेत्र प्रोत्साहित भयो । यसबाहेक ऊर्जा क्षेत्रको लागि स्पष्ट नीति नियमको व्यवस्था, आयोजना तयारी र लागत योग्य बनाउन सहयोगी भूमिका खेलिरहेकाे छ ।  पूर्व अध्ययन र आयोजनालाई विश्वसनीय बनाउने विषय पनि छन् । आयोजनालाई अध्ययनमार्फत विश्वसनीय बनाउने र त्यस्ता अध्ययन भइसकेका आयोजनाको संग्रह बोर्डसँग रहेको छ ।

आधारभूत पूर्वाधार अन्य क्षेत्रको तुलनामा ऊर्जामा तयारी अवस्थामा रहेका छन् । आजको आवश्यकता अनुसार सबै पूर्वाधार पूर्ण भइसेकेका छैनन् । तर, जे भए पनि अहिलेसम्म एउटा नेपाल–भारत जाेड्ने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन छ । जलविद्युतमा हामीसँग ११२ वर्षको अनुभव पनि छ । यो क्षेत्र धेरै पहिलेदेखि नै चलायमान रहेको छ । यसमा हाम्रो प्रचुर सम्भावना छ। तुलनात्मक लाभको क्षेत्रको रूपमा जलविद्युत रहेको छ । यसकारण पनि बुट मोडलमा यो क्षेत्र सफल भएको देखिन्छ ।

तर, जलविद्युतमा प्रयोग भइरहेको लगानी मोडल वास्तविक सार्वजनिक निजी साझेदारी भने होइन। वास्तविक सानिसा प्रयोग गर्नको लागि अन्य मोडलमा जानुपर्छ ।

तर, जलविद्युतमा प्रयोग भइरहेको लगानी मोडल वास्तविक सार्वजनिक निजी साझेदारी भने होइन। वास्तविक सानिसा प्रयोग गर्नको लागि अन्य मोडलमा जानुपर्छ ।

उदाहरणको लागि निर्माण, सञ्चालन, हस्तान्तरण, निर्माण हस्तान्तरणजस्ता मोडललाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । सानिसाको थालनी बोर्ड भन्दाअघि ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र विद्युत विकास विभागबाटै भएको हो । प्रतिस्पर्धाकाे थालनी अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीलगायतबाट भएको हो । जलविद्युत  आयोजना निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण मोडलमा बनेका छन् । यो मोडल सफल पनि देखिएको छ । यो पीपीपीको परम्परागत मोडल हो ।

यसबाहेक ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि पीपीपी मोडलमा निर्माण भएको छ। किनकि यो आयोजनामा नेपाल र भारतका सरकारी स्वामित्वका निकायहरूको संलग्नता छ । यसमा संलग्न निकायहरूको कारण पनि यो पीपीपी मोडल हो । यसकारण, प्रसारण लाइनमा समेत पीपीपी मोडल सफल भइसकेको छ । यसले गर्दा पनि अहिले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको बाहुल्यता छ ।

पीपीपीमा लगानी बोर्डको १० वर्ष

तुलना गर्नतर्फ नजाउ, तर समग्रमा लगानी बोर्डले धेरै काम गरेको छ । अहिले धेरै आयोजना पाइप लाइनमा रहेका छन् । ९ सय मेगावाटका ठूला जलविद्युत आयोजनालाई चलायमान बनाउनका लागि कोभिड–१९ महामारीकाे समयमा पनि सुचारु राखिएको छ । ठूलो आयोजना अघि बढाउनका लागि बहुनिकायबीच जुन किसिमको समन्वय हुनुपर्ने हो , त्यो अहिले भइरहेको छ । उदाहरणको लागि होङ्सी सिमण्ट कम्पनी स्थापनाको लागि पनि सहयोग भयो । अहिले विद्युत पहुँच पुगेपछि सहज भएको छ । त्यसेले जैविक इन्धनको प्रयोग घटाउन सहयोग पुग्यो ।

सहजीकरणको लागि जे जे आवश्यकता पर्छ, त्यो काम गरिरहेका छौं । ४ खम्बे मुख्य नीति र रणनीतिमा रहेर क्रियाकलापहरू तय गरेका छौं । त्यसमा पहिलो परियोजना विकास व्यवस्थापन, यस अन्तर्गत अयोजनाको बैंक बनाउने र व्यवस्थित गर्ने काम गरिएको छ । त्यस्तै, जोखिम बहन गरेर जो लगानीकर्ता आएका छन्, उनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने काम गरिएको छ । दोस्रो सहजीकरण गर्नको लागि प्रभावकारी भुमिका खेल्ने निकायको रूपमा यसलाई अघि बढाइरहेका छौं । त्यसकै लागि संस्थागत विकासको काम अघि बढाएका छौं ।

किनकि संस्था नभएसम्म कुनै पनि मोडेललाई अघि बढाउन सकिदैन् । यसकारण पनि सानिसाको लागि समप्र्रित निकायको रुपमा अघि बढाइरहेका छौं । आवश्यक विषय विज्ञ र कर्मचारी फेरबदल हुने हुनु हुदैन भन्नेमा छौं । तेस्रो लगानी प्रवद्धन गर्ने रहेको छ । लगानी प्रवद्र्धन मात्र होइन, लगानी भित्राउने पनि हो । त्यसको लागि आयोजना विकासका विभिन्न चक्रमा सहजीकरण गर्नु रहेको छ ।

एउटा चरण पार गर्दै अर्को चरणमा पुग्ने र त्यसको लागि सहजीकरण गर्ने काम गर्नुपर्छ । यसको साथै दुई पक्षिय वार्ता वा सम्झौता, समझदारीमा जे जे प्रतिबद्धता गरिएको छ, त्यसबाट विमुख हुनु भएन । परिपालना गर्नुपर्यो । यसमा लगानीको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने, शान्तिसुरक्षा कायम गर्नेलगायतका विषय पनि पर्ने भए । आयोजना प्रवर्द्धनको लागि अध्ययन चरण, तयारी चरण र निर्माण चरणमा विशेष संलग्नता आवश्यक छ ।

देश निर्माण गर्नुछ, त्यसको लागि स्रोत छैन । पीपीपी मोडल भनेको स्रोत भएको निजी क्षेत्रलाई त्यो निर्माणको जिम्मा दिने र त्यसबाट हुने मुनाफा मिलेर बाँडफाँड गर्ने भन्ने हो । निजी क्षेत्रले मुनाफा लिइसकेपछि र तोकिएको समय भएपछि त्यो आयोजना सरकारलाई बुझाउने भन्ने हो ।

देश निर्माण गर्नुछ, त्यसको लागि स्रोत छैन । पीपीपी मोडल भनेको स्रोत भएको निजी क्षेत्रलाई त्यो निर्माणको जिम्मा दिने र त्यसबाट हुने मुनाफा मिलेर बाँडफाँड गर्ने भन्ने हो । निजी क्षेत्रले मुनाफा लिइसकेपछि र तोकिएको समय भएपछि त्यो आयोजना सरकारलाई बुझाउने भन्ने हो ।

निजी क्षेत्रले आयोजना फर्काउने बेलासम्ममा सार्वजनिक निकायले त्यसको समग्र व्यवस्थापन गर्न सिकिसकेको हुुनुपर्ने हुन्छ । उदाहरणको लागि ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना सरकारलाई बुझाएपछि त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय आउँछ । निजी क्षेत्रले बुझाएको आयोजनालाई मर्मत सम्भार गरे सञ्चालन गर्नको लागि पनि तयारी हुनुपर्छ ।

पीपीपीमा हामी कति परिपक्व ?

हामी सही दिशामा नै गइरहेका छौं । तर, यसको बारेमा जागरुकता र अभिमुखिकरण भने हुन बाँकी छ । पीपीपी मोडल विकासका लागि साझेदार गर्ने जतिपनि पक्ष छन्, ती सबैले यो विषयलाई बुझ्न जरुरी छ । यो मुलुकको आवश्यकता हो ।

नेपालले पीपीपीमा केही गरेन भन्ने अवस्था होइन । सबै क्षेत्रमा भयो, गर्यो भन्ने पनि होइन । तर, केही क्षेत्रमा राम्रो भइरहेको छ । ऊर्जामा अहिले नै ४ हजार मेगावाटभन्दा धेरै क्षमताका आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढेको छ । त्यसलाई सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको छ ।

नेपालले पीपीपीमा केही गरेन भन्ने अवस्था होइन । सबै क्षेत्रमा भयो, गर्यो भन्ने पनि होइन । तर, केही क्षेत्रमा राम्रो भइरहेको छ । ऊर्जामा अहिले नै ४ हजार मेगावाटभन्दा धेरै क्षमताका आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढेको छ । त्यसलाई सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको छ ।

यसकारण केही भएन, भन्न मिल्दैन । तर, सडक लगायतका आयोजनामा भने प्रभावकारी मोडल र नीतिगत अस्पष्टताका कारण आजको भोली नै चलायमान गर्न सकिने अवस्था छैन । यसकारण, अन्य क्षेत्रमा पनि स्पष्ट बनाउने काम भइरहेको छ । पछिल्लो १० वर्षमा बोर्डले शुरुवाती चरण पार गरेको छ । राम्रो परिणाम दिनेगरि अघि बढेको छ । लगानी भित्र्याउने मात्र होइन, क्षमता र ज्ञानको विस्तार गर्ने विषय पनि हो । ज्ञानलाई भित्र्याउने विषय पनि हो । त्यसतर्फ अघि बढिरहेको छ ।

(लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टसँगको कुराकानीमा आधारित)


Read Previous

पूरा हुँदै नुवाकोट सौर्य विद्युत आयोजना, १९.६२ मेगावाट प्रणालीमा जडान

Read Next

बागतमतीले थप्यो सवारी चालक अनुमतीपत्रको दैनिक कोटा,अनलाइन आवेदन दिन सकिने

Leave a Reply

Your email address will not be published.