सुशिल भट्ट 
लगानी बोर्ड नेपालले सार्वजनिक निजी साझेदारी (सानिसा) मोडललाई कसरी सहजीकरण गरिरहेको छ भन्नुभन्दा पहिले सानिसा (पीपीपी) कै बारेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । देशकाे पूर्वाधार विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवाह, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिकिकरण लगायत प्रमुख विषय छन् । पूर्वाधार विकासका यी लक्ष्य भेट्टाउन वित्तीय स्राेतकाे अभाव छ ।
पूर्वाधार क्षेत्रकाे विकासका लागि वित्तीय स्रोत उठाउने एउटा उपाय पीपीपी माेडल पनि हो । यो कसैले लादेको वा प्रस्ताव गरेको विषय होइन् । यो हाम्रो आवश्यकता हो । किनकि हामीले काम गर्नुछ । र, त्यसको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउनुछ । हामीसँग भएको स्रोतले हामीले आकाक्षा राखेका योजना निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था छ । त्यो खाडल पूर्न सानिसा मोडलकाे आवश्यकता देखिएकाे हो ।
दोस्रो विषय वित्तीय स्रोत मात्र होइन । ज्ञान सीप र प्रविधि पनि भित्र्याउनु पर्ने आवश्यकता छ । हामी अघि बढिरहेका छौं । र, त्यो आकाक्षालाई पूरा गर्न पनि लगानी आउन सक्ने नयाँ ढाँचाहरूमा काम गर्नुपर्नेछ । सानिसाबाट त्यो व्यवस्थापकिय ज्ञान सीप र प्रविधि भित्र्याउन सकिन्छ । हामीले देशलाई समृद्ध बनाउने सपना देखेका छौं, त्यो आर्थिक सम्पन्नताबाट सम्भव छ।
तेस्रो विषय भनेको सानिसा ठेक्का पट्टा होइन, यो साझेदारी हो । यसकारण यो दुवै पक्षले जित्ने ढाँचा हो । एउटालाई मात्र सबै सर्त लादेर वा जोखिम बोकाएर अर्कोपक्ष कुनै दायित्वविहीन भएर रहने अवस्था होइन् ।
साझेदारी भनेको जोखिम बाँडफाँड बराबर हुनुपर्छ । अनुमानित जोखिम न्युनिकरण गर्नुपर्यो वा त्यो जोखिम राज्यले जिम्मेवारी लिएर घटाउन सक्नुपर्यो । यसमा सुनिश्चितता गरिदिनुपर्यो, सुनिश्चितता भन्नाले बजारको हुन सक्छ । विषय र आयोजना हेरेर अन्य विषय पनि हुन सक्छन् । जहाँ जोखिम हुन्छ, त्यहाँ सुरक्षण पनि दिनुपर्छ । यो नै सानिसाको मुख्य भाव (स्पिरिट) हो । साझेदारीको संस्कृति जबसम्म हामीले अनुशरण गर्दैनौं, तबसम्म सानिसा सफल हुँदैन ।
साझेदारी भनेको जोखिम बाँडफाँड बराबर हुनुपर्छ । अनुमानित जोखिम न्युनिकरण गर्नुपर्यो वा त्यो जोखिम राज्यले जिम्मेवारी लिएर घटाउन सक्नुपर्यो । यसमा सुनिश्चितता गरिदिनुपर्यो, सुनिश्चितता भन्नाले बजारको हुन सक्छ । विषय र आयोजना हेरेर अन्य विषय पनि हुन सक्छन् । जहाँ जोखिम हुन्छ, त्यहाँ सुरक्षण पनि दिनुपर्छ । यो नै सानिसाको मुख्य भाव (स्पिरिट) हो । साझेदारीको संस्कृति जबसम्म हामीले अनुशरण गर्दैनौं, तबसम्म सानिसा सफल हुँदैन ।
अहिले लगानी बोर्डले मुख्यत लगानी प्रवर्द्धन गर्ने निकायको रूपमा काम गरिरहेको छ । विशेषगरी २ सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत आयोजना र ६ अर्बभन्दा बढी लगानी भएका ठूला आयोजनामा लगानी जुटाउने काम गर्छ । अर्कोतर्फ यो सानिसाको नोडल (सम्पर्क) निकाय पनि हो ।
नेपालमा अहिलेसम्म सानिसा मोडलमार्फत कार्यान्वयनमा आएको भनेको बुट (बीओओटी) स्वरुप मात्र हो ।
यो ढाँचा ऊर्जा क्षेत्रमा सफल भएको छ । किनकि, राज्यले गर्नुपर्ने जग्गा व्यवस्थापन, जग्गा प्रशासन, शान्ति सुरक्षा, आर्थिक प्रोत्साहन, आयोजनामा प्रयोग हुने तथा नेपालमा उत्पादन नभएको सामाग्री छुटमा आयात गर्न दिने व्यवस्था, सामान ल्याउन लैजान र मानिसको आवातजावतमा पनि सहजीकरण गरिदिने गरेको छ ।
यसकारण यो क्षेत्र प्रोत्साहित भयो । यसबाहेक ऊर्जा क्षेत्रको लागि स्पष्ट नीति नियमको व्यवस्था, आयोजना तयारी र लागत योग्य बनाउन सहयोगी भूमिका खेलिरहेकाे छ । पूर्व अध्ययन र आयोजनालाई विश्वसनीय बनाउने विषय पनि छन् । आयोजनालाई अध्ययनमार्फत विश्वसनीय बनाउने र त्यस्ता अध्ययन भइसकेका आयोजनाको संग्रह बोर्डसँग रहेको छ ।
आधारभूत पूर्वाधार अन्य क्षेत्रको तुलनामा ऊर्जामा तयारी अवस्थामा रहेका छन् । आजको आवश्यकता अनुसार सबै पूर्वाधार पूर्ण भइसेकेका छैनन् । तर, जे भए पनि अहिलेसम्म एउटा नेपाल–भारत जाेड्ने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन छ । जलविद्युतमा हामीसँग ११२ वर्षको अनुभव पनि छ । यो क्षेत्र धेरै पहिलेदेखि नै चलायमान रहेको छ । यसमा हाम्रो प्रचुर सम्भावना छ। तुलनात्मक लाभको क्षेत्रको रूपमा जलविद्युत रहेको छ । यसकारण पनि बुट मोडलमा यो क्षेत्र सफल भएको देखिन्छ ।
तर, जलविद्युतमा प्रयोग भइरहेको लगानी मोडल वास्तविक सार्वजनिक निजी साझेदारी भने होइन। वास्तविक सानिसा प्रयोग गर्नको लागि अन्य मोडलमा जानुपर्छ ।
तर, जलविद्युतमा प्रयोग भइरहेको लगानी मोडल वास्तविक सार्वजनिक निजी साझेदारी भने होइन। वास्तविक सानिसा प्रयोग गर्नको लागि अन्य मोडलमा जानुपर्छ ।
उदाहरणको लागि निर्माण, सञ्चालन, हस्तान्तरण, निर्माण हस्तान्तरणजस्ता मोडललाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । सानिसाको थालनी बोर्ड भन्दाअघि ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र विद्युत विकास विभागबाटै भएको हो । प्रतिस्पर्धाकाे थालनी अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीलगायतबाट भएको हो । जलविद्युत आयोजना निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण मोडलमा बनेका छन् । यो मोडल सफल पनि देखिएको छ । यो पीपीपीको परम्परागत मोडल हो ।
यसबाहेक ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि पीपीपी मोडलमा निर्माण भएको छ। किनकि यो आयोजनामा नेपाल र भारतका सरकारी स्वामित्वका निकायहरूको संलग्नता छ । यसमा संलग्न निकायहरूको कारण पनि यो पीपीपी मोडल हो । यसकारण, प्रसारण लाइनमा समेत पीपीपी मोडल सफल भइसकेको छ । यसले गर्दा पनि अहिले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको बाहुल्यता छ ।
पीपीपीमा लगानी बोर्डको १० वर्ष
तुलना गर्नतर्फ नजाउ, तर समग्रमा लगानी बोर्डले धेरै काम गरेको छ । अहिले धेरै आयोजना पाइप लाइनमा रहेका छन् । ९ सय मेगावाटका ठूला जलविद्युत आयोजनालाई चलायमान बनाउनका लागि कोभिड–१९ महामारीकाे समयमा पनि सुचारु राखिएको छ । ठूलो आयोजना अघि बढाउनका लागि बहुनिकायबीच जुन किसिमको समन्वय हुनुपर्ने हो , त्यो अहिले भइरहेको छ । उदाहरणको लागि होङ्सी सिमण्ट कम्पनी स्थापनाको लागि पनि सहयोग भयो । अहिले विद्युत पहुँच पुगेपछि सहज भएको छ । त्यसेले जैविक इन्धनको प्रयोग घटाउन सहयोग पुग्यो ।
सहजीकरणको लागि जे जे आवश्यकता पर्छ, त्यो काम गरिरहेका छौं । ४ खम्बे मुख्य नीति र रणनीतिमा रहेर क्रियाकलापहरू तय गरेका छौं । त्यसमा पहिलो परियोजना विकास व्यवस्थापन, यस अन्तर्गत अयोजनाको बैंक बनाउने र व्यवस्थित गर्ने काम गरिएको छ । त्यस्तै, जोखिम बहन गरेर जो लगानीकर्ता आएका छन्, उनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने काम गरिएको छ । दोस्रो सहजीकरण गर्नको लागि प्रभावकारी भुमिका खेल्ने निकायको रूपमा यसलाई अघि बढाइरहेका छौं । त्यसकै लागि संस्थागत विकासको काम अघि बढाएका छौं ।
किनकि संस्था नभएसम्म कुनै पनि मोडेललाई अघि बढाउन सकिदैन् । यसकारण पनि सानिसाको लागि समप्र्रित निकायको रुपमा अघि बढाइरहेका छौं । आवश्यक विषय विज्ञ र कर्मचारी फेरबदल हुने हुनु हुदैन भन्नेमा छौं । तेस्रो लगानी प्रवद्धन गर्ने रहेको छ । लगानी प्रवद्र्धन मात्र होइन, लगानी भित्राउने पनि हो । त्यसको लागि आयोजना विकासका विभिन्न चक्रमा सहजीकरण गर्नु रहेको छ ।
एउटा चरण पार गर्दै अर्को चरणमा पुग्ने र त्यसको लागि सहजीकरण गर्ने काम गर्नुपर्छ । यसको साथै दुई पक्षिय वार्ता वा सम्झौता, समझदारीमा जे जे प्रतिबद्धता गरिएको छ, त्यसबाट विमुख हुनु भएन । परिपालना गर्नुपर्यो । यसमा लगानीको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने, शान्तिसुरक्षा कायम गर्नेलगायतका विषय पनि पर्ने भए । आयोजना प्रवर्द्धनको लागि अध्ययन चरण, तयारी चरण र निर्माण चरणमा विशेष संलग्नता आवश्यक छ ।
देश निर्माण गर्नुछ, त्यसको लागि स्रोत छैन । पीपीपी मोडल भनेको स्रोत भएको निजी क्षेत्रलाई त्यो निर्माणको जिम्मा दिने र त्यसबाट हुने मुनाफा मिलेर बाँडफाँड गर्ने भन्ने हो । निजी क्षेत्रले मुनाफा लिइसकेपछि र तोकिएको समय भएपछि त्यो आयोजना सरकारलाई बुझाउने भन्ने हो ।
देश निर्माण गर्नुछ, त्यसको लागि स्रोत छैन । पीपीपी मोडल भनेको स्रोत भएको निजी क्षेत्रलाई त्यो निर्माणको जिम्मा दिने र त्यसबाट हुने मुनाफा मिलेर बाँडफाँड गर्ने भन्ने हो । निजी क्षेत्रले मुनाफा लिइसकेपछि र तोकिएको समय भएपछि त्यो आयोजना सरकारलाई बुझाउने भन्ने हो ।
निजी क्षेत्रले आयोजना फर्काउने बेलासम्ममा सार्वजनिक निकायले त्यसको समग्र व्यवस्थापन गर्न सिकिसकेको हुुनुपर्ने हुन्छ । उदाहरणको लागि ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना सरकारलाई बुझाएपछि त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय आउँछ । निजी क्षेत्रले बुझाएको आयोजनालाई मर्मत सम्भार गरे सञ्चालन गर्नको लागि पनि तयारी हुनुपर्छ ।
पीपीपीमा हामी कति परिपक्व ?
हामी सही दिशामा नै गइरहेका छौं । तर, यसको बारेमा जागरुकता र अभिमुखिकरण भने हुन बाँकी छ । पीपीपी मोडल विकासका लागि साझेदार गर्ने जतिपनि पक्ष छन्, ती सबैले यो विषयलाई बुझ्न जरुरी छ । यो मुलुकको आवश्यकता हो ।
नेपालले पीपीपीमा केही गरेन भन्ने अवस्था होइन । सबै क्षेत्रमा भयो, गर्यो भन्ने पनि होइन । तर, केही क्षेत्रमा राम्रो भइरहेको छ । ऊर्जामा अहिले नै ४ हजार मेगावाटभन्दा धेरै क्षमताका आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढेको छ । त्यसलाई सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको छ ।
नेपालले पीपीपीमा केही गरेन भन्ने अवस्था होइन । सबै क्षेत्रमा भयो, गर्यो भन्ने पनि होइन । तर, केही क्षेत्रमा राम्रो भइरहेको छ । ऊर्जामा अहिले नै ४ हजार मेगावाटभन्दा धेरै क्षमताका आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढेको छ । त्यसलाई सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको छ ।
यसकारण केही भएन, भन्न मिल्दैन । तर, सडक लगायतका आयोजनामा भने प्रभावकारी मोडल र नीतिगत अस्पष्टताका कारण आजको भोली नै चलायमान गर्न सकिने अवस्था छैन । यसकारण, अन्य क्षेत्रमा पनि स्पष्ट बनाउने काम भइरहेको छ । पछिल्लो १० वर्षमा बोर्डले शुरुवाती चरण पार गरेको छ । राम्रो परिणाम दिनेगरि अघि बढेको छ । लगानी भित्र्याउने मात्र होइन, क्षमता र ज्ञानको विस्तार गर्ने विषय पनि हो । ज्ञानलाई भित्र्याउने विषय पनि हो । त्यसतर्फ अघि बढिरहेको छ ।
(लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टसँगको कुराकानीमा आधारित)
