नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौ । लगानी बोर्ड नेपालले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापन गर्ने समय सर्तसहित दुई बर्ष थप गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकले भारतीय कम्पनी जीएमआरले निर्माण गर्न लागेको सो आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापनको म्याद दुई बर्ष थप्न मन्त्री परिषदमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
सन् २००८ सालमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत विद्यु्त सर्भे अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएको सन् २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) नेपाल सरकारसँग गरिसकेको छ । तर हालसम्म वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
डेढ वर्ष अघिनै वंगलादेश सरकारले प्रति युनिट ७.३ सेन्टमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने गरी जीएमआरसँग प्रारम्भिक सम्झौता गरेपनि हालसम्म वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । आयोजनाका अनुसार १ खर्ब ५० अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको एक खर्ब बराबरको ऋण र करिब ५० अर्ब स्वँपुजी (इक्विटी) आवश्यक पर्छ ।
यसैगरी बोर्ड बैठकले पश्चिम सेती र एसआर ६ आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपीसीसँग वार्ता अधि बढाउने निर्णय गरेकाे छ । यसर निर्णय स्वीकृतिकाे लागि मन्त्रिपिरषद्काे बैठकमा पठाउने निर्णय गरेकाे छ । यसअधि एनएचपीसी ले वार्ताद्धारा कार्यान्वयनको लागि निवेदन दिइसकेको छ ।
अघि बढाउनका लागि मन्त्री परिषदमा लैजाने निर्णय पनि गरेको छ । केही समयअघि प्रधानमन्त्री देउवाले डडेल्धुराको कार्यक्रममा पश्चिम सेती भारतीय कम्पनीलाई दिने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
लगानी बोर्डका सहायक प्रवक्ता रमेश अधिकारीका अनुसार, बोर्डले ८७ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौको लागि १६ अर्ब र ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाका लागि ९ अर्ब लगानी स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । यसैगरी भेइकल म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी स्थापनका लागि फेरि मोट्रेक्स कम्पनीसँग वार्ता प्रकृया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
