
काठमाडौं । सरकारले विद्युत् क्षेत्रको विद्यमान संरचना परिवर्तन गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका छुट्टाछुट्टै संस्थामा पुनःसंरचना गर्नेदेखि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार तथा वितरणमा प्रवेश गराउनेसम्मका व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, २०८३ को मस्यौदामा विद्युत् ऐन, २०४९ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ लगायतका कानुन संशोधन गरी विद्युत् क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक र निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने प्रस्ताव गरिएको हो।
प्रस्तावित व्यवस्थाले विद्युत् उत्पादनदेखि प्रसारण, वितरण र व्यापारसम्मको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन ल्याउन खोजेको छ। साथै, ऊर्जा भण्डारण, खुला पहुँच, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रको कारोबार र प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि समेत कानुनी आधार तयार गर्न खोजिएको छ।
प्राधिकरण चार संस्थामा विभाजन गर्न सकिने
मस्यौदाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रस्ताव नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संस्थागत पुनःसंरचना हो। प्राधिकरणले गर्दै आएका उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कामलाई चरणबद्ध रूपमा संस्थागत पृथकीकरण गरी छुट्टाछुट्टै सङ्गठित संस्थामार्फत सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यसका लागि सरकारले प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग तथा अन्य सम्बन्धित निकायसँग परामर्श गरी पुनःसंरचना योजना स्वीकृत गर्नुपर्नेछ।
यस्तो योजनामा संस्थागत जिम्मेवारी, अधिकारक्षेत्र, स्वामित्व, सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण, कर्मचारी समायोजन, ऋण तथा विद्युत् खरिद सम्झौता र ग्राहक सेवाको निरन्तरतासम्बन्धी व्यवस्था समेट्नुपर्नेछ।
पुनःसंरचना गर्दा प्राधिकरणका कर्मचारीले प्राप्त गर्दै आएका सेवा, सर्त, सुविधा, निवृत्तिभरण, उपदान र अन्य आर्जित अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। त्यस्तै, विद्यमान ग्राहकको विद्युत् आपूर्ति तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारमा अवरोध सिर्जना गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
पीपीएमा ९० दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने
निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धकले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रियालाई समयबद्ध बनाउने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार पूर्ण निवेदन प्राप्त भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए स्वीकृत गर्ने, सर्तसहित स्वीकृत गर्ने वा कारणसहित अस्वीकृत गर्ने निर्णय ९० दिनभित्र गर्नुपर्नेछ।
प्राविधिक अध्ययन, प्रसारण क्षमता परीक्षण वा अन्य वस्तुगत कारणले उक्त अवधिमा निर्णय गर्न नसकिएमा कारण खुलाएर निवेदकलाई जानकारी दिई एकपटकका लागि बढीमा ३० दिन अवधि थप गर्न सकिनेछ।
त्यस्तै, निवेदन प्राप्त भएको सात कार्यदिनभित्र आवश्यक कागजात तथा विवरण अपुग भए त्यसको जानकारी दिनुपर्ने प्रस्ताव छ। निवेदकले अपुग कागजात पूरा गरी पेस गरेको मितिबाट ९० दिनको निर्णय समयसीमा गणना हुनेछ।
तर निर्धारित समयभित्र निर्णय नभएको कारणले मात्र पीपीए स्वीकृत भएको वा प्राधिकरणलाई विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने करारीय दायित्व सिर्जना भएको मानिने छैन।
पीपीएमा ‘टेक अर पे’ वा अन्य उपयुक्त खरिद प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिने प्रस्ताव पनि छ। तर सबै आयोजनामा अनिवार्य रूपमा ‘टेक अर पे’ लागू गर्नुपर्ने छैन। आयोजनाको प्रकृति, विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितता, प्रणालीको अवशोषण क्षमता, भुक्तानी दायित्व र जोखिम बाँडफाँटको मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ।
विद्युत् व्यापार र ऊर्जा भण्डारणलाई कानुनी मान्यता
मस्यौदाले विद्युत् व्यापारलाई छुट्टै गतिविधिका रूपमा परिभाषित गरेको छ। विद्युत् खरिद गरी पुनः बिक्री गर्ने, खरिदबिक्रीमा मध्यस्थता गर्ने तथा स्वदेशी र अन्तरदेशीय बजारमा विद्युत् कारोबार गर्ने गतिविधिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन खोजिएको छ।
त्यस्तै, ब्याट्री वा अन्य प्रविधिबाट विद्युत् ऊर्जा सञ्चय गरी आवश्यकताअनुसार विद्युत् प्रणाली वा उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने कार्यलाई ऊर्जा भण्डारणका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यसले स्वतन्त्र ऊर्जा भण्डारण प्रणाली सञ्चालन गर्ने बाटो खोल्ने प्रस्ताव गरेको छ।
एउटै क्षेत्रमा एकभन्दा बढी विद्युत् वितरक
विद्युत् वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्न एउटै क्षेत्रमा एकभन्दा बढी संस्थालाई वितरणको अनुमतिपत्र दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
अहिले कुनै क्षेत्रमा एउटा संस्थाले वितरणको अनुमतिपत्र पाएको अवस्थामा सोही क्षेत्रमा अर्को योग्य संस्था प्रवेश गर्न नपाउने अवस्थालाई परिवर्तन गर्न खोजिएको छ।
तर नयाँ अनुमतिपत्र दिँदा विद्यमान वितरण प्रणालीको क्षमता, प्रणाली सुरक्षा, लगानीको दोहोरोपन, विद्युत् सेवाको गुणस्तर र उपभोक्ताको हितलाई ध्यान दिनुपर्नेछ।
एकभन्दा बढी वितरण संस्था सञ्चालनमा आएमा प्रणाली प्रयोग, उपभोक्ता सेवा, महसुल, मापन, बिलिङ तथा सेवा प्रदायक परिवर्तनसम्बन्धी मापदण्ड विद्युत् नियमन आयोगले निर्धारण गर्न सक्नेछ।
जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्षसम्म
जलविद्युत् आयोजनामा लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्षसम्म पुर्याउने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार जलाशययुक्त, अर्धजलाशययुक्त तथा नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्षसम्म हुन सक्नेछ।
अनुमतिपत्रको अवधि निर्धारण गर्दा आयोजनाको प्रकृति, लगानीको परिमाण, निर्माण अवधि, ऋण भुक्तानी अवधि, आर्थिक तथा वित्तीय सम्भाव्यता र सार्वजनिक हितलाई आधार बनाउनुपर्नेछ।
तर अर्धजलाशययुक्त तथा नदी प्रवाही आयोजनाका हकमा यो व्यवस्था सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि लागू हुने प्रस्ताव छ। सबै आयोजनाले अनिवार्य रूपमा ५० वर्षको अनुमतिपत्र पाउने वा पुराना अनुमतिपत्रको अवधि स्वतः थपिने भने होइन।
प्रतिस्पर्धात्मक महसुलमा आधारित बोलपत्र प्रणालीबाट निर्माण गरिने प्रसारण आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि पनि बढीमा ५० वर्षसम्म हुन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा
राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विकास, विस्तार तथा सुदृढीकरणका लागि प्रतिस्पर्धात्मक महसुलमा आधारित बोलपत्र प्रणालीमार्फत प्रसारण आयोजना विकास गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यसअनुसार सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृत लगानी संरचनामा प्रसारण आयोजना विकास गर्न सक्नेछ।
आयोजना छनोट गर्दा प्रणालीको आवश्यकता, प्राविधिक सम्भाव्यता, लागत, लगानीको प्रतिफल, प्रणाली सुरक्षा र उपभोक्तामाथि पर्ने महसुलको प्रभावलाई आधार बनाउनुपर्नेछ।
त्यस्तै, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यसअनुसार योग्य व्यक्ति तथा संस्थाले तोकिएको शुल्क तिरेर अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको प्रसारण वा वितरण प्रणाली प्रयोग गर्न पाउनेछन्।
आयोजना स्वीकृतिका लागि एकद्वार सेवा
विद्युत् आयोजना विकासका क्रममा विभिन्न सरकारी निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन एकद्वार सेवा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् विकास विभाग वा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित एकीकृत लगानी सहजीकरण इकाइमार्फत यस्तो सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ।
यस सेवामार्फत विद्युत् विकास विभाग, वन तथा वातावरणसम्बन्धी निकाय, भूमि प्रशासन, स्थानीय तह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र लगानी बोर्डलगायत निकायबाट आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गर्ने प्रक्रियाको एकीकृत समन्वय गरिनेछ।
प्रत्येक आयोजनाको छुट्टै एकीकृत विद्युतीय फाइल सिर्जना गरी आवश्यक विवरण, कागजात, स्वीकृति, निर्णय तथा कार्यप्रगति सोही फाइलमा अभिलेख गर्नुपर्नेछ।
एउटा निकायमा पेस गरिएको प्रमाणित कागजात अन्य सम्बन्धित निकायले विद्युतीय प्रणालीबाट प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा पुनः पेस गर्न लगाउन नपाइने प्रस्ताव छ।
ऋणदातालाई आयोजना बचाउने अधिकार
जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुरक्षण अधिकारलाई समेत मस्यौदाले सम्बोधन गरेको छ।
अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले ऋण सम्झौताबमोजिमको दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा ऋणदाता वा सुरक्षण प्रतिनिधिले आयोजनाको निरन्तरता कायम गर्न योग्य प्रतिस्थापनकर्ता प्रस्ताव गर्न सक्नेछन्।
त्यस्तो प्रस्तावित प्रतिस्थापनकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय योग्यता र सार्वजनिक हितलगायतका विषय परीक्षण गरी आवश्यक विवरण पूरा भएको मितिले ६० दिनभित्र कारणसहित निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्माण अवधि थप्न सकिने, तर प्रवर्द्धकको लापरबाहीमा छुट नहुने
सरकारी निकायबाट स्वीकृति दिन भएको ढिलाइ, प्रसारण लाइन वा अन्य आवश्यक सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलाइ, वन तथा जग्गासम्बन्धी प्रक्रिया र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको नियन्त्रणबाहिरका प्रमाणित कारणले आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसके निर्माण अवधि थप गर्न सकिने प्रस्ताव छ।
सम्बन्धित अधिकारीले आवश्यक विवरण तथा कागजात पूरा भएको मितिले ३० कार्यदिनभित्र अवधि थप गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ।
तर प्रवर्द्धकको आफ्नै लापरबाही, वित्तीय व्यवस्थापनको कमजोरी वा सम्झौता उल्लङ्घनका कारण भएको ढिलाइलाई अवधि थप गर्ने आधार मानिने छैन।
त्यस्तै, निर्माण अवधि थप भएको कारणले मात्र विद्युत् खरिद सम्झौतामा उल्लेख गरिएको आवश्यक व्यापारिक उत्पादन मिति स्वतः थप हुने छैन।
नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रको कारोबार
नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई उत्पादित विद्युत्को प्रमाणित परिमाणका आधारमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र जारी गर्ने र त्यस्तो प्रमाणपत्र स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय बजारमा कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
एउटै परिमाणको विद्युत् उत्पादनका लागि एकभन्दा बढी प्रमाणपत्र जारी गर्न वा एउटै वातावरणीय विशेषताको दोहोरो दाबी गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
प्रमाणपत्र अन्तिम रूपमा प्रयोग भएपछि विद्युतीय अभिलेखमा प्रयोग भएको जनाई रद्द गर्नुपर्ने र रद्द गरिएको प्रमाणपत्र पुनः बिक्री वा प्रयोग गर्न नपाइने प्रस्ताव छ।
समग्रमा प्रस्तावित कानुनी संशोधनले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारको विद्यमान संरचनालाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने, निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार गर्ने तथा आयोजना विकास र पीपीए प्रक्रियालाई समयबद्ध बनाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।

