
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणका क्रममा ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गर्ने तयारी गरिएको छ। दुईदिने राजकीय भ्रमणको कार्यसूचीमा आयोजनाको शिलान्यासलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न लागिएको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको भ्रमणका एजेन्डामा तल्लो अरुणको शिलान्याससम्बन्धी विषय पनि समेटिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शालिग्राम भण्डारीले जानकारी दिएका छन्।
भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) ले निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा आयोजना अघि बढाइरहेको छ। संखुवासभा र भोजपुर जिल्लामा निर्माण हुने आयोजनाको अनुमानित लागत ९२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ (करिब ६९ करोड अमेरिकी डलर) छ।
यसअघि २०८० जेठ १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा लगानी बोर्ड नेपाल र एसजेभीएन तल्लो अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो।
नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) प्रकृतिको यस आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युत्को २१ प्रतिशत अर्थात् करिब १४०.४९ मेगावाट विद्युत् नेपालले निःशुल्क प्राप्त गर्ने सम्झौता छ। त्यस्तै, व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि आयोजना चालु अवस्थामै नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
हाल आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। साथै पहुँचमार्ग निर्माण, जग्गा अधिग्रहण तथा सुरुङलगायतका प्रारम्भिक संरचना निर्माणका काम पनि भइरहेका छन्।
९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा निर्माण हुने भएकाले तल्लो अरुणमा छुट्टै बाँध बनाउनुपर्ने छैन। यसले आयोजनाको निर्माणमा प्राविधिक सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइनमार्फत ढल्केबर–सीतामढी हुँदै भारत निर्यात गर्ने योजना छ।

