नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। नुवाकोट क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा देखिएका समस्या, स्थानीयवासीका गुनासा तथा फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलसँग छलफल गरेका छन्।
सञ्चार मन्त्रालयमा बिहीबार भएको छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटसम्म पुग्ने सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रका लागि संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाले आवश्यक बजेट छुट्याएर काम अघि बढाउनुपर्ने बताए।
बञ्चरेडाँडा क्षेत्रका स्थानीयवासीले ल्याण्डफिल साइटसम्म पुग्ने सडक जीर्ण रहेको, फोहोरबाट दुर्गन्ध फैलिएको तथा फोहोर बोकेका सवारीसाधन नछोपी सञ्चालन हुने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। त्यस्तै बाटोमै फोहोर खसालिने, फोहोर विसर्जनपछि सवारीसाधन नधोई उपत्यका फर्काउने तथा फोहोर विसर्जन गरिएको स्थानमा पर्याप्त मात्रामा माटोले नछोपिने समस्या रहेको स्थानीयको गुनासो छ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट बञ्चरेडाँडा फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी धेरै गुनासा आएपछि महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुखसँग छलफल गरेको बताए।
“कतिपय क्षेत्रमा सडक कालोपत्र नहुँदा स्थानीयले सास्ती पाएको गुनासो निकै धेरै आएको छ। फोहोर व्यवस्थापन स्थलसम्म पुग्ने बाटो वरपरका स्थानीय वास्तवमै पीडित छन्। त्यहाँ दुर्गन्ध फैलिएको छ र विभिन्न रोगको संक्रमण बढेको गुनासो पनि आएको छ,” उनले भने।
उनले बञ्चरेडाँडाको समस्या समाधानका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए। फोहोर विसर्जनपछि समयमा माटोले नछोप्दा दुर्गन्ध फैलिने भएकाले ‘क्यापिङ’को काम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
छलफलमा काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले बञ्चरेडाँडामा काठमाडौं महानगरपालिकासहित उपत्यकाका अन्य स्थानीय तहबाट समेत फोहोर जाने भए पनि फोहोर व्यवस्थापनको आर्थिक दायित्व मुख्य रूपमा काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्र व्यहोर्दै आएको बताइन्।
“फोहोर व्यवस्थापनका लागि लाग्ने खर्च सबै पालिकाले व्यहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, अहिलेसम्मको अधिकांश खर्च काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्रै व्यहोर्दै आएको छ। अन्य पालिकाले पनि आर्थिक योगदान गर्ने हो भने स्थानीयका समस्या समाधान गर्न थप सहज हुन्छ,” उनले भनिन्।
उनका अनुसार बञ्चरेडाँडामा काठमाडौं महानगरपालिकाबाहेक अन्य २० ओटा पालिकाबाट समेत फोहोर ल्याइने गरेको छ। तर ती स्थानीय तहलाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा प्रभावकारी रूपमा सहभागी गराउन सकिएको छैन।
हाल बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा आर्थिक भार मुख्यतः काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यहोर्दै आएको छ।
कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले फोहोर संकलनस्थल तथा कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने केन्द्रका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्न नसकिएको जानकारी दिइन्।
महानगरपालिकाले विकेन्द्रित फोहोरमैला व्यवस्थापनको अवधारणाअनुसार महानगरलाई सात ओटा फोहोर क्लस्टरमा विभाजन गरी सुक्खा फोहोर पुनःप्रयोग तथा पुनर्चक्रण गर्ने योजना अघि सारेको छ। तर आवश्यक जग्गा प्राप्ति तथा अन्य प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ।
फोहोर व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन रूपमा सुधार गर्न बञ्चरेडाँडा पुग्ने फोहोरको मात्रा घटाउने, स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण गर्ने तथा संकलन र ढुवानी प्रणाली व्यवस्थित बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
मन्त्री तिमिल्सिनाले महानगरपालिकालाई आवश्यक सहयोगबारे जानकारी गराउन आग्रह गर्दै कुन निकायबाट कस्तो सहयोग आवश्यक पर्छ भन्ने विवरण प्राप्त भएपछि सरकारले सहयोग गर्ने र समस्या समाधानका लागि द्रुत पहल गर्ने बताए।
महानगरपालिकाका अनुसार हाल बञ्चरेडाँडा पुग्ने फोहोरमध्ये करिब ६० प्रतिशत कुहिने र ४० प्रतिशत नकुहिने रहेको छ।
स्रोतमै फोहोर छुट्याउने अभ्यास प्रभावकारी हुन नसक्दा फोहोर वर्गीकरणमा समस्या देखिएको र त्यसले ल्याण्डफिल साइटमा थप चुनौती सिर्जना गरेको महानगरपालिकाको भनाइ छ।
हाल दैनिक दुई सयभन्दा बढी फोहोर बोकेका ट्रक बञ्चरेडाँडा पुग्ने गरेका छन्। वर्षायाममा सडकको अवस्था खराब हुँदा फोहोर बोकेका सवारीसाधन पटक–पटक बाटोमै अड्किने समस्या रहेको बताइएको छ। त्यसबाट दुर्गन्ध फैलिनुका साथै स्थानीय जनजीवनसमेत प्रभावित हुने गरेको छ।
छलफलमा ल्याण्डफिल साइटको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि फोहोर संकलन केन्द्रको संख्या बढाउने, फोहोर वर्गीकरण तथा ग्रेडिङ प्रणाली विस्तार गर्ने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच सहकार्य बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
मन्त्री तिमिल्सिनाले फोहोर व्यवस्थापनको प्रभावकारी अनुगमन, स्थानीयवासीका गुनासोको सुनुवाइ, सडक पूर्वाधार सुधार तथा वैज्ञानिक ढङ्गबाट फोहोर व्यवस्थापनका लागि सबै सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
यसअघि पनि मन्त्री तिमिल्सिनाले बञ्चरेडाँडा फोहोर व्यवस्थापनस्थलमा देखिएका चुनौती तथा स्थानीयवासीले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्दै आएका छन्।
नेपाल सरकारले एक हजार ७९२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी निर्माण गरेको बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा २०७९ जेठ १० गतेदेखि फोहोर विसर्जन सुरु गरिएको हो।
यो ल्याण्डफिल साइट नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका–२ र धादिङको धुनीबेँसी नगरपालिका–१ को सीमाक्षेत्रमा अवस्थित छ।
बञ्चरेडाँडा काठमाडौं उपत्यकाको प्रमुख फोहोर विसर्जनस्थलका रूपमा प्रयोग हुँदै आए पनि स्थानीयवासीले लामो समयदेखि सडक, दुर्गन्ध, स्वास्थ्य तथा वातावरणीय प्रभाव र फोहोर व्यवस्थापनको वैज्ञानिक प्रणालीको माग गर्दै आएका छन्।
