नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । वर्षौँदेखि बन्द अवस्थामा रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ठोस पहल अघि बढाएको छ। मन्त्रीको पहलमा वीरगञ्ज चिनी कारखाना लिमिटेडको वर्तमान अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता र आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्न अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको हो।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार खारेजीमा परेको वीरगञ्ज चिनी कारखानाको अवस्था, विगतमा भएका निर्णय, पुनः सञ्चालनका लागि यसअघि तयार भएका अध्ययन तथा प्रतिवेदन र अब चाल्नुपर्ने कदमबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको हो।
कार्यदललाई अध्ययन पूरा गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ। कार्यदलको संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सिडिई श्रीकान्त यादव रहेका छन्। सदस्यमा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत तथा उद्योग विभागका अधिकृत प्रतिनिधि रहेका छन्।
कार्यदलले वीरगञ्ज चिनी कारखाना सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने विषयमा मात्रै अध्ययन गर्ने छैन। कारखानासँग सम्बन्धित यसअघिका निर्णय तथा विभिन्न समयमा गठन भएका कार्यदलले पेश गरेका प्रतिवेदनका सुझाव र सिफारिससमेत अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
त्यस्तै, कारखानाको वित्तीय, आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्था विश्लेषण गरी विद्यमान समस्या पहिचान गरिनेछ।
कारखाना परिसरमा रहेका भवन, उत्पादन संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्थासमेत अध्ययन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। पुराना संरचना र मेसिनरी प्रयोग गरेर कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ वा नयाँ प्रविधि तथा संरचना आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा पनि कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ।
वीरगञ्ज चिनी कारखानाको स्वामित्वमा रहेको जग्गालगायत सम्पत्तिको अवस्थासमेत कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ।
सम्पत्तिसँग जोडिएका समस्या, स्वामित्वसम्बन्धी विषय तथा अन्य कानुनी जटिलता पहिचान गरी त्यसको समाधानका लागि आवश्यक कानुनी तथा व्यवस्थापकीय विकल्प तयार गर्ने जिम्मेवारीसमेत कार्यदललाई दिइएको छ।
यसबाट कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने लगानी, प्रविधि, पूर्वाधार, सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा कानुनी प्रक्रियाबारे स्पष्ट आधार तयार गर्ने मन्त्रालयको तयारी देखिएको छ।
वीरगञ्ज चिनी कारखाना लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा छ। सरकारले कारखाना सञ्चालन गर्ने विषयमा विगतमा विभिन्न पटक अध्ययन तथा छलफल गरे पनि ठोस रूपमा पुनः सञ्चालन हुन सकेको छैन।
यसपटक भने कारखानाको वर्तमान अवस्था, मेसिनरी तथा संरचना, सम्पत्ति, वित्तीय अवस्था र कानुनी जटिलतासहित समग्र पक्षको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न लागिएको हो।
१५ दिनभित्र कार्यदलले पेश गर्ने प्रतिवेदनले कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक लगानी, प्रविधि, व्यवस्थापन संरचना तथा कानुनी प्रक्रियाबारे आगामी निर्णय लिन आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
वर्षौँदेखि ‘कारखाना सञ्चालन गर्ने’ आश्वासनमा सीमित हुँदै आएको वीरगञ्ज चिनी कारखानाको विषयलाई यसपटक भने सम्पत्ति, मेसिनरी, वित्तीय अवस्था, कानुनी जटिलता र सञ्चालनको सम्भाव्यतालाई एकैसाथ अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुर्याउने प्रयास गरिएको छ।
