नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारका माग सम्बोधन गर्न विशेष समन्वय समिति गठन गरी काम अघि बढाएको छ । समितिको पहिलो बैठकसमेत बसिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालको संयोजकत्वमा गठित ‘जेनजी सम्झौता तथा एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयन समन्वय एवं सहजीकरण समिति’ ले सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीच भएका सम्झौता तथा सरकारले स्वीकृत गरेको एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयनमा समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ ।
नेपाल सरकार र जेन-जी प्रतिनिधिबीच २०८२ मंसिर २४ गते भएको सम्झौता तथा मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार १८ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत ‘जेन-जी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेहरूका लागि समन्वित पुनर्स्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी एकीकृत प्याकेज’ कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गर्नु समितिको मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
समितिले प्याकेज कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायबीच आवश्यक समन्वय कायम गराउनेछ । साथै आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारका लागि प्रत्यक्ष सम्पर्क विन्दुका रूपमा काम गर्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत प्याकेजअनुसार प्रभावित परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक संरक्षणसँग सम्बन्धित विषय कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिले सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ ।
सम्झौता तथा एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयनका क्रममा देखिन सक्ने व्यावहारिक समस्या तथा जटिलता पहिचान गरी समाधानका उपाय खोज्ने र आवश्यक सुधारका लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारीसमेत समितिलाई दिइएको छ ।
समितिले आफ्नो कार्यादेशअनुसार आवश्यकताअनुसार सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधि र विषयगत विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गरी छलफल तथा बैठक गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहसचिव अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा गृह र अर्थ मन्त्रालयसहित सात ओटा मन्त्रालयका उपसचिव प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् । त्यस्तै, ‘जेनजी शहीद परिवार कल्याणकारी समाज’ र ‘घाइते जेनजी नेपाल’ का प्रतिनिधिसमेत समितिमा सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिको सदस्यसचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रादेशिक समन्वय, राष्ट्रिय योजना तथा विकाससँग सम्बन्धित शाखाका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारका माग सम्बोधन गर्न स्वीकृत गरेको एकीकृत प्याकेजलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न समिति गठन गरेसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पुनर्स्थापना तथा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमलाई सम्बन्धित परिवारसम्म पुर्याउने प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
