नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको यातायात क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको तयारी रहेको बताएका छन्।
बुधबार नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले आयोजना गरेको ‘नाइमा मोबिलिटी संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै गजुरेलले सडक व्यवस्थापनमा ट्राफिक प्रहरीको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै प्रविधिमार्फत यातायात व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको बताए।
उनका अनुसार सडकमा नियम उल्लंघन गर्ने सवारी तथा चालकको पहिचान प्रविधिमार्फत गर्ने र सोही आधारमा कारबाही गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ।
‘सडकमा एक जना पनि ट्राफिक नहुने गरी हामी काम गर्नेछौँ। कसैले नियम मिचे भने कारबाही गर्ने काम मात्रै ट्राफिकको हुनेछ,’ उनले भने, ‘हामीले सोहीअनुसार काम गरिरहेका छौँ। अबको पाँच वर्षमा पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री हुने लक्ष्य छ।’
गजुरेलले विगतका सरकारको ध्यान सडक निर्माण र विस्तारमा मात्रै केन्द्रित हुँदा सडक व्यवस्थापनको पक्ष ओझेलमा परेको बताए। सडक थप्दै गए पनि त्यसको व्यवस्थित सञ्चालन र व्यवस्थापन हुन नसक्दा देशभर यातायात प्रणाली अस्तव्यस्त बनेको उनको भनाइ छ।
‘यसअघिका सरकारको ध्यान बढीभन्दा बढी सडक बनाउने र विस्तार गर्नेमा मात्रै रह्यो। तर सडक व्यवस्थापनतर्फ पर्याप्त ध्यान जान सकेन,’ उनले भने, ‘देशभरको अवस्था हेर्ने हो भने कतै सडक व्यवस्थित छैन। कतै एक किलोमिटर सडक पनि राम्रो अवस्थामा छैन।’
सार्वजनिक यातायातमा राज्यको लगानी आवश्यक
सभापति गजुरेलले सार्वजनिक यातायातमा राज्यको पर्याप्त लगानी हुन नसक्दा सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको बताए।
अन्य देशमा सरकारले सार्वजनिक यातायातमा ठूलो लगानी गरे पनि नेपालमा निजी क्षेत्रले मुख्य रूपमा यातायात सञ्चालन गरिरहेको उनले उल्लेख गरे। सार्वजनिक यातायातका साधन आफूअनुकूल सञ्चालन हुने र व्यवस्थित समयतालिका नहुँदा सडकमा सवारी चाप र अव्यवस्था बढेको उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार नेपालमा करिब ६३ लाख सवारीसाधन दर्ता भए पनि सबै सवारी सडकमा सञ्चालनमा छैनन्। दर्ता भएका सवारीमध्ये करिब ६० प्रतिशत मात्रै सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले करिब ३५ देखि ३६ लाख सवारीसाधन सडकमा रहेको अनुमान गरे।
यति ठूलो संख्यामा सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि ट्राफिक प्रहरीले सिठ्ठी र हातको इसारामा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण बताए।
गजुरेलले अमेरिका, युरोप तथा एसियाका विभिन्न मुलुकले सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि राज्यको ठूलो लगानी गर्ने गरेको उदाहरण दिँदै नेपालले पनि सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
सडक सुरक्षा ऐन अन्तिम चरणमा
गजुरेलले यातायात तथा सडकसँग सम्बन्धित नीति, ऐन र कानुन सुधारको काम भइरहेको जानकारी दिए। आठ वर्षदेखि रोकिएको सडक सुरक्षासम्बन्धी ऐन अन्तिम चरणमा पुगेको र सार्वजनिक यातायात तथा सडकसम्बन्धी अन्य कानुनमा समेत सुधार भइरहेको उनले बताए।
‘हामी अहिले नीति, ऐन र कानुन निर्माणमा काम गरिरहेका छौँ। आठ वर्षदेखि रोकिएको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक यातायात र सडकसम्बन्धी हरेक ऐन सुधार गरिरहेका छौँ।’
उनका अनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र नीतिगत सुधारमार्फत व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
मानवमैत्री सहर निर्माणमा जोड
गजुरेलले मानवमैत्री सहर निर्माणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए। अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका लगायत सबै वर्गका नागरिकलाई सहज हुने गरी पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सडक तथा यातायात पूर्वाधार निर्माण गर्दा सवारीसाधनलाई मात्र केन्द्रमा राख्नेभन्दा पैदलयात्री, अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका र अन्य जोखिममा रहेका नागरिकलाई समेत सहज हुने गरी संरचना विकास गर्नुपर्ने उनले बताए।
जरिवाना नागरिकले तिर्न सक्ने हुनुपर्छ
सवारीसाधनसम्बन्धी जरिवाना आम नागरिकले तिर्नै नसक्ने गरी वृद्धि गर्न नहुने पनि गजुरेलले बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार केही जरिवाना बढाउनुपर्ने भए पनि नागरिकको आर्थिक अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘जरिवानाको विषय निकै पेचिलो बन्दै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा धेरै देशमा सवारीसम्बन्धी जरिवाना निकै महँगो छ। केही बढाउनुपर्ने हुन सक्छ, तर आम नागरिकले तिर्न नसक्ने गरी बढाउनु हुँदैन,’ उनले भने।
ट्राफिक प्रहरीको व्यवहार सुधार आवश्यक
गजुरेलले ट्राफिक प्रहरीको बोली, व्यवहार र आर्थिक गतिविधिमा समेत सुधार आवश्यक रहेको बताए।
ट्राफिक प्रहरीमाथि घुसखोरीको आरोप लाग्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र नीतिगत व्यवस्था सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले यातायात व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाएर ट्राफिक प्रहरीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप घटाउने, नियम उल्लंघनलाई प्रविधिमार्फत निगरानी गर्ने र कारबाही प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताए।
गजुरेलका अनुसार आगामी पाँच वर्ष यातायात क्षेत्रको संरचनागत तथा नीतिगत सुधारका लागि महत्वपूर्ण अवधि हुनेछ। प्रविधिको प्रयोग, सार्वजनिक यातायातमा राज्यको लगानी, सडक सुरक्षा र समावेशी पूर्वाधार विकासलाई एकसाथ अघि बढाएर व्यवस्थित यातायात प्रणाली निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए।
