नेपाल पूर्वाधार 
पासपोर्ट बनाउन लाईन बसेका सेवाग्राही।
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता ल्याउँदै सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन महत्वपूर्ण कदम चालेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गरी देशभरका सरकारी निकायमा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गरेको हो।
नयाँ मार्गदर्शनले सरकारी कार्यालयमा सेवा प्राप्त गर्न पेश गरिने निवेदनको ढाँचामा रहेको विविधता र अन्योल हटाउँदै देशभर एउटै र निश्चित ढाँचा कायम गर्नेछ।
यसबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउनुका साथै परम्परागत कागजमा आधारित निवेदन प्रक्रियालाई क्रमशः डिजिटल माध्यमबाट समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
मार्गदर्शन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि नागरिकले सरकारी कार्यालयअनुसार फरक–फरक ढाँचामा निवेदन लेख्नुपर्ने वा निवेदन कसरी तयार गर्ने भन्ने अन्योलमा पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारी निवेदनका ढाँचा डिजिटल रूपमा समेत उपलब्ध हुने भएकाले भविष्यमा विभिन्न सरकारी सेवा अनलाइन तथा मोबाइल एपमार्फत उपलब्ध गराउन थप सहज हुने विश्वास गरिएको छ। यसले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई समेत थप बल पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
त्यस्तै, सरकारी आवेदन भर्न सेवाग्राहीले व्यहोर्नुपर्ने झन्झट घटाउनुका साथै कार्यालय परिसरमा पैसा लिएर निवेदन लेख्ने वा सेवा सहजीकरण गर्ने अनधिकृत गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न पनि मार्गदर्शन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले निवेदन प्रक्रियालाई व्यवस्थित र एकरूप बनाएर सेवाग्राहीलाई आवश्यक जानकारी सहज रूपमा उपलब्ध गराउने तथा सरकारी सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने लक्ष्य लिएको छ।
मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी भने सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई तोकिएको छ। कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा तोकिएको निवेदन ढाँचा लागू भए–नभएको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
यस व्यवस्थाले सरकारी सेवामा कागजी प्रक्रियामा निर्भरता क्रमशः घटाउँदै डिजिटल सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
