नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले सडक तथा यातायात पूर्वाधारको अव्यवस्थित विकासका कारण सार्वजनिक यातायात र ट्राफिक व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती देखिएको बताएका छन्।
बुधबार नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले आयोजना गरेको ‘हिजो, आज र भोलि’ कार्यक्रममा बोल्दै सिटौलाले नेपालमा विगतदेखि नै सडक तथा अन्य यातायात संरचना योजनाबद्धभन्दा पनि अव्यवस्थित रूपमा निर्माण हुँदै आएको बताए।
विकसित मुलुकमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि सडक संरचना र लेन व्यवस्थापन व्यवस्थित हुने भए पनि नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था हुन नसकेको उनको भनाइ छ। दुईपांग्रे र चारपांग्रे सवारीसाधनका लागि छुट्टाछुट्टै लेनको व्यवस्था नहुँदा सडकमा सवारी व्यवस्थापन थप जटिल बनेको उनले बताए।
विशेषगरी बिहान कार्यालय तथा अन्य कामका लागि ठूलो संख्यामा मानिस सवारीसाधन प्रयोग गर्ने भए पनि त्यसअनुसार ट्राफिक व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकास हुन नसकेको सिटौलाले बताए।
उनले सार्वजनिक यातायात र दुईपांग्रे सवारीसाधनका लागि छुट्टाछुट्टै लेनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सडक पूर्वाधार, यातायात व्यवस्थापन र ट्राफिक प्रणाली सुधारका लागि सरकार, यातायात व्यवसायी, ट्राफिक प्रहरीलगायत सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
सिटौलाले काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने तथा भित्रिने मालवाहक सवारीसाधनका लागि पर्याप्त पार्किङ तथा व्यवस्थित स्थानको व्यवस्था नहुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा थप समस्या भइरहेको बताए।
सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद ट्राफिक प्रहरीले गरिरहेको व्यवस्थापनको प्रशंसा गर्दै उनले धन्यवादसमेत दिए। नेपालमा करिब ६५ लाख सवारीसाधन सञ्चालनमा रहे पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने यातायात मन्त्रालय नै नरहेको अवस्था विडम्बनापूर्ण भएको उनको टिप्पणी छ।
बढ्दो सवारी चापलाई ध्यानमा राख्दै अब सडक विस्तार मात्रै नभई वैज्ञानिक लेन व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता, मालवाहक सवारीसाधनका लागि पार्किङ तथा दीर्घकालीन यातायात पूर्वाधार विकासमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
सिटौलाले सडक मर्मतसम्भार र सडक सुरक्षालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। आवश्यक स्थानमा सडक बत्तीको व्यवस्था गर्नुका साथै सवारीसाधनको गति सीमा पनि वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले सडक सुरक्षाका लागि ‘रोड सेफ्टी अडिट’ गर्न आवश्यक रहेको बताए। दुर्घटना भइसकेपछि उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि एम्बुलेन्सलगायत आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
ट्राफिक व्यवस्थापनका क्रममा मादक पदार्थ तथा लागूऔषध सेवन गरी सवारी चलाउनेलाई जरिवाना गर्ने व्यवस्था आवश्यक भए पनि त्यसअघि सडक तथा यातायात पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने उनले बताए।
पूर्वाधारको अवस्था सुधार नगरी केवल जरिवाना बढाउँदै जानु उचित नहुने उनको भनाइ छ। ‘सरकार अभिभावक हो, तर यातायात क्षेत्रमा बेथिति पनि धेरै छ,’ सिटौलाले भने, ‘जरिवाना मात्रै बढाउँदैमा समस्या समाधान हुँदैन।’
जरिवानालाई प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार सुधारसँगै व्यवहारिक र वैज्ञानिक नीति आवश्यक रहेको उनले बताए।
सिटौलाले ट्राफिक नियम उल्लंघनमा गरिने जरिवाना निर्धारण गर्दा आम नागरिकको आर्थिक अवस्था र रोजगारीको अवस्थालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए।
नेपाली नागरिकको आम्दानीको स्तरअनुसार नहुने गरी अत्यधिक जरिवाना तोक्दा त्यसको प्रभावकारिता नहुने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार सडक तथा यातायात पूर्वाधार सुधार, वैज्ञानिक ट्राफिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता र सडक सुरक्षाका उपायलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाए मात्रै बढ्दो सवारी चाप र दुर्घटनाको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।
