Nepal Purbadhar

राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको प्रगति अनुगमन गर्न विशेष संयन्त्र


काठमाडौं । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा विभागअन्तर्गत सञ्चालित अन्य आयोजनाको भौतिक र आर्थिक प्रगतिको प्रभावकारी अनुगमन गर्न विशेष संयन्त्र बनाएको छ।

लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले लक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकेको, निर्धारित समयावधि नाघेको तथा निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या समयमै समाधान हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न विभागले यस्तो संयन्त्र निर्माण गरेको हो।

नयाँ संयन्त्रमार्फत आयोजनाको स्थलगत प्रगति, भौतिक तथा आर्थिक अवस्था, निर्माणको समयतालिका, प्रमुख समस्या र समाधानका लागि चालिएका कदमबारे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र विभागबाट नियमित अनुगमन तथा समन्वय गरिनेछ।

विभागका अनुसार आयोजनामा देखिएका समस्याको पहिचान गरी जिम्मेवार निकाय तोक्ने, समाधानका लागि समयसीमा निर्धारण गर्ने र तोकिएको समयभित्र समस्या समाधान भए–नभएको फलोअप गर्ने प्रणालीसमेत विकास गरिनेछ।

यसै क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति समीक्षा तथा आगामी कार्ययोजना तयार गर्न आगामी साता सबै आयोजना प्रमुखसँग बैठक आह्वान गरेका छन्।

प्रारम्भिक चरणमा विभागअन्तर्गतका महाकाली (तेस्रो) सिँचाइ आयोजना, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना तथा सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अनुगमन गर्ने योजना बनाइएको छ।

विभागले नयाँ संयन्त्रलाई आयोजनाको प्रगति विवरण संकलन गर्ने माध्यममा मात्र सीमित नराखी समस्या पहिचान, तत्काल गर्नुपर्ने कार्य, जिम्मेवारी निर्धारण र परिणामको फलोअप गर्ने नतिजामुखी प्रणालीका रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।

यसबाट लामो समयदेखि अघि बढिरहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरभित्र सम्पन्न गर्न थप जवाफदेहिता सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।

आयोजनाअन्तर्गतका मुख्य संरचनाको निर्माणस्थल तथा आयोजना कार्यालयबाट प्राप्त विवरणलाई विभागले सिधै अनुगमन प्रणालीमा समेट्ने र त्यसको नियमित समीक्षा गर्ने तयारी गरेको छ।

विभागका अनुसार आयोजनाको वास्तविक प्रगति र कागजी प्रगतिको अवस्थाबीचको अन्तर पहिचान गरी आवश्यक सुधारका लागि सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउने गरी अनुगमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।


Read Previous

अल्ट्राभायोलेट एक्स४७ क्रसओभर मोटरसाइकल सार्वजनिक, मूल्य ६ लाख ८४ हजार

Read Next

सरकारी कार्यालयमा निवेदनको ढाँचा एकरूप बनाइँदै, डिजिटल सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nepal Purbadhar