नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले विद्युत् विकास विभागसमक्ष विद्युत् आयोजना निर्माण, अनुमतिपत्र, प्रसारण तथा वातावरणीय स्वीकृतिसँग सम्बन्धित १३ बुँदे माग तथा सुझाव प्रस्तुत गरेको छ।
विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक सागरराज गौतमलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिन पुगेको इप्पानको टोलीले निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्न माग गरेको हो।
महानिर्देशक गौतमले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर विभागका नीतिगत तथा कार्यान्वयनका काम अघि बढाउने बताए। विभागमा आउने फाइलको काम अहिले द्रुत गतिमा भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा कार्यप्रणालीलाई थप चुस्त, प्रभावकारी र समयबद्ध बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्रका लागि विद्युत् विकास विभाग पहिलो ढोका भएकाले अनुमतिपत्र, स्वीकृति तथा अन्य प्रक्रियालाई सहज र समयबद्ध बनाउनुपर्ने बताए।
पीपीए नभए अनुमतिपत्र खारेज नगर्न माग
अध्यक्ष डाँगीले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र लिएको दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसके अनुमतिपत्र खारेज हुने विद्यमान व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने बताए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लामो समयदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकेका कारण धेरै आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा पीपीए नभएकै कारण अनुमतिपत्र खारेज गर्नु न्यायोचित नहुने उनको भनाइ छ।
‘पीपीए नै हुन नसकेको अवस्थामा वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ,’ डाँगीले भने, ‘सरकारी निकायबाट पीपीए रोकिएको अवस्थाको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिएर अनुमतिपत्र खारेज गर्ने व्यवस्था न्यायोचित हुँदैन।’
इप्पानले उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्दा प्रसारण लाइनको अनुमतिपत्रसमेत एकैपटक जारी गर्नुपर्ने माग गरेको छ। उत्पादन आयोजना र प्रसारण लाइनका लागि छुट्टाछुट्टै प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने वर्तमान व्यवस्थाले आयोजना विकासमा ढिलाइ र प्रशासनिक जटिलता थपेको इप्पानको भनाइ छ।
त्यस्तै, विभागका विभिन्न महाशाखाबाट हुने स्वीकृति प्रक्रियामा देखिएको दोहोरोपन हटाएर एकीकृत र समयबद्ध प्रक्रिया लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया सरल बनाउन माग
इप्पानले आईईई तथा इआईएलगायत वातावरणीय अध्ययनको प्रक्रिया सरल, एकीकृत र समयबद्ध बनाउन माग गरेको छ। सामान्य डिजाइन वा संरचनागत परिवर्तन हुँदा पुनः नयाँ वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाई पूरक वातावरणीय अध्ययनबाट प्रक्रिया पूरा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ।
एउटै आयोजनाका लागि विभिन्न चरणमा पटक–पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने इप्पानले जनाएको छ।
इप्पानले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ।
विपद्बाट क्षति भएका आयोजनालाई सहुलियत
बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्बाट गम्भीर क्षति भएका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि कम्तीमा दुई वर्ष थप गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ। पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा आयातमा भन्सार तथा महसुल छुट दिनसमेत माग गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रवर्द्धकको कारण नभई वातावरणीय स्वीकृति, सरकारी निकाय वा फोर्स मेजरका कारण आयोजना सर्वेक्षण अनुमतिपत्र खारेज हुने अवस्था आएमा अनुमतिपत्र वा आवेदनलाई यथावत् कायम राख्नुपर्ने माग गरिएको छ।
साना–साना विवरण अपुग भएको भन्दै जरिवाना गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी सम्बन्धित कम्पनीसँग समन्वय गरेर आवश्यक विवरण माग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानले जनाएको छ।
साझा प्रसारण लाइनमा जोड
इप्पानले एउटै नदी करिडोरमा निर्माण हुने आयोजनाका लागि साझा प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। प्रसारण प्रणालीको विकास तथा सञ्चालनमा आयोजनाबीच आवश्यक समन्वयको व्यवस्था गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ।
सौर्य आयोजनाको डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सोही सबस्टेसनमा जडान गर्न सकिने व्यवस्था तथा क्षमता विस्तार गर्न चाहने आयोजनालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ।
त्यस्तै, माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूला स्टोरेज आयोजना विकास गर्दा तल्लो तटीय आयोजनामा प्रत्यक्ष असर परेमा उचित क्षतिपूर्ति दिने नीति बनाउनुपर्ने तथा बाढी, वातावरणीय अध्ययन, सरकारी निकाय वा फोर्स मेजरका कारण ढिलाइ भएका आयोजनालाई छुट तथा सहुलियतको प्रक्रिया प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
