नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौँ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबीच ऊर्जा क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्ने र निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने विषयमा समझदारी गरेर काम गरिरहेका पाइएको छ ।
इप्पान र ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलेबिच भएको पछिल्लो छलफल र सहजीकरण पछि जलविद्युत् क्षेत्रका वर्षौँदेखि रोकिएका समस्या सुल्झिने सङ्केत देखिएको हो ।
इप्पानका उपाध्यक्ष नरेन्द्र बल्लभ पन्तले ऊर्जामन्त्रीको सक्रियता र निजी क्षेत्रप्रतिको सकारात्मक दृष्टिकोणका कारण काम गर्न सहज वातावरण बनिरहेको बताए । उनका अनुसार विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गराउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा मन्त्रालय र इप्पानबिच समझदारी बनेको छ । यसलाई थप परिमार्जित र स्पष्ट पार्न उपसमितिहरू गठन गरी एउटा ठोस खाका तयार पारेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ ।
विगत पाँच वर्षदेखि रोकिएको व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) को म्याद थप सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोजनाहरूको वर्गीकरण गरिने भएको छ । प्रसारण लाइन, वन तथा कोभिडका कारण रोकिएका आयोजनाहरूको हालसम्मको प्रगति मूल्यांकन गरी मापदण्डका आधारमा म्याद थप गरिनेछ । कागजात प्रमाणीकरण गरेर काम अघि बढाउने र जानेर/बुझेर काम नगर्ने आयोजनाहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेर खारेज गर्नेसम्मको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि इतिहासमै पहिलोपटक करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी सुनिश्चित गर्न लागेकोमा निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । उत्पादित विद्युत् बजारसम्म पुर्याउन प्रसारण लाइन अनिवार्य रहेकाले यो कदमले प्रवर्द्धकहरूमा उत्साह जगाएको छ ।
साथै, प्रसारण लाइनको उपलब्धताका आधारमा रोकिएका विद्युत् खरिद सम्झौता ( पीपीए) हरूलाई पनि बिस्तारै खोल्दै जाने विषयमा मनत्रालय सकारात्मक छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्था, सिमेन्ट, छड लगायतका उद्योगहरू र समग्र अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास पन्तको छ ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा वन तथा संरक्षित क्षेत्रका कारण परेका गाँठाहरू फुकाउन ऊर्जा मन्त्रालयको पहलमा वन मन्त्रालयसँग संयुक्त अन्तर-मन्त्रालय बैठक डाक्ने तयारी गरिरहेको छ । जसले काम गर्ने थप सहज हुन विश्वास छ ।
यसैबिच, हेटौँडा र मर्कु करिडोरमा विगत पाँच वर्षदेखि रोकिएको प्रसारण लाइनको काम अगाडि बढाउन ऊर्जा मन्त्री स्वयं कार्यक्षेत्रमा खटिएर स्थानीय वडाध्यक्षहरूसँग छलफल गरी समस्या सुल्झाएको भन्दै प्रवर्धकहरुले प्रशंसा गरेको छन् । मन्त्रीको यस्तो प्रत्यक्ष र सकारात्मक हस्तक्षेपले निजी क्षेत्रमा आत्मविश्वास बढाएको र आगामी दिनमा ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो सुधार आउने इप्पानको विश्वास छ।
निजी क्षेत्रका अझै समस्याहरु छन् । ती समस्याहरु समाधान गर्नका लागि मन्त्रालयले काम गरिदिने प्रतिवद्धता जनएको छ । ‘केहिलाई लागेको हुन सक्छ-सकारात्मक छलफल र सहकार्य भएपनि रिजल्ट आएको छैन् । विस्तारै रिजल्ट नै देखिने गरी काम हुँदैछ,’पन्तले भने, ‘ ऊर्जामन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने सहज वातावरण बनाइदिनेमा हामी आशावादी छौं ।’
इप्पानले उपाध्यक्ष नरेन्द्र बल्लभ पन्तलाई ऊर्जा मन्त्रालय समन्वय तथा भवन निर्माण समितिको संयोजकको जिम्मेवारी दिएको छ।
इप्पान कार्यसमितिको बैठकले पन्तलाई ऊर्जा मन्त्रालयसँग हुने समन्वय, छलफल, सहकार्य तथा ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत विषयमा संस्थाको तर्फबाट नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको हो।
