नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। एक दशकअघि कर्मचारीलाई तलब दिनसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल औषधि लिमिटेड २५ वर्षपछि नाफामा फर्किएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा रहेको लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब ३ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ।
लिमिटेडका महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरूका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस (GMP) मापदण्ड प्राप्त गरेपछि उत्पादन र बिक्री दुवै बढेकाले संस्था नाफामा जान सफल भएको हो। उनका अनुसार २०८० भदौमा आफू जिम्मेवारी सम्हाल्दा कर्मचारीले तीन–चार महिनादेखि तलब पाएका थिएनन् भने सञ्चय कोषलगायतका भुक्तानीसमेत बाँकी थियो।
लिमिटेडले हाल ११ प्रकारका औषधि उत्पादन गरिरहेको छ भने आगामी दुई महिनाभित्र मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल, आइरन–फोलिक एसिड, जुकाको औषधि र एजिथ्रोमाइसिनसहित थप अत्यावश्यक औषधि बजारमा ल्याउने तयारी गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि २४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेपछि आवश्यक उपकरण र जनशक्ति थप गरी उत्पादन क्षमता २२ प्रकारका औषधिसम्म विस्तार गर्ने योजना रहेको पनेरूले बताए।
उनका अनुसार थप ११ प्रकारका औषधिको अध्ययन पूरा भइसकेको छ भने अर्को १५ प्रकारका औषधिको तयारीसमेत भइरहेको छ। यससँगै लिमिटेडले निकट भविष्यमा ३७ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
सरकारले पनि नेपाल औषधि लिमिटेडलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रममा आगामी तीन वर्षभित्र सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने ९८ प्रकारका औषधि क्रमिक रूपमा नेपाल औषधि लिमिटेडबाटै उत्पादन गर्ने लक्ष्य समावेश गरिएको छ।
कुनै समय ११४ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लिमिटेड २०६४ सालपछि लगभग बन्द अवस्थामा पुगेको थियो। २०७३ सालमा सरकारले बजेट उपलब्ध गराएपछि पुनः उत्पादन सुरु भएको थियो। अहिले जिएमपी प्रमाणपत्र, सरकारी निकायसँगको सहकार्य र उत्पादन विस्तारसँगै लिमिटेड पुनः आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ।
