नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनपछि औद्योगिक क्षेत्रभित्र भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा कडाइ थालिएको छ। यसैक्रममा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको बालाजु शाखा कार्यालयले सम्झौताविपरीत गतिविधि गरेको आरोप लागेको कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट सर्भिसेस प्रालिलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन सात दिने सूचना दिएको छ।
शाखा कार्यालयले उद्योगलाई पठाएको पत्रमा उद्योग र कार्यालयबीच भएको सम्झौताका विभिन्न सर्त पालना नभएको उल्लेख गर्दै सम्झौताको उद्देश्यअनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ। कार्यालयले यसअघि पनि मौखिक तथा लिखित रूपमा पटक–पटक सचेत गराइएको जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार उद्योगका प्रतिनिधिले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि उक्त पत्र उद्योगको मुख्य गेटमै टाँस गरिएको थियो। त्यसको मुचुल्कासमेत तयार गरिएको शाखा कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयले गाडी मर्मत तथा सर्भिसिङ उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले जग्गा उपलब्ध गराएको भए पनि सम्झौताविपरीत गतिविधि भएको पाइएको दाबी गरेको छ। उद्योगको दर्ता प्रमाणपत्रमा समेत सवारीसाधन मर्मत तथा सर्भिसिङ गर्ने उद्देश्य उल्लेख भए पनि सोहीअनुसार उद्योग सञ्चालन नभएको पत्रमा उल्लेख छ।
यसअघि पनि कार्यालयले सम्झौताअनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न समयसीमासहित निर्देशन दिएको थियो। तोकिएको अवधिभित्र सम्झौताका सर्त पालना नगरे सम्झौता रद्द गरिने चेतावनीसमेत दिइएको थियो।
निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि कार्यालयले उद्योगलाई उपलब्ध गराउँदै आएको विद्युत् र खानेपानी सेवा समेत विच्छेद गरेको जनाएको छ। सेवा विच्छेदका कारण उत्पादन प्रभावित भएको भन्दै उद्योगले असहमति जनाए पनि सम्झौतामा विवाद उत्पन्न भए आपसी छलफलमार्फत समाधान खोज्ने व्यवस्था रहेको कार्यालयको भनाइ छ।
उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशनपछि औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले सम्झौतामा उल्लेखित उद्देश्यअनुसार नै उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने र सर्त उल्लंघन गर्ने उद्योगमाथि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बालाजु शाखा कार्यालयले पछिल्लो पत्रमार्फत सात दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित भई छलफल गर्न तथा सम्झौताअनुसार उद्योग सञ्चालनबारे स्पष्ट धारणा पेश गर्न आग्रह गरेको छ। पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि उद्योगको गेटमै सूचना टाँसिएको घटनालाई औद्योगिक क्षेत्रभित्र सम्झौता कार्यान्वयनमा व्यवस्थापनले अपनाएको कडाइका रूपमा हेरिएको छ।
