नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्वदेशी जुत्ता-चप्पल उद्योगको प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी सिर्जना तथा निर्यात विस्तारका लागि सरकारले आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सहजीकरण गर्ने बताएका छन्। उनले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र उत्पादन वृद्धि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट गर्दै घरेलु उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक सबै प्रकारका सहजीकरण गरिने बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन अफ नेपाल (एफएमएएन)का पदाधिकारी तथा सदस्यसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले जुत्ता-चप्पल उद्योगलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि बढाइने उल्लेख गरे। उनले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी जुत्ता निर्माणसम्बन्धी सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिने, नेपाली जुत्ता-चप्पलको ब्रान्डिङ, मार्केटिङ तथा बजार प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने जानकारी दिए।
उनले उद्योगको उत्पादन क्षमताअनुसार कच्चा पदार्थ आयातको ट्र्याकिङ तथा अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइने, स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाइने तथा बजार विस्तारका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने बताए। प्रधानमन्त्री शाहले घरेलु उद्योगको संरक्षणसँगै रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनलाई पनि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरे।
छलफलमा एफएमएएनका पदाधिकारीहरूले भारतका विभिन्न नाकाबाट हुने अवैध चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्न, कर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को दायराबाहिर रहेका अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय ब्रान्डलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, गुणस्तरहीन तथा सस्तो जुत्ता-चप्पलको आयात नियन्त्रण गर्न तथा आयातित जुत्ता-चप्पलमा अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण लागू गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
उनीहरूले स्वदेशी उद्योगले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै अवैध आयात नियन्त्रण, प्रभावकारी बजार अनुगमन तथा उद्योगमैत्री नीतिगत व्यवस्था तत्काल आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए। आवश्यक नीतिगत सहयोग, बजार संरक्षण र उद्योगमैत्री वातावरण उपलब्ध भए स्वदेशी जुत्ता-चप्पल उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिने र देशभित्रको मागको अधिकांश हिस्सा स्वदेशी उत्पादनबाटै पूर्ति गर्न सकिने विश्वास पनि उनीहरूले व्यक्त गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उद्यमी तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विदुषी राणाले नेपाली जुत्ता उद्योगका समस्या समाधानतर्फ सरकार सकारात्मक देखिएको बताइन्। उनले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका विषयमा पहिलो पटक उच्च तहबाट गम्भीर सुनुवाइ भएको भन्दै बैठकप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।
उनले अवैध आयात नियन्त्रणका विषयमा विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा सबै सम्बन्धित निकाय एकै ठाउँमा बसेर छलफल भएकोले अब जिम्मेवारी एकअर्कामाथि थोपर्ने अवस्था नरहने बताइन्।
“यत्रो वर्षदेखि दुःख गर्दा पनि हाम्रो कुरा सुनिएको थिएन। आज सबै सम्बन्धित निकाय एउटै ठाउँमा बसेपछि कसैले कसैलाई दोष दिने अवस्था रहेन। प्रधानमन्त्रीले काम भएको देख्न चाहनुहुन्छ भन्ने अनुभूति भयो,” उनले भनिन्।
राणाका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहको मुख्य चासो नेपालभित्रको घरेलु उत्पादन कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो। छलफलका क्रममा उद्योगीहरूले भोगिरहेका समस्याबारे विस्तृत जानकारी गराइएको र प्रधानमन्त्रीले विभिन्न विषयमा प्रश्न गर्दै समाधानका उपायबारे समेत चासो व्यक्त गरेका थिए।
राणाले नेपालमा कृषि क्षेत्रपछि सबैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगमध्ये जुत्ता-चप्पल उद्योग पनि एक रहेको बताइन्। उनका अनुसार ठूला स्वचालित उद्योगमा सीमित जनशक्तिले काम गर्न सक्ने भए पनि जुत्ता उद्योग श्रममुखी भएकाले प्रत्यक्ष रूपमा ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगारी दिएको छ। अप्रत्यक्ष रूपमा भने यस उद्योगसँग जोडिएका परिवारको संख्या अझ धेरै रहेको उनले बताइन्।
उनले नेपालमा जुत्ता-चप्पल उद्योग आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुगिसकेको उल्लेख गर्दै आवश्यक संरक्षण र नीतिगत सहयोग पाए देशभित्रकै माग सहज रूपमा पूरा गर्न सकिने दाबी गरिन्।
“हामीले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालीले वार्षिक औसत तीन जोर जुत्ता वा चप्पल खरिद गर्छन्। उद्योगको क्षमता अलिकति मात्र विस्तार गर्ने हो भने तीन करोड नेपालीको माग नेपालमै उत्पादन गर्न सक्छौं,” उनले भनिन्।
विदुषी राणाले आफूहरूको विरोध विदेशी जुत्ताको वैधानिक आयातसँग नभई अवैध आयात र राजस्व छलीसँग रहेको स्पष्ट पारिन्। खुला बजार अर्थतन्त्रमा विदेशी उत्पादन आउनु स्वाभाविक भए पनि कानुनअनुसार सबै आयातित जुत्ताले कर, भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
“२० हजार वा २५ हजार रुपैयाँका जुत्ता पनि आयात गर्नुस्, हामीलाई त्यसमा आपत्ति छैन। तर कर तिर्नुस्, राजस्व छल्ने काम बन्द हुनुपर्छ,” उनले भनिन्।
उनले स्वदेशमै आत्मनिर्भर भइसकेका उद्योगलाई सरकारले आवश्यक संरक्षण दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग यस विषयमा पनि सकारात्मक छलफल भएको जानकारी दिइन्। प्रधानमन्त्रीले घरेलु उत्पादन वृद्धि, स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै अब अवैध तथा अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नेमा आफू आशावादी रहेको उनले बताइन्।
छलफलमा एफएमएएनका अध्यक्ष सुरज बन्जाडे, निवर्तमान अध्यक्ष रुद्र न्यौपाने, महासचिव निर्मल भट्टराई, सल्लाहकार कालिदास गौतम तथा सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विदुषी राणालगायत संघका पदाधिकारी र उद्योगीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
