नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले नेपालमा हाइड्रोजनमा आधारित सवारीसाधनको सुरक्षित, दिगो तथा प्रभावकारी विकास, सञ्चालन र नियमनका लागि आवश्यक नीति, कानुन र प्राविधिक आधार तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्वदेश तथा विदेशका सरोकारवालाबाट सुझाव आह्वान गरेको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत हाइड्रोजन प्रविधिमा आधारित यातायात प्रणाली विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास (ग्लोबल बेस्ट प्राक्टिस), नियामक व्यवस्था, सुरक्षा मापदण्ड, प्राविधिक दिशानिर्देश, हाइड्रोजन प्रविधिमा सवारी रूपान्तरणको सम्भावना तथा आवश्यक जनशक्ति विकाससम्बन्धी सुझाव मागेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार हाइड्रोजनमा आधारित सवारीसाधनसम्बन्धी नीति, कानुनी व्यवस्था, मापदण्ड तथा कार्यविधि तयार गर्न प्राप्त सुझावलाई अध्ययन र विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार उपयोग गरिनेछ।
यसका लागि विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, व्यावसायिक निकाय, उद्योग, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा सम्बन्धित सरोकारवालालाई आफ्नो अनुभव, अध्ययन, अनुसन्धान तथा व्यवहारिक अभ्यासका आधारमा लिखित सुझाव पेश गर्न आग्रह गरिएको छ।
सुझाव २०८३ साउन २० गतेभित्र मन्त्रालयको info@mopit.gov.np वा ybs@mopit.gov.np इमेल ठेगानामा पठाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले सुझावमा विशेषगरी हाइड्रोजनमा आधारित सवारीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सिकाइ, नीतिगत, कानुनी तथा नियामक व्यवस्था, उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी, वितरण तथा इन्धन भर्ने (रिफ्युलिङ) पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सुरक्षा मापदण्ड र दिशानिर्देश समावेश गर्न आग्रह गरेको छ।
यस्तै, हाल सञ्चालनमा रहेका आन्तरिक दहन इन्जिन (आईसीई) तथा अन्य सवारीलाई हाइड्रोजन प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना, त्यसका लागि आवश्यक प्रविधि, लागत, सुरक्षा तथा नियामक पक्षका विषयमा पनि सुझाव मागिएको छ।
प्राविधिक जनशक्ति विकास, नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि, उद्धार तथा आपत्कालीन सेवाको तयारी तथा अन्य सान्दर्भिक विषयमा समेत सुझाव दिन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।
सुझाव पेश गर्ने संस्था वा निकायले आफ्नो संक्षिप्त परिचय, कार्यक्षेत्र, सम्बन्धित अनुभव तथा सम्पर्क विवरणसमेत अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
हाइड्रोजनलाई भविष्यको स्वच्छ तथा हरित ऊर्जाका रूपमा हेरिँदै आएको छ। सरकारले यस क्षेत्रमा आवश्यक नीतिगत र कानुनी आधार तयार गर्न थालेसँगै नेपालमा हाइड्रोजनमा आधारित सवारीसाधन सञ्चालनको सम्भावनालाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने तयारी सुरु भएको छ।
