नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद थप गर्नुका साथै २०५२ सालको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
जेठ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८३ को कार्यावधि आगामी असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले सिन्धुपाल्चोकका रमेश कुमार धिताललाई लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले यी निर्णयहरू संविधान संशोधन सम्बन्धी तयारी, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा संस्थागत नेतृत्वलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ गरिएको जनाएको छ।
