नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। रसुवाको भोटेकोशीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले उद्धार, राहत, उपचारदेखि पूर्वाधार पुनःस्थापनासम्म गरेका कामबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराएका छन्।
बुधबार संसद्मा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले बाढी आएलगत्तै सरकारका संयन्त्र सक्रिय पारिएको र प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा तथा खोजी र उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताए।
उनका अनुसार घटना लगत्तै मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको आकस्मिक बैठक बसेर खोज तथा उद्धार, सुरक्षा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा र राहत परिचालनबारे समन्वय गरिएको थियो।
हेलिकप्टरसहित उद्धार टोली परिचालन
खोज तथा उद्धारलाई तीव्र बनाउन रसुवा र नुवाकोटमा नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताए। आवश्यकताअनुसार थप हवाई तथा स्थल उद्धारका साधनसमेत परिचालन गरिएको उनले जानकारी दिए।
जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट नागरिकको आवतजावत रोक्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको थियो। पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, नुवाकोट, रसुवाको स्याफ्रुबेसी तथा मुग्लिङ–नारायणगढ सडकमा तत्काल यात्रा नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको उनले बताए।
तीन जिल्लामा साढे २ करोड निकासा
सरकारले प्रभावित क्षेत्रको तत्काल व्यवस्थापनका लागि रसुवा र नुवाकोटको विपद् व्यवस्थापन कोषमा १–१ करोड तथा धादिङको कोषमा ५० लाख रुपैयाँ थप निकासा गरेको प्रधानमन्त्रीले बताए।
घाइतेको निःशुल्क उपचारदेखि घर गुमाएकाको व्यवस्थापनसम्म
भदौ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीमा घाइते भएकाको तत्काल निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो।
घाइते तथा बिचल्लीमा परेकालाई तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने जिम्मेवारी गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई दिइएको थियो। यसका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
घर तथा निवास गुमाएकालाई सुरक्षित स्थानमा सारेर खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित विपद् व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको थियो।
सडक, विद्युत् र दूरसञ्चार सञ्चालनमा जोड
बाढीबाट अवरुद्ध सडक तत्काल सञ्चालन गर्ने तथा प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानीको व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिइएको थियो।
त्यस्तै, विद्युत् आपूर्ति पुनः सञ्चालन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
बाढीमा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रचलित कानुनअनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको उनले जानकारी दिए।
प्रभावित क्षेत्र तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त घोषणा
मन्त्रिपरिषद्ले विपद्बाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीले बताए।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम यस्तो घोषणा गर्ने र नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयलाई दिइएको थियो।
क्षति भएका सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधार तत्काल सञ्चालन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत परिचालनको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको उनले बताए।
प्रदेश र स्थानीय तहसँग निरन्तर समन्वय
प्रधानमन्त्री शाहले सुरुदेखि नै प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिसँग निरन्तर संवाद र समन्वय भइरहेको बताए।
‘सुरुवातदेखि नै हाम्रो प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको थियो। हामीले प्रभावित क्षेत्रमा जाँदा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीसँग छलफल पनि गरेका थियौं,’ उनले भने।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको छलफलपछि प्रदेश र स्थानीय तहलाई आ-आफ्नो जिम्मेवारी तोकेर उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका काम अघि बढाइएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।
