नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले पुँजी बजारलाई चलायमान, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्यले ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा कर प्रणाली सुधारदेखि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउनेसम्मका विषय समेटिएका छन्।
कार्ययोजनाले प्राथमिक तथा दोस्रो बजार सुधार, संस्थागत लगानी विस्तार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, ऋणपत्र बजारको विस्तार, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बजारसम्बन्धी लगानीको पुनरवलोकनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
लाभकर घटाउने प्रस्ताव
कार्ययोजनामा धितोपत्र बजारमा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न पुँजीगत लाभकरको दरमा सुधार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावअनुसार ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितबाट प्राप्त लाभमा ३.७५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितबाट प्राप्त लाभमा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम गर्ने उल्लेख छ।
यसअघि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अल्पकालीन पुँजीगत लाभकर १० प्रतिशत र दीर्घकालीन पुँजीगत लाभकर ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पुँजी बजार समितिका अध्यक्ष प्रियाराज रेग्मीले लाभकरमा गरिएको सुधारले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सहयोग पुग्ने बताए। कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा पुँजी बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ।
नोक्सानी समायोजनको व्यवस्था
कार्ययोजनाले लगानीकर्ताले पुँजी बजारमा व्यहोरेको नोक्सानीलाई समेत समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था अघि सारेको छ। नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले यस्तो व्यवस्था पुँजी बजारका लागि सकारात्मक हुने बताए।
उनका अनुसार सरकारले पुँजी बजार सुधार गर्न खोजेको स्पष्ट सन्देश कार्ययोजनामार्फत दिएको छ।
एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश
कार्ययोजनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने व्यवस्था हो।
एनआरएनको लगानीलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउँदा बजारमा थप पुँजी भित्रिने र लगानीको स्रोत विविधीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले नेपालको पुँजी बजारलाई थप विस्तार र चलायमान बनाउन सहयोग गर्ने सरोकारवालाको विश्वास छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा नयाँ व्यवस्था
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गर्ने लगानीमा ‘स्पेकुलेटिभ रिस्क’ न्यूनीकरण गर्ने गरी लगानी नीति बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले यस्तो लगानीको आवधिक सीमा कम्तीमा ४५ दिन हुने गरी लगानी नीति निर्धारण गर्ने व्यवस्था यथाशीघ्र मिलाउनुपर्नेछ।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यस्तो लगानीको सीमा अवधि छ महिना रहेको थियो। नयाँ व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा थप सहज रूपमा कारोबार गर्न सक्ने वातावरण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेप्सेको पुनर्संरचना
कार्ययोजनाले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचनालाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। पुँजी बजारको संस्थागत क्षमता बढाउने र बजार सञ्चालनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नेप्सेको संरचना तथा कार्यप्रणालीमा सुधार गर्ने नीति अघि सारिएको छ।
नयाँ वित्तीय उपकरण विकास
सरकारले ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार र एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (इटीएफ) जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणको विकासमा समेत जोड दिएको छ।
म्युचुअल फन्डलाई व्यावसायिक, विविधीकृत, पारदर्शी, जोखिमसचेत, प्रविधिमैत्री तथा दीर्घकालीन लगानीको आधारस्तम्भका रूपमा विकास गर्ने नीति कार्ययोजनामा राखिएको छ।
यसका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले तत्काल नीति सार्वजनिक गरी आवश्यक निर्देशिका तथा पूर्वाधार मंसिर मसान्तभित्र तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
ब्रोकर कम्पनीलाई थप व्यवस्थित बनाइने
कार्ययोजनाले धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधार तथा सुदृढीकरणलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ।
बोर्डले धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा मापदण्डअनुसार आधुनिक, व्यावसायिक, सुदृढ, प्रविधिमैत्री तथा बहुआयामिक धितोपत्र वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
मार्जिन लेन्डिङदेखि सर्ट सेलिङसम्मको कानुनी आधार
धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा समसामयिक सुधार गर्न नियामकीय तथा बजार पूर्वाधारसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने विषय पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।
यसबाट मार्जिन लेन्डिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङजस्ता वित्तीय उपकरण सञ्चालनका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
संस्थागत लगानी विस्तारमा जोड
कार्ययोजनाले साना तथा मझौला लगानीकर्तासँगै संस्थागत लगानीकर्तालाई समेत पुँजी बजारमा आकर्षित गर्ने नीति अघि सारेको छ। संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढ्दा बजारमा हुने अनावश्यक उतारचढाव नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
समग्रमा सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनाले कर प्रणाली, बजार संरचना, लगानीकर्ता सहभागिता, वित्तीय उपकरण, संस्थागत लगानी र नियामकीय व्यवस्थामा सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कार्ययोजनामा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा पुँजी बजार थप व्यवस्थित, पारदर्शी र लगानीमैत्री बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
Capital market Action Plan
