नेपाल पूर्वाधार 
चितवन। जेन-जी आन्दोलनका क्रममा चितवनका विभिन्न सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा भएको आगजनी र तोडफोडपछि ध्वस्त संरचनाहरू क्रमशः पुनः सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। कतिपय सरकारी कार्यालयले आगजनी भएकै भवन मर्मतसम्भार गरेर सेवा सुरू गरेका छन् भने केहीले अस्थायी टहरा र निर्माणाधीन भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका अनुसार आन्दोलनका क्रममा जिल्लाभर ७९ ओटा सार्वजनिक, १६ ओटा निजी र ३ ओटा राजनीतिक दलका कार्यालयमा भौतिक क्षति पुगेको थियो।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालय, वडा कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालय तथा जनप्रतिनिधिका घरमा भएको क्षतिसमेत जोड्दा जिल्लामा १ अर्ब ६१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको विवरण संकलन गरिएको थियो। विवरण प्राप्त नभएकाले भाटभटेनीमा भएको क्षति भने उक्त रकममा समावेश गरिएको थिएन।
आन्दोलनका क्रममा तहसनहस भएका जिल्लाका प्रमुख सरकारी कार्यालयहरूले एक वर्षको अवधिमा मर्मतसम्भार, अस्थायी टहरा र निर्माणाधीन भवनको सहारामा सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
आन्दोलनको निशानामा परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले भवनको मर्मतसम्भार पूरा गरी सेवा पूर्ण रूपमा सुरू गरिसकेको छ। त्यस्तै, भरतपुर महानगरपालिकाको नयाँ प्रशासनिक भवन पहिलेदेखि नै निर्माणाधीन रहेकाले हाल सोही भवनबाट कार्यालयको काम अघि बढाइएको छ।
जिल्लाका प्रमुख सेवाप्रदायक कार्यालयमध्ये मालपोत कार्यालय चितवनमा करिब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको थियो। मुख्य भवन जलेर पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न नसकिने भएपछि हाल तीन ओटा अस्थायी टहराबाट सेवा प्रवाह भइरहेको प्रमुख भूमि प्रशासन अधिकृत निरबहादुर दाहालले बताए।
पार्किङका लागि निर्माण गरिएका टहरामध्ये एउटामा छेकबार लगाएर दुई ओटा दर्ता फाँट र कम्प्युटर राखिएको छ। अर्को टहराबाट दर्ता फाँट तथा तेस्रो टहराबाट लेखा, प्रशासन र कार्यालय प्रमुखको कक्ष सञ्चालन भइरहेको छ।
दैनिक रूपमा थपिने कागजात भण्डारण गर्न आगजनीबाट क्षतिग्रस्त पुरानो भवनलाई मर्मत गरी प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको छ। मुख्य भवन ध्वस्त भएकाले स्थायी समाधानका लागि सरकारी वकिल कार्यालयनजिकै रहेको जग्गामा नयाँ भवन निर्माण गर्ने विषयमा छलफल अघि बढेको अधिकृत दाहालले बताए। साँघुरो ठाउँ र अपर्याप्त पूर्वाधारका कारण कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा निकै असहज भइरहेको उनको भनाइ छ।
जिल्ला यातायात कार्यालय चितवनमा पनि आगजनीका धब्बा अझै देखिन्छन्। कार्यालयका सहायक अधिकृत तेजन्द्र अधिकारीका अनुसार आन्दोलनका क्रममा पुरानो भवनसँगै कम्प्युटर, प्रिन्टर र महत्त्वपूर्ण कागजात पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका थिए।
भवन धेरै पुरानो भएकाले रेक्ट्रोफिटिङ प्रक्रिया जटिल रहेको र भित्र बसेर काम गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि कार्यालय परिसरमा रहेका साना टहरा मर्मत गरी साँघुरो अवस्थामै सेवा सञ्चालन गरिएको उनले बताए।
नयाँ कम्प्युटर र प्रिन्टर क्रमशः खरिद गरेर आधारभूत सेवा सञ्चालनमा ल्याइए पनि सीमित पूर्वाधारका कारण सेवाग्राही र कर्मचारी दुवैले सास्ती भोग्नुपरेको छ।
भौतिक रूपमा ठूलो क्षति व्यहोर्ने अर्को निकाय जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवन हो। कार्यालय प्रमुख भीमसेन कार्कीका अनुसार आन्दोलनमा कार्यालयमा २ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवनमा भण्डारण गरी राखिएका करिब ८० लाख रुपैयाँ मूल्यका ४ सय ६८ थान विद्युतीय भोटिङ मेसिन आगजनीमा जलेर नष्ट भएका थिए। त्यसका साथै गाडी, कम्प्युटर, ल्यापटप र मतदाता नामावली संकलनमा प्रयोग गरिने २५ ओटा जेनेरेटरसमेत डढेर नष्ट भएको प्रमुख कार्कीले बताए।
चालु आर्थिक वर्षमा ट्रस्ट निर्माणका लागि प्राप्त १० लाख रुपैयाँ बजेट मर्मतमा उपयोग गरी कार्यालय सञ्चालनयोग्य बनाइएको छ।
यसैगरी, जिल्ला अदालत चितवनले पनि मर्मतसम्भारपछि सेवा नियमित गरेको छ। जिल्लाका केही सरकारी कार्यालय तथा वडा कार्यालयको मर्मत कार्य भने अझै आंशिक रूपमा जारी छ।
आन्दोलन भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि केही सरकारी कार्यालयका छेउछाउ र परिसरमा डढेका सवारी साधन तथा फर्निचर अझै हटाइएका छैनन्। कार्यालय परिसरमा रहेका जलेका सवारी साधन र जीर्ण संरचनाले चितवनमा भएको जेन-जी आन्दोलनको क्षतिको झझल्को अझै दिइरहेका छन्।
तस्बिर : निशा श्रेष्ठ/नेपाल फोटो लाइब्रेरी
