नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौँ, २३ जेठ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म रु १ खर्ब ११ अर्ब ७ करोड ५ लाख ८५ हजार बराबरको योगदान रकम संकलन भएको छ। कोषले यही जेठ २० गतेसम्मको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै योगदान रकम दैनिक रूपमा बढ्दै गइरहेको जनाएको छ।
कोषले लगानीको दायरा विस्तार गर्दै जलविद्युत् परियोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन, सौर्य तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योगमा कर्जा तथा सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी गर्ने प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ।
कोषका अनुसार सरकारी स्वामित्वका कम्पनीसँग सहकार्य गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने नीति अगाडि बढाइएको छ। हालसम्म चार वटा प्रस्ताव प्राप्त भएकामध्ये दुई वटा प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको कोषले जनाएको छ।
कोषका निर्देशक रोहित रेग्मीले योगदान रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र राख्दा आर्थिक विकासमा पर्याप्त योगदान नहुने भएकाले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न खोजिएको बताए। उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समेत विभिन्न कोषमा रहेको रकमलाई उपयोग गर्ने नीति लिएको छ।
त्यसैगरी खानीजन्य क्षेत्रअन्तर्गत स्वदेशमै क्लिङ्कर उत्पादन गरी सिमेन्ट निर्माण गर्ने परियोजनामा पनि लगानी गर्ने तयारी गरिएको छ। कोषले लगानी विविधीकरणलाई मुख्य रणनीति बनाएको जनाएको छ।
हाल कोषमा २३ हजार ४७६ रोजगारदाता र २९ लाख ५८ हजार ४२९ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन्। कोषले हालसम्म कुल दाबी भुक्तानीतर्फ रु २० अर्ब ४५ करोड २६ लाख १० हजार ७३८ वितरण गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुविधाअन्तर्गत रु ३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख २ हजार ९११ भुक्तानी गरिएको छ। त्यस्तै दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षातर्फ रु २८ करोड ४४ लाख ३० हजार १८८, आश्रित परिवार सुरक्षातर्फ रु ३४ करोड ९५ लाख ७३ हजार ३९८ र अवकाश दाबी भुक्तानीतर्फ रु १६ करोड ५८ करोड ३५ लाख ४ हजार २४१ बराबर रकम वितरण गरिएको कोषले जनाएको छ।
कोषले संस्थागत वा सहवित्तीयकरण कर्जामार्फत पर्यटन, निर्माण, सूचना प्रविधि, सेवा र कृषि क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। पर्याप्त धितो वा जमानीका आधारमा स्थिर पूँजी कर्जा, चालु पूँजी कर्जा तथा चक्र कर्जा प्रवाह गर्न सकिने नीति रहेको छ।
त्यस्तै, २० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् परियोजनामा कोषले लगानी नगर्ने नीति लिएको छ। विद्युत् खरिद सम्झौता अनिश्चित भएका, प्रसारण संरचना तयार नभएका तथा न्यूनतम ३० प्रतिशत स्वपुँजी नभएका परियोजनामा पनि लगानी नगर्ने स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरिएको कोषले जनाएको छ।
