नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ग्रीन हाइड्रोजन नेपालको हरित भविष्य निर्माणका लागि महत्वपूर्ण अवसर भएको बताएका छन्।
विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रद्वारा आयोजित ‘नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन विकासमा भएका पहलहरूको राष्ट्रिय समीक्षा’ कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत् तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको प्रचुर सम्भावनाका कारण नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि अत्यन्त सम्भावनायुक्त देश रहेको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार उद्योग, यातायात तथा ऊर्जा भण्डारणजस्ता क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न ग्रीन हाइड्रोजनको प्रयोग विश्वभर तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। यसले ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ गर्न, औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनले बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले विकसित तथा विकासशील दुवै देशहरूले ग्रीन हाइड्रोजनमा लगानी बढाइरहेको सन्दर्भमा नेपालले पनि यस अवसरलाई उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। स्वच्छ ऊर्जाको उपयोगमार्फत ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गरी औद्योगिक विकास, ऊर्जा विविधीकरण र निर्यातका नयाँ सम्भावना सिर्जना गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
उनले सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन नीति–२०८० कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत हेटौंडामा २.५ मेगावाट क्षमताको ग्रीन हाइड्रोजन पाइलट परियोजना अघि बढाउन बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार अनुसन्धान, प्रविधि विकास, लगानी आकर्षण तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तारमा सरकार प्रतिबद्ध छ। ग्रीन हाइड्रोजनको व्यावसायिक विकासका लागि सरकारी निकाय, विकास साझेदार, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतले अतिरिक्त जलविद्युत् ऊर्जालाई उच्च मूल्यको स्वच्छ इन्धनमा रूपान्तरण गर्न ग्रीन हाइड्रोजन महत्वपूर्ण माध्यम हुने बताए। उनले हेटौंडा परियोजनाका लागि बजेट व्यवस्था भइसकेको जानकारी पनि दिए।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले नीति कार्यान्वयन, अनुभव आदानप्रदान र आगामी कार्यदिशा तय गर्ने उद्देश्यले कार्यशाला आयोजना गरिएको बताए।
कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय, विकास साझेदार संस्था, विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले ग्रीन हाइड्रोजनसम्बन्धी वर्तमान अवस्था र भविष्यका योजनाबारे प्रस्तुति दिएका थिए।
कार्यशालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा नीति कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार गर्ने, नमुना परियोजना सञ्चालन गर्ने, सुरक्षा मापदण्ड विकास गर्ने, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्ने निष्कर्ष निकालिएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले जनाएको छ।
