नेपाल पूर्वाधार 
सांकेतिक तस्बिर ।
काठमाडौं । सरकारले आगामी एक वर्षभित्र कम्तीमा १० वटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। लक्ष्य अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार विस्तारका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार उक्त रकममध्ये निर्माणाधीन प्रसारण लाइन र सबस्टेसन सम्पन्न गर्न मात्रै ७० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
सोही अनुसार हेटौँडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने तथा नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
लामो समयदेखि निर्माणाधीन हेटौँडा–ढल्केवर प्रसारण लाइन स्थानीय अवरोध, वन क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी जटिलता र रुख कटानलगायत समस्याका कारण प्रभावित हुँदै आएको थियो। ती समस्या समाधानका लागि ऊर्जा मन्त्री बिराज भक्त श्रेष्ठले पहल गरेका थिए।
सरकारले लालबन्दी–नवलपुर–सलिमपुर, कुशाहा–विराटनगर तथा नेपालगञ्ज–नानपारा १३२ केभी प्रसारण लाइन पनि आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सूचीमा राखेको छ। त्यस्तै, कुश्मा–तल्लो मोदी–नयाँ मोदी र कालीगण्डकी–रिडी १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पनि तय गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार तुम्लिङटार–शीतलपाटी २२० केभी, ढल्केबार–बालगंगा १३२ केभी, भूमई–हाकुई १३२ केभी तथा नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ। कोहलपुर–दैलेख–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन भने निर्माण भइसकेको छ।
बजेटले हेटौँडा–रातमाटे–लप्सीफेदी–न्यू दमौली–न्यू बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने उल्लेख गरेको छ। साथै, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि बुटवल–गोरखपुर र इनरुवा–पूर्णिया प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
ढल्केवर–मुजफ्फरपुर–सीतामढी, लम्की–दोधारा–बरेली, लमही–लखनऊ, निजगढ–मोतिहारी तथा चिलिमे हब–केरुङ प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने योजना पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले कर्णाली करिडोर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणलाई गति दिने तथा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा विद्युतीकरण विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिन र माग–आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्न रणनीतिक महत्वका एक दर्जन प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
बजेटमा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन, विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन, चार्जिङ स्टेशन विस्तार तथा ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि कर तथा पूर्वाधारसम्बन्धी प्रोत्साहनका कार्यक्रम पनि समेटिएका छन्।
आइतबार बजेटबारे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ऊर्जा क्षेत्रलाई रणनीतिक प्राथमिकतामा राख्दै उत्पादनदेखि विद्युत् व्यापारसम्म निजी क्षेत्रको सहभागिता आकर्षित गर्ने उद्देश्यले बजेट विनियोजन गरिएको बताएका थिए।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले बजेटमार्फत ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारका लागि गरिएका घोषणालाई स्वागतयोग्य भएको बताएका छन्।
